द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कहिले ?

द्वन्द्वपीडितलाई अब अर्को मिति, अर्को समिति, अर्को म्याद र अर्को राजनीतिक सहमति चाहिएको छैन । उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा देखिने परिणाम चाहिएको छ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्यतर्फ अघि बढ्यो । सम्झौताले पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउने तथा समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर करिब २ दशक बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसैले आज पनि प्रश्न उही छ, के पीडित परिवारले न्याय पाए त ? उत्तर सकारात्मक छैन । पीडितको आँखामा हेर्दा थाहा हुन्छ, न्याय अझै बाटोमै छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयदेखि आयोग, कानुन, राजनीतिक सहमति, पदाधिकारी नियुक्ति र सत्ता समीकरणको आँखाबाट हेरिँदै आएको छ । तर पीडितका लागि संक्रमणकालीन न्याय कुनै आयोगको कार्यकाल होइन । यो त आफन्तको मृत्यु वा बेपत्ताको सत्य जान्ने अधिकार, दोषीको जवाफदेहिता, राज्यबाट पीडाको स्विकारोक्ति र सम्मान, सुरक्षा तथा आधारभूत अवसरसहित बाँच्न पाउने अधिकार हो । २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, विस्थापन, अंगभंग र सम्पत्ति क्षतिजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका अनेकौं गम्भीर घटना भए । पीडितहरूले हजारौंको संख्यामा उजुरी दर्ता गराएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ७९ हजार ३ सय ९० उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार ३ सय ५८ उजुरी दर्ता भएका छन् । हरेक उजुरीको पछाडि एउटा परिवार, एउटा अधुरो कथा र वर्षौं लामो प्रतीक्षा छ । शान्ति सम्झौतापछि सरकारको नेतृत्व एक दर्जनभन्दा बढी पटक बदलिसकेको छ । आयोग बने, पदाधिकारी आए, कार्यकाल सकियो, पुनः नियुक्तिका प्रक्रिया चले । कानुन बने र संशोधन भए । तर अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, दोषीको पहिचान र परिपूरणका आधारभूत काम अझै अपूरा छन् । समय बित्दै जाँदा प्रमाण हराउँदै छन्, साक्षी वृद्ध हुँदै वा बित्दै छन्, स्मृति धमिलो हुँदै छ । कतिपय पीडित नै न्याय कुर्दाकुर्दै संसारबाट बिदा भइसके । त्यसैले ढिलाइ प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यसले न्यायको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । राज्य भन्छ, 'हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं ।' पीडितको प्रश्न सरल छ, 'मेरो मुद्दामा के भयो ?' नेपालले संक्रमणकालीन न्याय पीडित केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही हो । तर व्यवहारमा पीडितले आफूलाई प्रक्रियाको केन्द्रमा होइन, एउटा पक्षमा मात्र पाएको अनुभूति गरेका छन् । आयोग गठनदेखि पदाधिकारी छनोट, कानुन निर्माण, अनुसन्धान आदिमा पीडितसँग परामर्श नगरिएको गुनासो छ । पीडित, अभियन्ता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आयोगका पदाधिकारी छनोटमै पीडितमैत्री प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन् । असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगे । केहीले समानान्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । स्पष्ट छ– पीडित केन्द्रमा हुनु भनेको आयोगका हरेक सदस्य पीडित नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, निर्णयको पहिलो कसी पीडितको अधिकार, आवश्यकता, सुरक्षा र सम्मान बन्नुपर्छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन निर्माणसम्ममा राजनीतिक पूर्वाग्रह हट्न सकेन । यससँगै 'पीडित को हो ?' भन्ने प्रश्न पनि जटिल छ । द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक वा आर्थिक क्षति भोगेका व्यक्ति तथा परिवारलाई पीडित मानिन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले सुरक्षा फौज, पूर्वजनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा विस्फोटक सामग्रीबाट घाइते व्यक्तिसमेत पीडितको दायरामा ल्याएको छ । पीडित समुदाय आफैं एकरूप छैन । यौन हिंसाबाट बाँचेका महिलाको आवश्यकता बेपत्ता परिवारसँग समान हुँदैन, अंगभंग भएका व्यक्तिको आवश्यकता हत्या भएका परिवारभन्दा फरक हुन्छ । त्यसैले एउटै राहत प्याकेज सबैका लागि न्याय बन्न सक्दैन । द्वन्द्वको घाउ शारीरिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन । बेपत्ता परिवारले भोग्ने अनिश्चितता गहिरो मनोसामाजिक घाउ हो । यौन हिंसाबाट बाँचेका महिला, बेपत्ताका पति–पत्नी र पूर्वबाल सैनिकले सामाजिक अपहेलना र मनोवैज्ञानिक बोझ बोकिरहेका छन् । परिवारमा कमाउने सदस्य गुम्नु, सम्पत्ति नष्ट हुनु, विस्थापित हुनु तथा रोजगारी र शिक्षाको अवसर गुम्नुले व्यक्ति र परिवार संकटग्रस्त बनेको छ । डर र असुरक्षाका कारण शिक्षकले जागिर छोडेका उदाहरण छन् । यसले द्वन्द्वले व्यक्ति मात्र होइन, समुदायको सामाजिक क्षमता र संस्थागत जीवनसमेत कमजोर बनाएको देखाउँछ । सत्य स्थापित नहुनु, पीडाको औपचारिक स्विकारोक्ति नहुनु र न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुले राज्यका संस्थाप्रति अविश्वास जन्माएको छ । काठमाडौंमा 'पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया', 'सार्थक सहभागिता', 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड' जस्ता शब्द धेरै सुनिन्छन् । गाउँका पीडितको भाषा भने अर्कै छ, परिवार कसरी चलाउने ? छोराछोरी कसरी पढाउने ? उपचार कसरी गर्ने ? रोजगारी कहाँबाट पाउने ? यसको अर्थ उनीहरूलाई सहभागिता वा संस्थागत सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन । उनीहरूका लागि सैद्धान्तिक भाषाभन्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रश्न अगाडि आउँछ । साँचो पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया भनेको राज्यले पीडितको आवश्यकता बुझ्नु हो । पीडितले आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, सीपमूलक तालिम र सम्पत्ति फिर्ता मागेका छन् । यी मागलाई केवल 'आर्थिक सहयोग' को सूची भनेर बुझ्नु हुँदैन । कमाउने व्यक्ति गुमाएको परिवारलाई जीविकोपार्जनको आधार दिनु आर्थिक क्षतिको सम्बोधन हो । शिक्षा र रोजगारीले गुमेको सम्भावना पुनर्निर्माण गर्छन् । स्वास्थ्योपचार र मनोसामाजिक परामर्शले शरीर र मनका घाउ निको पार्छन् । गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पुनःस्थापना हो । राज्यले पीडा स्वीकार गर्नु र औपचारिक माफी माग्नु सन्तुष्टिको पक्ष हो भने हिंसा पुनः नदोहोरिने सुरक्षा र संस्थागत सुधार भविष्यको प्रत्याभूति हो । त्यसैले राहत र परिपूरण एउटै होइनन् । राज्यले मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका हकदारलाई आर्थिक सहायता, अंगभंग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता र अन्य राहत दिएको छ । तर यस्ता सहायता मात्रले न्यायको समग्र दायित्व पूरा गर्दैनन् । पीडितका माग भावनात्मक मात्र छैनन्, तिनमा न्यायको स्पष्ट संरचना लुकेको छ । यो संरचना पुस्तान्तरणसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले शिक्षा, बीउपुँजी र सीपमूलक तालिममा नयाँ पुस्तालाई समेटिनुपर्ने माग उठेको छ । तर युवा पुस्तामा न्याय प्रक्रियाप्रति चासो घट्दै जानु चिन्ताजनक छ । न्याय ढिलो हुँदै जाँदा पीडाको स्मृति बोक्ने पुस्ता नै न्यायको आशाबाट टाढिँदै जान सक्छ । यौन हिंसा संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये एक हो । भदौ २०८१ मा कानुन संशोधनपछि बलात्कार तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका ३ हजार ९१७ थप उजुरी आयोगमा दर्ता भए, जबकि त्यसअघि ३१४ उजुरी थिए । थप उजुरी संख्या करिब १३ गुणा बढी हुनु वर्षौंको मौनताको अर्थ बुझ्न पर्याप्त छ । 'पीडित तिमी मात्रै होइनौं, हामी धेरै छौं' भन्ने अभियान र 'यो मेरो गल्ती होइन, त्यसैले मैले न्याय पाउनुपर्छ' भन्ने चेतनाले केहीलाई अन्यायविरुद्ध बोल्न हौसला दिएको छ । त्यसैले यौन हिंसाबाट बाँचेका व्यक्तिका लागि न्यायको पहिलो सर्त सुरक्षित वातावरण हो । गोपनीयता, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र सामाजिक सुरक्षाबिना उजुरी दर्ता गराउनु मात्र न्याय होइन । संक्रमणकालीन न्यायबारे प्रारम्भिक विधेयक, अध्यादेश, २०७१ को ऐन र त्यसपछिका संशोधन सबैमा पीडित तथा मानवअधिकार समुदायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत केही प्रावधान संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र आफ्नै पूर्वआदेशको भावनाविपरीत रहेको भन्दै संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप गर्न नपाइने र गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई क्षमादान नहुने व्यवस्था गरेको छ तथा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालगायत केही प्रावधानप्रति असहमति कायम छ र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । यसले देखाउँछ, कानुन बन्नु अन्तिम विन्दु होइन, कानुनले पीडितको विश्वास जित्नु नै वास्तविक परीक्षा हो । अदालतको फैसला वा सजाय मात्र न्याय होइन । पीडितले आफन्तको मृत्युबारे सत्य थाहा पाएमा या बेपत्ता परिवारले अनिश्चियबाट मुक्ति पाएमा पनि एक तहको न्याय निरूपण हुन्छ । गम्भीर अपराध गर्नेले कानुनअगाडि जवाफदेहिता वहन गरे भने त्यो पनि न्यायको एक हिस्सा हो । पीडितले सार्वजनिक स्विकारोक्ति र औपचारिक माफीसँगै मृतकका नाममा पार्क, सडक, विद्यालय, संग्रहालय, स्मारक वा बगैंचा निर्माणको माग गरेका छन् । यो इतिहास सम्झेर भविष्य सुरक्षित बनाउने प्रयास हो । स्मृति न्यायसँग जोडिएन भने इतिहास मौन हुन्छ, इतिहास मौन भयो भने हिंसा दोहोरिन सक्छ । अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन न्याय काठमाडौंकेन्द्रित छ । कानुन संशोधन, पदाधिकारी नियुक्ति, आयोगका निर्णय र राजनीतिक सहमति राजधानीमै केन्द्रित छन् तर न्याय पर्खिरहेका धेरै मानिस गाउँमा छन् । विभिन्न तहका सरकारले कुन पीडितलाई के सहायता दिए भन्ने एकीकृत तथ्यांक पर्याप्त नहुँदा सहायता दोहोरिने, कतै नपुग्ने र जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने समस्या छ । स्थानीय तहले पीडित परिवारको पहिचान र आवश्यकता अभिलेख राख्न सक्छ । प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । संघले परिपूरण, अभियोजन, सामाजिक सुरक्षा, पीडित तथा साक्षी संरक्षण र राष्ट्रिय मापदण्डको जिम्मेवारी लिन सक्छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोगको एउटा सिफारिसको प्रतीक्षा गरेर मात्र बस्ने विषय होइन, यो राज्यका तीनै तहको साझा दायित्व बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर पीडितलार्ई आश्वासन मात्रै होइन, परिणाम चाहिएको छ । त्यसका लागि सक्षम र पारदर्शी आयोग, पीडितसँग अर्थपूर्ण परामर्श, अनुसन्धानको समयबद्ध कार्ययोजना, सामाजिक–आर्थिक अवस्थाअनुसार परिपूरण, गम्भीर अपराधमा विश्वसनीय अभियोजन, यौन हिंसाका पीडितको विशेष संरक्षण, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय चाहिन्छ । पीडितका प्राथमिकता एकै छैनन् । कसैका लागि सत्य पहिलो हो, कसैका लागि दोषीलाई सजाय । कसैलाई हराएको आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु छ, कसैलाई उपचार वा रोजगारी चाहिएको छ । कसैका लागि छोराछोरीको शिक्षा प्राथमिकता हो भने कसैका लागि आफ्नो पीडाको सार्वजनिक स्विकारोक्ति । त्यसैले 'पीडितको आवाज' लाई एउटै मागमा सीमित गर्नु पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण होइन । दुई दशक बितिसकेकाले द्वन्द्वपीडितलाई अब अर्को मिति, अर्को समिति, अर्को म्याद र अर्को राजनीतिक सहमति चाहिएको छैन । उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा देखिने परिणाम चाहिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई अब 'शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम अध्याय' भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन । यो ती परिवारप्रति राज्यको बाँकी दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया हो, जसले युद्धको मूल्य सबैभन्दा धेरै तिरे । कसैको हातमा बन्दुक थियो, कसैले सन्दुकमा पीडाको प्रमाण जोगाएर राखे, कसैले कलमले वर्षौंदेखि आफ्नो कथा लेखिरहे । कसैले न्यायको ढोका ढकढक्याइरह्यो । पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षामा राखेर राज्यले विगतको हिंसा बिर्सन मिल्दैन, न्यायको ढिलाइबाट अर्को पीडा थपिन्छ । त्यसैले ढिलो न्याय कहिलेकाहीँ न्याय नहुनुभन्दा धेरै फरक हुँदैन । अंकलालचलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धाता हुन् । उनका अनुसन्धानहरु मार्टिन चाैतारीका जर्नलहरुमा पनि प्रकाशित छन् । उनी कर्णालीका स्थानीय हुन् । यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।