अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको चर्चा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी, जलवायु न्याय र पुनर्निर्माण अनुदानका विषयमा प्राथमिकता दिएका छन्। रोयटर्स, गार्डियन र अनादोलुले ऋण नभई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको नेपाली मागलाई मुख्य समाचार बनाएका छन्। एपी, अरब न्युज र कोरिया टाइम्सले बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छ । विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य उनका सम्बोधनका मुख्य विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् । तर सबै सञ्चारमाध्यमले एउटै विषयलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । केहीले बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने केहीले नेपालले मागेको अनुदान, ऋणको भार र जलवायु क्षति–नोक्सानीलाई मुख्य विषय बनाएका छन् । रोयटर्स : 'अनुदान चाहियो, ऋण होइन' विश्वकै प्रमुख समाचार संस्था रोयटर्सले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई मुख्यतः बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । समाचारमा शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण विपत्ति भोगिरहेका कमजोर मुलुकलाई थप ऋणको भार दिन नहुने र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान आवश्यक रहेको तर्क गरेको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसरी रोयटर्सको समाचारमा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मागलाई आर्थिक सहयोगसँग जोडिएको विषय प्रमुख बनेको छ । एसोसिएटेड प्रेस : 'विश्वका लागि चेतावनी' अमेरिकाको प्रमुख समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेसले भने भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनबारे विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । समाचारमा शाहले बाढीलाई नेपालमा भएको स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका विषयलाई मुख्य स्थान दिइएको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपत्तिलाई पनि समाचारमा जोडिएको छ। फ्रान्स २४ : हिमालयको जलवायु संकट फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था फ्रान्स २४ ले हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई प्राथमिकता दिएको छ । समाचारमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा स्थायी रूपमा जमेको भूभाग पग्लिँदा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको शाहको भनाइलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको विषय पनि समाचारको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। अल जजिरा : जलवायु जोखिम र हिमालय सहकार्य कतारमा आधारित अल जजिराले शाहको सम्बोधनलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्ने नेपालको अपिलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उसले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको शाहको भनाइलाई प्राथमिकता दिएको छ । अल जजिराले नेपालले प्रस्ताव गरेको हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रलाई पनि उल्लेख गरेको छ। नेपाल, भारत र चीनबीच हिमतालको निगरानी, मौसम तथा उपग्रह सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई समाचारमा समेटिएको छ । डीडब्ल्यू : हिमालयमा क्षेत्रीय सहकार्य जर्मनीको डीडब्ल्यूले शाहको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनको असर र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्तावलाई प्रमुखता दिएको छ । डीडब्ल्यूका अनुसार शाहले जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने भन्दै हिमालय क्षेत्रका देशबीच सूचना, प्रविधि र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । अरब न्युज : बाढी विश्वका लागि चेतावनी साउदी अरबको अरब न्युजले पनि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी विश्वका लागि चेतावनी भएको शाहको भनाइलाई शीर्ष प्राथमिकता दिएको छ । समाचारमा हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको र नेपालले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको शाहको भनाइलाई प्रस्तुत गरिएको छ । कोरिया टाइम्स : स्थानीय विपत्तिभन्दा ठूलो सन्देश दक्षिण कोरियाको कोरिया टाइम्सले पनि शाहको 'बाढी विश्वका लागि चेतावनी' भन्ने सन्देशलाई समाचारको मुख्य विषय बनाएको छ । यसले नेपालको विपत्तिलाई स्थानीय प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बाहिर निकालेर जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अनादोलु : जलवायु न्यायमा नेपालको जोड टर्कीको अनादोलु समाचार संस्थाले शाहको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र हिमालय क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । समाचारमा नेपालले आफूले नगरेको उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै विकसित मुलुकबाट पर्याप्त जलवायु वित्त तथा अनुदान आवश्यक रहेको शाहको भनाइलाई समेटिएको छ । द गार्डियन : जलवायु क्षतिपूर्ति र ऋणको प्रश्न बेलायतको द गार्डियनले शाहको सम्बोधनलाई जलवायु क्षतिपूर्ति र विकासशील मुलुकमाथि पर्ने ऋणको भारसँग जोडेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि बाढीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको शाहको तर्कलाई समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि कमजोर मुलुकलाई थप ऋण लिन बाध्य पार्नुको सट्टा अनुदान तथा न्यायपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको विषयलाई पनि समाचारले समेटेको छ । एएफपी : बाढी, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले पनि शाहको सम्बोधनमा भोटेकोशी बाढी, जलवायु परिवर्तन, हिमालय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई जोडेर समाचार तयार गरेको छ । एएफपीको सामग्री विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पुनःप्रकाशित गरेका छन्। त्यसैले एउटै विवरण धेरै सञ्चारमाध्यममा देखिनुलाई सबैले स्वतन्त्र रूपमा तयार गरेको समाचारका रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन ।