विश्वविद्यालय सुधारको बाटो संघ–संगठन खारेजी होइन

विद्यार्थी तथा प्राध्यापकका संघ–संगठनमा देखिएका विकृति र विसंगतिको समाधान तिनको अस्तित्व समाप्त गर्नुमा होइन, तिनलाई स्पष्ट आचारसंहिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको दायरामा व्यवस्थित गर्नुमा खोजिनुपर्छ । विद्यार्थीका हक, अधिकार र शैक्षिक सुधारलगायत उद्देश्यले स्थापित विद्यार्थी संगठनका गतिविधि पछिल्ला वर्षहरूमा प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान, तालाबन्दी, पठनपाठनमा अवरोध, क्याम्पस प्रमुख, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार, पुस्तकालयमा आगजनी जस्ता हिंसात्मक घटना गर्दा पठनपाठन र परीक्षासमेत प्रभावित भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने नाममा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई नै बन्धक बनाउने प्रवृत्तिले अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र आमनागरिकमा वितृष्णा पैदा गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही विद्यार्थी नेता भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू विरोधका बेला कट्टर प्रतिस्पर्धी देखिने तर स्वार्थका विषयमा भने मिल्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । विद्यार्थीको हक र अधिकारको कुरा गर्नेहरू नै प्रशासनसँग मिलेर सामान्य विद्यार्थीमाथि अन्याय गर्ने गरेको गुनासो आउनु अझ विडम्बनापूर्ण छ । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थी संगठनको छवि धुमिल बनाएको छ । परिणामतः तिनको आवश्यकता र औचित्यमाथि स्वयं विद्यार्थीबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अवस्था यति विडम्बनापूर्ण बनेको छ कि सरकारले विद्यार्थी संघ–संगठन हटाउने कुरा विधयेकमा प्रस्ताव गर्दा त्यसको प्रतिरोधभन्दा 'अब केही सकारात्मक परिवर्तन हुन लागेको छ' भन्ने भावनाले स्वागत गर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । आफ्नै आधार समुदायमा औचित्य गुमाउँदै जानु कुनै पनि संस्थाका लागि गम्भीर संकटको संकेत हो । विश्वविद्यालयमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा सरकारले हालै अघि सारेको संघ–संगठन खारेजीसम्बन्धी नीति गलत देखिन्छ । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकका संघ–संगठनका गतिविधिका कतिपय प्रवृत्ति र कार्यशैली निश्चय नै आलोचनायोग्य छन् र यसलाई सुधार गर्नु जरुरी पनि छ ।प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ–संगठनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न नउठेका होइनन् । पेसागत हकहित, संस्थागत सुधार र शैक्षिक उन्नयनका लागि स्थापित यस्ता संगठनमा पनि कतिपय अवस्थामा संस्थागत चिन्तनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत हित र दलगत आग्रह हाबी हुने गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई ज्ञानको विस्तार र समाजोपयोगी योगदानभन्दा पदोन्नति तथा व्यक्तिगत लाभसँग मात्र जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पेसागत संगठनहरू संस्थागत हितभन्दा स्वार्थमा बढी केन्द्रित देखिन थालेमा तिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । विश्वविद्यालयमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा सरकारले हालै अघि सारेको संघ–संगठन खारेजीसम्बन्धी नीति गलत देखिन्छ । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकका संघ–संगठनका गतिविधिका कतिपय प्रवृत्ति र कार्यशैली निश्चय नै आलोचनायोग्य छन् र यसलाई सुधार गर्नु जरुरी पनि छ । तर तिनका कमजोरीलाई मात्र आधार बनाएर अस्तित्व नै समाप्त गर्नु कति व्यावहारिक र दूरदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा विचारणीय छ । विश्वविद्यालय सुधारको मूल प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धानको स्तर, प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, उत्तरदायित्व र संस्थागत अनुशासनसँग सम्बन्धित हुँदाहुँदै त्यसको प्रमुख समाधानका रूपमा संघ–संगठनको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्नु समस्याको मूल कारणमा प्रवेश गर्न नसक्नु हो । यही दृष्टिकोणका कारण सरकारले विश्वविद्यालय सुधारको प्राथमिकता निर्धारणमै कमजोरी गरेको भन्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार बहुआयामिक प्रक्रिया भएकाले एउटा पक्ष हटाउँदैमा समग्र समस्या समाधान हुँदैन, बरु यसले भविष्यमा अनपेक्षित संस्थागत तथा राजनीतिक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यी संगठनहरूको वर्तमान विकृतिलाई आधार बनाएर तिनको गौरवशाली इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक रूपान्तरण र नागरिक अधिकारका संघर्षमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्राध्यापकका संगठनहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । अतः वर्तमान विकृति सच्याउने विवेकसँगै तिनको ऐतिहासिक भूमिकाको सम्मान र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावको दूरदृष्टि पनि विश्वविद्यालय सुधारको आधार बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा विद्यार्थी र प्राध्यापकका संघ–संगठनको अस्तित्वलाई नै समस्या ठान्नु उचित हुँदैन । वास्तविक समस्या तिनमा देखिन सक्ने दलगत संलग्नता, स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि, अनुशासनहीनता वा संगठित शक्तिको दुरुपयोग हो । त्यसैले समस्या देखियो भन्दैमा संगठित शक्तिलाई नै समाप्त गर्नुको सट्टा त्यसलाई संस्थागत हित, शैक्षिक सुधार र राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले लिनु बढी बुद्धिमानी हुन सक्छ । भएको शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्नु सुधार होइन, त्यसलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र रचनात्मक बनाउनु सुधारको परिपक्व बाटो हो । विश्वका विभिन्न देशको अभ्यासले विद्यार्थी तथा संगठित आवाजलाई शैक्षिक प्रक्रियाबाट अलग राख्नुको सट्टा संस्थागत प्रक्रियामै समेट्ने गरेको देखाउँछ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, जापान, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायत विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको निर्वाचित प्रतिनिधित्वलाई विश्वविद्यालय शासनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । म्यानमारको 'यांगोन विश्वविद्यालय' मा सन् २०१४ मा पुनः विद्यार्थी संगठन स्थापित गर्नु, विश्वविद्यालयमा विकृति निम्त्याएको भन्दै नाइजेरियाको 'लागोस विश्वविद्यालय' बाट सन् २०१६ मा विद्यार्थी संघ–संगठनलाई निलम्बन गरिएकोमा यसको आवश्यकता पुनः महसुस गरी सन् २०२६ मा पुनःस्थापित गरिनु यसको पछिल्ला उदाहरण हो । विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूलाई विश्वविद्यालय प्रशासनसँग प्रभावकारी संवाद गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा विद्यार्थीको आवाज सुनिश्चित गर्ने तथा विद्यार्थीका शैक्षिक, सामाजिक र बौद्धिक सरोकारलाई संस्थागत तहसम्म पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा मान्यता दिइएको छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयले दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनमा दलनिकट विद्यार्थीका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्यार्थी प्रतिनिधित्वलाई विश्वविद्यालयको संस्थागत संरचनाभित्र राखेर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका संघ–संगठनका सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू हेर्नु आवश्यक छ । अमेरिकामा अमेरिका एसोसिएसन अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसर, दिल्ली युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटी फ्याकल्टी एसोसिएसन तथा शिक्षकहरूका लागि इन्डियन एसोसिएसन अफ टिचर एडुकेटर, जापानमा युनिभर्सिटी टिचर युनियनलगायत संघ–संगठनसमेत निरन्तर क्रियाशील छन् । यी संगठनले प्राध्यापकका पेसागत हकहितको संरक्षणसँगै शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धान, शिक्षणको गुणस्तर, संस्थागत सहभागिता र शैक्षिक नीतिसम्बन्धी विषयमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकका संघ–संगठनमा देखिएका विकृति र विसंगतिको समाधान तिनको अस्तित्व समाप्त गर्नुमा होइन, तिनलाई स्पष्ट आचारसंहिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको दायरामा व्यवस्थित गर्नुमा खोजिनुपर्छ । यस्ता संगठनलाई प्रत्यक्ष दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी शैक्षिक संस्था बन्द, तालाबन्दी, तोडफोड, हिंसा तथा पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने गतिविधिलाई कुनै पनि बहानामा प्रोत्साहन नदिने दृढ व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रतिनिधित्वलाई विश्वविद्यालयका वैधानिक निकायसँग समन्वय गराई संस्थागत संवाद र रचनात्मक सहभागिताको माध्यम बनाउन सकिन्छ । प्राध्यापकको अध्यापन, अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई केवल पदोन्नति वा व्यक्तिगत लाभको साधन नभई ज्ञान सिर्जना, शैक्षिक उत्कृष्टता र सामाजिक योगदानसँग जोडिनुपर्छ । राज्यले नियन्त्रण र निषेधको बाटोभन्दा नियमन, सहकार्य र उत्तरदायित्वमा आधारित नीति अवलम्बन गर्न सकेमा विद्यमान संगठित शक्तिलाई विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक उन्नयन र राष्ट्रिय हितमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यही दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणसँगै विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन संस्थागत विकासलाई समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृष्णकान्तपराजुली वाल्मीकि क्याम्पस, काठमाडौंका गणित विषयका प्राध्यापक हुन्। यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल