कोशी–मधेस आर्थिक सहकार्यका ५ रणनीतिक पिल्लरबारे बहस

विराटनगर । भौगोलिक सामीप्यता र आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई सहकार्यमा बदल्दै कोशी र मधेस प्रदेशले औद्योगिक लाइफलाइन करिडोर निर्माण, कर प्रणालीमा एकरूपता, संयुक्त जलपर्यटन र चुरे–जलाधार संरक्षणलाई साझा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार आयोजना गरिएको दुई प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू सम्मिलित 'अन्तर–प्रादेशिक समृद्धि र सहकार्य ः कोशी–मधेस साझा विकास संवाद' कार्यक्रममा साझा सम्भावनाहरूको पहिचान र सहकार्यको विषयमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा दुई प्रदेशबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी संयुक्त लगानी र नीतिगत सहकार्यमार्फत बृहत् आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । संवादमा सहभागी दुवै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले आपसी सहकार्य र वित्तीय अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै स्रोत परिचालनमा साझा धारणा बनाउन सकारात्मक रहेको बताए । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सीमा जोडिएका प्रदेशहरूबिच फरक–फरक करको दर हुँदा राजस्व चुहावट र नागरिकमा अन्योल बढेको औँल्याउँदै सवारीलगायतका करमा तत्काल एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए । कोशी ब्यारेजदेखि चतरा–बराहक्षेत्रसम्म जेटबोट सञ्चालन गरी धार्मिक जलपर्यटनको विकास गर्ने, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेसको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन संयुक्त पैरवी गर्ने तथा आगामी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका लागि बलियो आधार बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशहरूले टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मधेस सरकारले १ करोड रुपैयाँमुनिका खुद्रे योजनामा बजेट नदिने र टेन्डर प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशहरूबिच सवारी कर छुट दिने अस्वस्थ होडबाजी रोकिनुपर्ने बताए । सवारी साधन जहाँ नवीकरण भए पनि दर्ता भएकै प्रदेशमा राजस्व जाने स्वचालित प्रणाली बनाउन र प्रदेशका ठुला संरचनामा मात्र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा आर्थिक सहकार्यका '५ रणनीतिक पिल्लर' माथि विस्तृत बहस भएको थियो । जसमा विराटनगर–इटहरी–धरान र जनकपुर–बर्दिबास–वीरगञ्ज औद्योगिक केन्द्रहरू जोड्ने लाइफलाइन करिडोर, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त कोल्ड स्टोरेज तथा लजिस्टिक हब, ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खननको साझा मापदण्ड, तथा चुरे संरक्षण र कोशी बेसिन बाढी नियन्त्रणका लागि 'अन्तरप्रदेश साझा जलवायु कोष' स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन् । यस्तै, जानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता, बराहक्षेत्र हुँदै इलाम र कञ्चनजङ्घासम्म जोड्ने 'हिमाल–पहाड–तराई–मिथिला पर्यटन सर्किट' निर्माण गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लैजानु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले सहकार्यलाई कानुनी र संरचनात्मक रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए । मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले संघीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि करलाई वस्तु तथा सेवा करमा रूपान्तरण गरी ५० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिलाउन संयुक्त लबिङ गर्नुपर्ने बताए । उनले राजस्व बाँडफाँटमा विप्रेषण र विद्युत् प्रसारण लाइनको हिस्सालाई पनि भार क्षमताको रुपमा गणना गर्नुपर्ने माग राखे । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले विगतका लगानीको प्रतिफल विश्लेषण गर्दै कोशीले २० वर्षे दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र र निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति बनाइरहेको जानकारी दिए । उनले असोज २२ र २३ गते आयोजना हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका लागि तयार गरिएको 'जिरो ड्राफ्ट' मा अधिकार हस्तान्तरण र अन्तरप्रदेश साझेदारीका एजेन्डा समेटिएको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशबाट ठोस सुझावको अपेक्षा गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, लेखा नियन्त्रक तथा विज्ञहरूले दुवै प्रदेशले बजेट ल्याउनु ३ महिनाअगावै 'प्रि–बजेट परामर्श' गर्नुपर्ने, आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा संयुक्त अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संवादले दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति र सचिवहरूको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत जुटाएको छ।