शैली नवीन छ, अब नतिजा चाहिन्छ

नेपाल अहिले सामान्य अवस्थामा छैन। एकातिर राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा नयाँ आशा र अपेक्षा छ, अर्कातिर भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय बहसको दिशा नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ। विगतमा के भयो, कसले के गर्‍यो, कुन संरचना भत्कियो वा कुन पुरानो अभ्यास बदलियो भन्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छन्। लोकतन्त्रमा यस्ता बहस आवश्यक पनि हुन्छन् तर राष्ट्र सधैं विगतकै बहसमा अड्किएर बस्न सक्दैन। अहिलेको मूल प्रश्न हो -अब हामी के गर्ने? नेपाललाई कता लैजाने? भोटेकोसी बाढीको पीडालाई हामीले सामान्य प्राकृतिक घटना भनेर बिर्सन सकिँदैन। पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार उक्त बाढीमा परेर एक हजार चार सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजार ६ सय ४४ जना बेपत्ता छन्। हालसम्म १३ हजार सात सय ९५ जनाको उद्धार भएको छ। यो संख्यासँगसँगै त्यसपछाडिको मानवीय पीडा भयावह हुन्छ। हरेक मृतकका पछाडि एउटा परिवार छ, हरेक बेपत्ता व्यक्तिका पछाडि आशा र प्रतीक्षामा बसेका आफन्त छन्। अहिले हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी पीडितलाई उद्धार र राहत दिनु मात्र होइन, उनीहरूको जीवनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो। बाढीले घर गुमाएका परिवारलाई केही दिनका लागि आश्रय दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरू भोलि कहाँ बस्ने? बालबालिकाले कहाँ पढ्ने? रोजगारी गुमाएकाले कसरी फेरि आम्दानी सुरु गर्ने? किसानले बाढीले बगाएको जमिन, पशुधन र उत्पादन प्रणाली कसरी पुनःस्थापित गर्ने? साना व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय कसरी पुनःसञ्चालन गर्ने? परिवारको कमाउने सदस्य गुमाएकालाई दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा कसरी दिने? यी प्रश्नको उत्तरसहितको स्पष्ट पुनःस्थापना योजना आवश्यक छ। राहत क्षणिक हुन्छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय पुनःस्थापना हो। पीडित नागरिकलाई दयाका पात्रका रूपमा होइन, अधिकारप्राप्त नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि अब नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छ। विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती, वैज्ञानिक भूउपयोग नीति, नदी तथा जलाधार संरक्षण र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र आवास निर्माण गर्दा भविष्यको बाढी, पहिरो र जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको जलवायु संकट र भोटेकोसी बाढीको प्रभाव उठाउने तयारी गर्नु महत्त्वपूर्ण अवसर हो। विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्छ तर त्यो आवाज केवल सहयोग माग्ने आवाज हुनु हुँदैन। नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको न्यायोचित सम्बोधनका लागि आफ्नो अधिकारका आधारमा आवाज उठाउनुपर्छ। नेपालले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ– जलवायु संकट सबैको समस्या हो तर यसको असर सबैले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। कम उत्सर्जन गर्ने हिमाली देशले ठुलो मूल्य चुकाइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ। जलवायु न्याय माग्दै गर्दा हामीले आफ्नो घरभित्रको जिम्मेवारी पनि बिर्सनु हुँदैन। हामीले जोखिमयुक्त ठाउँमा अव्यवस्थित बस्ती बसाउने, वातावरणीय अध्ययनलाई बेवास्ता गर्ने, नदीकिनार अतिक्रमण गर्ने र कमजोर पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ तर हाम्रो आफ्नै संस्थागत क्षमता, स्थानीय सरकारको तयारी र नागरिकको चेतना पनि बलियो हुनुपर्छ। विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने राज्य नै सक्षम राज्य हो। अब अर्को ठुलो राष्ट्रिय अजेन्डा हो - अर्थतन्त्र। हामीले जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरे पनि बलियो अर्थतन्त्रबिना देश अघि बढ्न सक्दैन। पुनर्निर्माणका लागि स्रोत चाहिन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि स्रोत चाहिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत चाहिन्छ, सुरक्षित पूर्वाधार बनाउन स्रोत चाहिन्छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम र नयाँ पुस्ताको सिर्जनशीलतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ। यससँग जोडिएको अर्को प्रश्न हो– युवा। नेपालका युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र उनीहरूलाई रोक्न सकिँदैन। देशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। युवालाई रोजगारी मात्र होइन, उद्यम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आज विदेशमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिरहेका युवाले नेपालमै काम गर्ने र अरूलाई रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने 'ब्रेन ड्रेन' लाई 'ब्रेन गेन'मा बदल्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय र उद्योगबिच सहकार्य बढाउनुपर्छ। आजको विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न सक्ने वातावरण बनाउन सके मात्र देशको मानवपुँजी देशभित्रै उपयोग हुन्छ। विपद्पछि झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने विषय हुन्, सफा पानी, सरसफाइ, औषधि, रोग नियन्त्रण र मानसिक स्वास्थ्य। आफन्त गुमाएका, घरबार गुमाएका र भविष्य अनिश्चित भएका परिवारलाई मनोसामाजिक सहयोग र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। पुनर्निर्माणको अर्थ इँटा र सिमेन्ट जोड्नु मात्र होइन, मानिसको जीवन पुनः जोड्नु पनि हो। यी सबै कामका लागि सुशासन अनिवार्य छ। विपद्का नाममा आउने राहतदेखि पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइने ठुलो बजेटसम्म प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी रूपमा खर्च हुनुपर्छ। सरकारले नयाँ सोच र प्राथमिकताको कुरा गरिरहेको छ भने अब त्यसको परीक्षा परिणामबाट हुनुपर्छ। जनताले भाषणभन्दा सेवा, युवाले अवसर, उद्यमीले सहज वातावरण, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा, बिरामीले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, किसानले बजार र उचित मूल्य, विपद्का पीडितले राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति खोजेका छन्। त्यसैले कुनै पनि सरकारको वास्तविक सफलता नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनबाट मापन हुन्छ। यस अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले परम्परागत राजनीतिक विवादलाई मात्र बारम्बार दोहोर्‍याएर राष्ट्रिय बहस सीमित गर्नुहुँदैन। सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ -भोटेकोसीका कति पीडित परिवार पुनःस्थापित भए? कति घर बने? कति बालबालिकाको पढाइ पुनः सुरु भयो? पुनर्निर्माणमा कति बजेट खर्च भयो? त्यो रकम कहाँ खर्च भयो? भविष्यमा यस्तै विपद् आएमा हाम्रो तयारी कति बलियो छ? युवाका लागि कति रोजगारी सिर्जना भयो? शिक्षा र स्वास्थ्यमा के परिवर्तन आयो? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के प्रणालीगत सुधार भए? जलवायु जोखिम घटाउन के काम भइरहेको छ? यस्ता प्रश्न नै आजको जिम्मेवार पत्रकारिताका प्रश्न हुन्। अब हाम्रो राष्ट्रिय बहस 'कसले के गर्‍यो?' बाट 'हामीले के गर्नुपर्छ?' तर्फ जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालको जलवायु संकटको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो आवाज नेपालभित्रको कार्ययोजनासँग जोडिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मागसँगै देशभित्र जलवायु–प्रतिरोधी विकास सुरु हुनुपर्छ। अब हामीले राष्ट्रिय सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। विपद्लाई केवल संकटका रूपमा होइन, सुरक्षित विकास सिकाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। युवालाई समस्याका रूपमा होइन, आर्थिक शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ। महिलालाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सक्रिय नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। शिक्षालाई खर्च होइन, भविष्यको लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जलवायु नीतिलाई वातावरणको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय विकास र आर्थिक सुरक्षाको विषय बनाउनुपर्छ। नेपालले विगतलाई दोहोर्‍याएर समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। नयाँ सोच, नयाँ प्राथमिकता र नयाँ कार्यशैली आवश्यक छ। के भयो, त्यो परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। हामीले नेपालमै भविष्य छ भन्ने विश्वास नयाँ पुस्तामा जगाउन सक्छौं। त्यसैले अब नेपालको राष्ट्रिय बहस विगतको विवादमा होइन, भविष्यको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब प्रश्न कसले जित्यो भन्ने होइन, नेपालले कसरी जित्छ भन्ने हो र त्यो जित तब मात्र हुनेछ, जब भोटेकोसीका पीडितले सुरक्षित घर पाउनेछन्, युवाले नेपालमै अवसर पाउनेछन्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्, नागरिकले भ्रष्टाचाररहित सेवा पाउनेछन्, अर्थतन्त्रले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र नेपाल जलवायु संकटसँग जुध्न सक्षम बन्नेछ। अब समय बहस मात्र गर्ने होइन, परिणाम दिने हो। अब समय विगत दोहोर्‍याउने होइन, भविष्य निर्माण गर्ने हो। यति ठुलो उद्देश्यका साथ यो सरकार आएको छ, खालि पारम्पारिक शैलीमा नअल्झियोस्। प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०८:०७ शुक्रबार