संविधान: अधिकारदेखि कार्यान्वयनसम्म

हरेक वर्षझैं १९ सेप्टेम्बरमा यो वर्षको संविधान दिवस नेपालमा मनाइयो। यसरी संविधानसभा मनाइरहँदा हरेक नेपाली नागरिकले केही समय रोकेर हाम्रो इतिहास के थियो, अहिले हामी कहाँ छौं र अब हामी कुन दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०१५ मा जारी वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो। अहिले सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। त्यसअघि संविधानका सबल र कमजोर पक्ष तथा यसमा गरिने कुनै पनि संशोधनले देशमा पार्न सक्ने प्रभाव बुझ्नु आवश्यक छ। यसको सबैभन्दा ठुलो सबल पक्षमध्ये एक संघीय गणतन्त्रमार्फत सबै नागरिकका लागि समान अधिकार र पहुँचको व्यवस्था हुनु हो। संशोधन आवश्यक छ भने त्यसले जनताको अधिकारको कार्यान्वयनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, किनकि प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र हुन सक्दैन। अझै पनि नागरिकले आफ्नो लैंगिक अवस्था वा सीमान्तकृत परिस्थितिका कारण अधिकार उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् भने वा सार्वभौमसत्ता अथवा व्यक्तिगत गोपनीयताको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन्छ भने त्यस्ता व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक हुन्छ तर संविधान संशोधन गर्नुअघि हाम्रो इतिहासलाई बुझौं र हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूका सबल पक्षलाई पहिचान गरौं। पछिल्ला ८५ वर्षमा नेपालले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा राजतन्त्र र जनताबिचको क्रान्तिकारी संघर्ष देखेको छ। सन् २००८ मा नेपाल अन्ततः निरंकुश राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। कानुन निर्माण गर्नेहरूदेखि आमनागरिकसम्मको सोच अझै पनि पितृसत्तात्मक र सामन्ती चिन्तनबाट प्रभावित देखिन्छ। यी आठ दशकमा नेपालले वंशहरूको उत्थान र पतन, पटकपटक संविधानको पुनर्लेखन तथा सीमान्तकृत समुदाय र लैंगिक विभेदलाई सम्बोधन गर्ने कानुनमा भएका प्रगतिहरू देखेको छ। तिनको कार्यान्वयन भने अझै संघर्षकै विषय बनेको छ। यस क्रममा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि भएका छन्। नेपाल विश्वका त्यस्ता थोरै देशमध्ये एक हो, जहाँ आगन्तुकले भिसा फाराम भर्दा 'पुरुष' र 'महिला'सँगै 'अन्य' भन्ने विकल्प पनि रोज्न पाउँछन्। नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि यही विकल्प उपलब्ध छ। लैंगिक समानताका सूचकहरूले पनि नेपाल क्रमशः माथि उक्लिरहेको देखाउँछन्। लैंगिक न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य तथा गृहयुद्ध र अन्यायबाट प्रभावित मानिसहरूको अधिकारलाई हेर्दा संघीय गणतन्त्रमा नेपाली जनताले देखेका सपना अझै पूर्ण रूपमा साकार भएका छैनन्। जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, बाढी, खाद्यान्न उत्पादन र व्यापारमा आएको परिवर्तन तथा पटकपटकका आर्थिक नाकाबन्दीले यो यात्रालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन्। भूपरिवेष्टित हुनु र दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रबिच तथा व्यापक विश्वशक्ति संरचनाभित्र रहनु नेपालको निरन्तर यथार्थ हो। सन् २०२५ को 'जेनेरेसन जेड' आन्दोलनलाई लामो समयदेखि भित्रभित्रै रहेको ज्वालामुखी विस्फोट भएजस्तो गरी देशलाई हल्लाएको घटनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले अब शान्ति र स्थायित्व स्थापित हुने आशा पनि जगाएको छ। नेपालको सामाजिक संरचना बौद्ध र हिन्दु परम्पराहरूको स्वीकृत सम्मिश्रणमा आधारित छ, जुन विभिन्न चाडपर्व र पौराणिक कथामा आधारित घटनाक्रमहरूमार्फत एकअर्कामा गाँसिएका छन्। दुईवटा सम्बन्धित तर फरक मूल्य प्रणालीबिच विकसित भएको यो अद्भुत सम्मिश्रण हाम्रो विशेषता हो। कुनै समय विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र रहेको नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, जहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियनलगायत अन्य धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका छन्। हालैका केही घटनाले यही सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना गरे पनि सौभाग्यवश ती घटनाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान भएका छन्। यस्ता भावना पुनः उत्पन्न नहुने वातावरण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यस संविधान दिवसमा हामीले संघीय नेपालको ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी तथ्यका रूपमा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्येक वडामा दुई जना महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने र तीमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ। देशभर ६ हजार सात सय ४३ वडा रहेका कारण यस व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १३ हजार चार सय ८६ महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, जसमा कम्तीमा ६ हजार सात सय ४३ जना दलित महिला हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारमध्ये ४०.४ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा दलले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि अघि सार्ने उम्मेदवारीमा लैंगिक समानता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। नेपालमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। दुर्भाग्यवश दुवै प्रणाली, विशेषगरी समानुपातिक प्रणाली पटकपटक दुरुपयोग हुने गरेको छ। संविधान संशोधन गर्ने हो भने यी दुवै प्रणालीलाई कायम राख्दै दलको स्वार्थका आधारमा तिनको दुरुपयोग हुन नदिने कडा व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसैले सन् २०१७ मा भएको नेपालको पहिलो स्थानीय निर्वाचनले नगरपालिका तथा वडाका हरेक तहमा प्रमुख दुई पदमध्ये कम्तीमा एउटा पदमा महिला पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। सन् २०२२ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.०९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाको संख्या सन् २०२२ मा ४१.२१ प्रतिशत पुगेको थियो भने सन् २०१७ मा यो ४०.९ प्रतिशत थियो। यसले दक्षिण एसियाका स्थानीय शासन प्रणालीमा महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्वको उल्लेखनीय अवस्था स्थापित गरेको छ। सन् २०२५ मा नेपालको युवा पुस्ताको एक हिस्साले गरेको विरोधले अझ धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ। राजतन्त्र अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक नेता र मूलधारका राजनीतिक दलहरूमाथि भ्रष्टाचार तथा मानवताविरुद्धका अपराधसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोप लागेका छन्। सन् २०२५ को सेप्टेम्बरको सुरुवातमा जेनेरेसन जेडको आन्दोलनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुँदा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर रूपमा झस्कियो। दिनहरू बित्दै जाँदा युवा नेतृत्वको सरकारले परिवर्तन ल्याउने र सुशासन स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने पुराना दलहरू पनि बिस्तारै आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किंदै छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी दलभित्रको युवा पुस्ता नेतृत्व तहमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको युवा नेतृत्वको शिक्षित सरकार हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवरोधहरू देखिन्छन्। यसको एउटा कारण सन् १९९० मा लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि दशकौंदेखि कायम रहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचारका विषयमा न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक संरचना दिएको छ र विगतमा अस्वीकार गरिएका वा बेवास्ता गरिएका धेरै अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। अधिकारहरू कागजमा लेखिँदैमा संविधान कार्यान्वयन भएको मानिँदैन। वास्तविक परीक्षा त ती अधिकार हरेक नागरिकसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन्, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन, सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् र दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर गर्छ। त्यसैले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले केही समय रोकेर हाम्रो इतिहास के थियो भन्नेबारे सोच्नुपर्छ, अहिले हामी कहाँ छौं भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ र अब हामी कुन दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आफैंलाई गर्नुपर्छ। यात्रा अझै पूरा भएको छैन। प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ १०:५८ शुक्रबार