महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा साना राष्ट्रको रणनीति

असंलग्नताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत निष्ठा पुनर्जीवित गर्न सकिए मात्र नेपालले वर्तमान भूराजनीतिक संकटका बीच पनि रणनीतिक स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न सक्छ । २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा विश्व राजनीति बहुध्रुवीय व्यवस्था उन्मुख हुँदै छ । अमेरिका, चीन, भारत र रुसबीच आर्थिक, सैन्य तथा प्राविधिक प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले नयाँ सामरिक गठबन्धन, भूराजनीतिक तनाव, साइबर आक्रमण र सूचना–युद्धजस्ता चुनौतीहरू पनि विस्तार भएका छन् । बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले आर्थिक तथा सैन्य रूपमा कमजोर र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील साना राष्ट्रहरूमाथि थप रणनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ । सीमित स्रोत र क्षमताका कारण साना राष्ट्रहरू महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन थप चुनौतीको सामना गर्दै छन् । यही सन्दर्भमा साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व, कूटनीतिक व्यवहार र रणनीतिक स्वायत्ततालाई व्याख्या गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न सैद्धान्तिक दृष्टिकोण विकसित भएका छन् । यस लेखमा साना राष्ट्रसँग सम्बन्धित चार प्रमुख सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । हेजिङ रणनीति र रणनीतिक स्वायत्तता नेपालले सार्वभौमसत्ताको दीर्घकालीन रक्षाका लागि सर्वप्रथम दलीय संकीर्णता त्यागी परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षा निकाय जस्ता स्थायी संयन्त्रहरूलाई हस्तक्षेपमुक्त र व्यावसायिक बनाउनु अनिवार्य छ ।रणनीतिक विश्लेषकद्वय केभिन स्ट्रिङगर र इभान रेस्कभका अध्ययनअनुसार महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा साना राज्यहरूसामु कुनै एक शक्तिविरुद्ध अर्कोसँग सामरिक गठबन्धन गर्ने (ब्यालेन्सिङ) वा शक्तिशाली राष्ट्रको छत्रछायामा ओत लाग्ने (बैन्डवागनिङ) परम्परागत विकल्प हुन्छन् । तर यी दुवै विकल्पले साना राष्ट्रहरूलाई बाह्य द्वन्द्व वा परनिर्भरताको जोखिममा धकेल्ने भएकाले यसको समाधानका रूपमा हेजिङ रणनीति (कुनै पन िपक्षमा नलाग्ने) लाई अघि सारिएको छ । कुनै पनि महाशक्तिसँग सैन्य आबद्धता नराखी सबैसँग रणनीतिक दूरी कायम गर्ने र बहुपक्षीय सम्बन्धमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको पूर्वबिमा गर्ने यो नीतिले साना राज्यहरूको रणनीतिक स्वायत्तता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । स्मार्ट पावर कूटनीतिक हातहतियार एलन चङको बहुचर्चित कृति, 'साना राज्यहरू र भूराजनीति' अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना राष्ट्रहरूसँग महाशक्तिहरूजस्तो विशाल सैन्य शक्ति वा आर्थिक दबाब दिने सामर्थ्य हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व र रणनीतिक हित रक्षाका लागि 'स्मार्ट पावर' अर्थात् सैन्य बल र कूटनीतिक प्रभावको प्रयोग गर्नुपर्छ । साना राज्यहरूका लागि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य धम्कीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र नियम–आधारित विश्व व्यवस्था नै सबैभन्दा बलियो सुरक्षा ढाल हुन् । बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साना र मझौला राष्ट्रहरूसँग मिलेर साझा आवाज उठाउँदा उनीहरूको कूटनीतिक तौल बढ्छ । बफर स्टेटबाट आर्थिक ब्रिजमा रूपान्तरण परम्परागत भूराजनीतिमा दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको सानो देशलाई केवल सामरिक तटस्थता जोगाउने बफर स्टेट मानिन्थ्यो । तर एसियाली भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले (सी. राजा मोहन र एसडी मुनी) साना देशहरू निष्क्रिय बफर बनेर बस्दा साना राज्यहरू महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्रीडास्थल बन्ने र झनै बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने विश्लेषण गरेका छन् । समाधानका लागि सानो देशले दुई विशाल अर्थतन्त्र जोड्ने गतिशील आर्थिक पुलको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । बफरले छिमेकीबीच दूरी सिर्जना गर्छ भने आर्थिक पुलले व्यापार, पूर्वाधार र ऊर्जा ट्रान्जिटमार्फत आपसमा जोड्छ । जब ठूला छिमेकीका आर्थिक स्वार्थ साना देशको स्थायित्वसँग जोडिन्छन्, उनीहरू स्वयंले साना राज्यको सुरक्षामा चासो देखाउँछन् । यसबाट प्राप्त हुने समृद्धिले साना राज्यको रणनीतिक स्वायत्तता र कूटनीतिक मोलमोलाई शक्ति (लिभरेज) सुदृढ बनाउँछ । यसैले साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा अरूको द्वन्द्वबाट पन्छिने हैन, बरु सहकार्यका माध्यमबाट अपरिहार्य आर्थिक पुल बन्न आवश्यक छ । सफ्ट इन्टरभेन्सन र हाइब्रिड जोखिम २१औं शताब्दीमा साना राष्ट्रहरूका लागि प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणभन्दा पनि परोक्ष प्रवृत्तिका सफ्ट इन्टरभेन्सन र हाइब्रिड जोखिम प्रमुख सुरक्षा चुनौती बनेका छन् । ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका हालैका प्रतिवेदनहरूले २१औं शताब्दीमा साना राज्यहरूमाथि प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणभन्दा पनि सफ्ट इन्टरभेन्सनको जोखिम बढेको औंल्याएका छन् । यसको मूल उद्देश्य साना राज्यको निर्णय क्षमता र रणनीतिक स्वायत्ततालाई भित्रभित्रै नियन्त्रण गर्नु हो । बाहिरबाट देश सार्वभौम देखिए पनि आर्थिक निर्भरता र सूचना ध्रुवीकरणका कारण उनीहरूको स्वतन्त्र नीति बनाउने क्षमता खोसिन्छ । यसर्थ, आधुनिक हाइब्रिड युगमा साना राष्ट्रहरूले सीमा सुरक्षामा मात्र होइन, डिजिटल पूर्वाधार, आर्थिक स्वावलम्बन र आन्तरिक राजनीतिक परिपक्वतामार्फत यस्ता सूक्ष्म हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारत जस्ता दुई उदीयमान एसियाली महाशक्तिहरूको सामरिक संगमस्थल बनेको नेपालमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सापेक्षित सक्रियतासँगै त्रिकोणीय शक्ति प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । यसैले मुलुक आज इतिहासकै अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक दोबाटोमा उभिएको छ । उत्तरतर्फ चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को जोडबल, दक्षिणतर्फ भारतको खुला सीमा तथा परम्परागत सुरक्षा चासो र पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिक उपस्थितिबीच आफ्नो स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्नु नेपालको मुख्य कूटनीतिक परीक्षा बनेको छ । नेपालको मूल संकट भूराजनीतिक अवस्थिति आफैंमा होइन । समस्या, बाह्य दबाब र चापलाई रणनीतिक परिपक्वताका साथ सन्तुलित गर्न सक्ने आन्तरिक राजनीतिक निष्ठा र संस्थागत सामर्थ्यको खडेरी हो । नेपालले सिद्धान्ततः असंलग्नता र पञ्चशीलको नीति अंगीकार गरे पनि व्यावहारिक राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनसँगै कुनै एक शक्ति राष्ट्रतर्फ ढल्किने (स्ट्र्याटेजिक टिल्ट) अदूरदर्शी प्रवृत्ति हाबी छ । अझ, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र गुप्तचर संयन्त्र जस्ता राज्यका स्थायी अंगहरूलाई दलीय भागबन्डाको सिकार बनाइँदा कूटनीतिक संस्थागत स्मृति नै ध्वस्त भएको छ । बाह्य चुनौती वा दबाब आउँदा प्रणालीगत र पूर्वतयारीका साथ सामना गर्नुको सट्टा तात्कालिक घटनामा आधारित भएर हचुवाका भरमा निर्णय लिने परिपाटीले नेपालको कूटनीतिक अडान र विश्वसनीयतालाई पटक–पटक कमजोर बनाएको छ । अझ, आन्तरिक राजनीतिमा चरम दलीय ध्रुवीकरण हुनु र सत्ताप्राप्तिका लागि वा सत्ता जोगाउन बाह्य शक्तिहरूलाई गुहार्ने आत्मघाती प्रवृत्तिले विदेशी प्रभावलाई मुलुकको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने खुला आमन्त्रण दिइरहेको छ । देशको भौगोलिक आकार वा सैन्य सामर्थ्यले मात्र मुलुकहरू कमजोर हुँदैनन् । उदाहरणका लागि युरोपका शक्तिशाली र युद्धरत राष्ट्रहरूको घेराबन्दीमा रहेर पनि स्विट्जरल्यान्डले शताब्दीऔंसम्म आफ्नो स्थायी तटस्थता जोगाउन सक्यो । सिंगापुरले सीमित क्षेत्रफलका बाबजुद सुदृढ अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र गतिशील कूटनीतिका बलमा आफूलाई वैश्विक राजनीतिमा अपरिहार्य बनायो । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई आफ्नो ढाल बनाएर 'स्मार्ट कूटनीति' सञ्चालन गरे, जसका कारण महाशक्ति राष्ट्रहरूले समेत उनीहरूको स्वायत्तता र अस्तित्वलाई स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्‍यो । नेपालले सार्वभौमसत्ताको दीर्घकालीन रक्षाका लागि सर्वप्रथम दलीय संकीर्णता त्यागी परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षा निकाय जस्ता स्थायी संयन्त्रहरूलाई हस्तक्षेपमुक्त र व्यावसायिक बनाउनु अनिवार्य छ । आन्तरिक रूपमा सुशासित र आर्थिक–प्रशासनिक रूपमा सक्षम राज्यले मात्र बाह्य सामरिक चापलाई निस्तेज पार्ने नैतिक र व्यावहारिक तागत राख्छ । आवेग वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका आधारमा होइन, तथ्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकी तथा महाशक्तिहरूसँग संवाद गर्ने स्मार्ट कूटनीति नै आजको आवश्यकता हो । असंलग्नताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत निष्ठा पुनर्जीवित गर्न सकिए मात्र नेपालले वर्तमान भूराजनीतिक संकटका बीच पनि रणनीतिक स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न सक्छ । रणनीतिक स्वायत्तताको व्यावहारिक प्रयोग हेजिङ कूटनीतिमा हो । तसर्थ, नेपालले कुनै पनि सामरिक वा सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहँदै महाशक्तिहरूसँग सन्तुलित दूरी कायम गर्ने र बहुपक्षीय लाभ हासिल गर्ने कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ । साना राष्ट्रहरूका लागि बहुपक्षीयता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दृढ वकालत गर्नु नै वास्तविक र सबल सुरक्षा कवच हो । यसै सुरक्षा कवचभित्र रहेर नेपालले आफूलाई छिमेकीहरूका लागि सुरक्षा खतराको थलो होइन, उनीहरूका विशाल अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने व्यापारिक, ऊर्जा र पूर्वाधारयुक्त आर्थिक पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । श्रीप्रसादत्रिविमा विद्यावारिधि अध्ययनरत देवकोटा शोधकर्ता तथा लेखक हुन् । यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल