भोजराज पौडेल
कर्णालीको ‘विकास ब्लुज'
आज कर्णालीको विकासबारे बहस गर्दा विगतको शोषण र बहिष्करणलाई बुझ्नुपर्छ । इतिहास नबुझी बनाइने विकास योजना फेरि पुरानै असमानताको नयाँ रूप बन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको सम्भावना र यहाँको गहिराइलाई बुझ्न नसकेर विगतका सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै सत्ताको यात्रा गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको एउटा प्रमुख पाटो नेपालमा रहेको प्रकृतिको वैभव र त्यो वैभव अब कसरी विपत्ति बनेर आउँदै छ भन्ने हुनेछ ।
प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न कर्णालीको मार्सी चामल र स्याउ नेपाली बजारमै पुग्न नसकेका कारण स्थानीय वस्तुले मूल्य पाउन नसकेको जिकिर गरेर आर्थिक विकासको बाटो अबको सरकारले कोर्ने सपना बाँडेका वालेन्द्र शाह र उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको रास्वपाले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकार हाँकिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्ने सपनालाई योजनामा ढाल्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने वाचा कति पूरा होला, भविष्यले बताउनेछ । इतिहासले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपाको समीक्षा गर्नेछ ।
सुर्खेतस्थित एक होटलको एउटा कुनामा बसेर यी पंक्ति लेख्दै गर्दा मलाई भने नेपालको आर्थिक विकासको बाटो अझै पनि अँध्यारो नै रहेको र त्यहाँ प्रकाश पुर्याउने काममा सरकार र यसको नेतृत्व विस्तारै चुक्दै गइरहेको छ भन्ने लागेको छ । सरकारको ध्यान प्रमुख विषयबाट अन्तैतिर मोडिएको छ । यो आलेखमा मैले कर्णालीको पृष्ठभूमिमा मुलुकको 'विकास ब्लुज' बारे चर्चा गर्नेछु ।
कर्णालीलाई नेपालभित्रकै सबैभन्दा दुर्गम, गरिब र राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेको भूगोलका रूपमा बुझ्ने परम्परा छ । राजधानीका नीति निर्माता, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलहरूले कर्णालीको चर्चा गर्दा प्रायः भोक, अभाव, भौगोलिक विकटता, खाद्यान्न संकट र बसाइँसराइको चित्र प्रस्तुत गर्छन् । ती यथार्थ हुन् । कर्णालीका धेरै ठाउँमा आज पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, भरपर्दो सडक, सुरक्षित खानेपानी, नियमित विद्युत् र रोजगारीको पहुँच छैन । तर कर्णालीलाई अभावको पर्याय बनाएर मात्र हेर्नु पनि राज्यको अर्को बौद्धिक र व्यावहारिक कमजोरी हो । कर्णालीसँग समस्या मात्रै छैनन् । यससँग नेपालको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने स्रोत, संस्कृति, श्रम र सम्भावना पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली भ्रमणका क्रममा पूर्वराजा महेन्द्रले रारा ताललाई दिएको 'स्वर्गकी अप्सरा' को उपमा स्मरण गरेको प्रसंगलाई केवल राजनीतिक भाषणको अलंकार मान्न हुँदैन । रारा तालको सौन्दर्य वास्तवमै अद्वितीय छ । तर राराको किनारमा बस्ने नागरिकको जीवनमा त्यो सौन्दर्यले कति आर्थिक अवसर सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने राज्यको निरन्तरको कमजोरी त्यहीं देखिन्छ ।
कर्णालीको भूगोल नेपालका अरू प्रदेशभन्दा भिन्न छ । यहाँ हिमाल, नदी, उपत्यका, जंगल, उच्च हिमाली चरन, जडीबुटी र विविध संस्कृति एकै ठाउँमा भेटिन्छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, गहिरो ताल शे–फोक्सुन्डो, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली, विशाल भूभाग भएको डोल्पा र ऐतिहासिक सिँजा सभ्यताले यस प्रदेशको विशिष्टता देखाउँछन् । यी सम्पदालाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र स्थानीय उद्यमसँग जोड्न सकियो भने कर्णाली राज्यको अनुदान पर्खने प्रदेश होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रदेश बन्न सक्छ ।
कर्णालीको वास्तविक गहिराइ राज्यले कहिल्यै नाप्न सकेन । सरकारले कहिले यसलाई राहत आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्यो, कहिले चुनावी भाषणको भावनात्मक विषय बनायो र कहिले बजेटमा केही रकम छुट्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्यो ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी भाषणमा भनेको विषय सत्य हो । कर्णालीको वास्तविक गहिराइ राज्यले कहिल्यै नाप्न सकेन । सरकारले कहिले यसलाई राहत आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्यो, कहिले चुनावी भाषणको भावनात्मक विषय बनायो र कहिले बजेटमा केही रकम छुट्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्यो । तर कर्णालीको विकासका लागि चाहिने नीति भने फरक छ । यहाँ सडक बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । त्यो सडक वर्षायाममा चल्छ कि चल्दैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । विद्यालय खोल्नु मात्र पर्याप्त छैन । त्यहाँ शिक्षक, इन्टरनेट र सिकाइको वातावरण छ कि छैन हेर्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी र आपत्कालीन यातायात उपलब्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा अहिले पनि दक्ष चिकित्सकको अभाव छ ।
कर्णालीको अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पादनको अभाव होइन, उत्पादनले बजार नपाउनु हो । जुम्लाको स्याउ, मार्सी धानको चामल, सिमी, ओखर, मह, आलु, जडीबुटी, भेडाच्यांग्राका उत्पादन र स्थानीय अन्नको चर्चा देशभर हुन्छ । तर किसानले उत्पादन गरेपछि उसको वस्तु कहाँ पुग्छ, कसरी पुग्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । जुम्लाको स्याउ उतै कुहिने, स्थानीय चामलले नियमित बजार नपाउने र ओखर वा सिमी बिचौलियाको हातबाट सस्तोमा बाहिरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म कृषिबाट कर्णालीको समृद्धिको नारा खोक्रो हुन्छ ।
किसानलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्नु सजिलो छ । तर उसले उत्पादन गरेको वस्तु सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुर्याउने प्रणाली नबनाउनु नीति निर्माताको असफलता हो । कृषि विकासको अर्थ बीउ, मल र अनुदानमा मात्र सीमित हुँदैन । उत्पादनपछि संकलन, वर्गीकरण, प्याकेजिङ, चिस्यान भण्डारण, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बिक्रीको सम्पूर्ण शृंखला निर्माण हुनुपर्छ । जुम्लाको स्याउलाई ताजा फलका रूपमा मात्र होइन, जुस, जाम, सुकुटी तथा अन्य मूल्यवर्द्धित उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजान सकिन्छ । मार्सी चामललाई विशिष्ट पहिचान भएको जैविक उत्पादनका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, आकर्षक प्याकेजिङ र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिन्छ ।
डोल्पाको यार्चागुम्बा कर्णालीको सम्भावना र संरचनागत कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त महँगो मूल्यमा बिक्री हुने यार्चागुम्बा संकलन गर्न स्थानीय नागरिकले कठोर हिमाली जीवन र जोखिमपूर्ण वातावरण सामना गर्छन् । तर त्यसको व्यापारबाट प्राप्त हुने ठूलो लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुग्दैन । संकलकले जोखिम लिने, व्यापारीले मूल्य नियन्त्रण गर्ने र राज्यले राजस्वको हिसाब मात्र गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने प्राकृतिक स्रोतले स्थानीयलाई समृद्ध बनाउँदैन । यार्चागुम्बाको संकलन, संरक्षण, गुणस्तर परीक्षण, मूल्य निर्धारण र निर्यात व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई अर्थपूर्ण हिस्सेदारी दिनुपर्छ ।
यही सवाल अन्य जडीबुटीमा पनि लागू हुन्छ । कर्णालीका जंगल र उच्च हिमाली क्षेत्र अनेकौं औषधि तथा सुगन्धित वनस्पतिका भण्डार हुन् । तर जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा बाहिर पठाउने र त्यसबाट बनेका औषधि वा सौन्दर्य सामग्री महँगोमा आयात गर्ने अर्थतन्त्र रणनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैन । स्थानीयस्तरमै प्रशोधन केन्द्र, अनुसन्धान प्रयोगशाला, गुणस्तर मापन र उद्यम विकास गर्न सकिए जडीबुटीले किसान, संकलक र युवालाई रोजगारी दिन सक्छ । प्रकृतिको संरक्षण र आम्दानीबीच सन्तुलन गर्ने नीति नहुँदा भने अनियन्त्रित दोहन हुन्छ । जसले स्रोत नै समाप्त पार्ने जोखिम रहन्छ ।
कर्णालीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पूर्वाधार हो । गुणस्तरीय सडकको अभावले किसानलाई बजारबाट, विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट, बिरामीलाई उपचारबाट र उद्यमीलाई लगानीबाट टाढा राखेको सत्य हो । कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरजस्ता परियोजनाको महत्त्व त्यसकारण बढी छ । तर निर्माणसँगै सडकको गुणस्तर, मर्मत र दिगोपनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । पहाडी भूगोलमा हतारमा बनाइएका सडक पहिरोमा बग्ने, वर्षायाममा अवरुद्ध हुने र मर्मतको अभावमा उपयोगहीन हुने समस्या दोहोरिइरहन्छन् ।
सडकसँगै विद्युत् प्रसारण लाइन, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, बजार केन्द्र, भण्डारण गृह र सार्वजनिक सेवा जोडिन सके मात्र करिडोरले आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्छ । दुर्गम जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर त्यसको पूर्ण लाभ त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुन्छ, जब स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ ।
ऊर्जा कर्णालीको अर्को ठूलो सम्भावना हो । कर्णाली नदी र यसका सहायक नदीहरू जलविद्युत्का दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । ठूला आयोजना राष्ट्रिय उत्पादन र राजस्वका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । ऊर्जा विकासको अर्थ ठूलो आयोजना मात्र होइन । साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, सामुदायिक विद्युतीकरण र भरपर्दो वितरण प्रणाली पनि कर्णालीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । नियमित बिजुली पुगेपछि फलफूल प्रशोधन, चिस्यान भण्डार, डिजिटल सेवा, सिलाइकटाइ, काठ तथा धातुका साना उद्योगजस्ता उद्यम खुल्न सक्छन् । यसले स्थानीय रोजगारी बढाउँछ र उत्पादनलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाहिर पठाउने बाध्यता घटाउँछ ।
डिजिटल पहुँच कर्णालीको विकासको आधारभूत पक्ष बनिसकेको छ । कर्णालीको भौगोलिक दूरीलाई सबै अवस्थामा सडकले मात्र छोट्याउन सक्दैन । इन्टरनेट, मोबाइल सेवा र डिजिटल साक्षरताले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सरकारी सेवा र बजार सूचना गाउँसम्म पुर्याउन सक्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य थाहा पाउन, विद्यार्थीले अनलाइन सामग्रीबाट पढ्न, बिरामीले टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञको सल्लाह लिन र उद्यमीले आफ्नो सामान अनलाइन बेच्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
तर 'डिजिटल कर्णाली' को नारा दिँदैमा डिजिटल विभाजन हट्दैन । धेरै ठाउँमा नेटवर्क कमजोर छ, विद्युत् अनियमित छ, स्मार्टफोन र कम्प्युटर सबैको पहुँचमा छैनन्, अनि डिजिटल सीपको कमी छ । डिजिटल पूर्वाधारलाई सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय तह र सहकारीसँग जोड्नुपर्छ । केवल सहर बजारमा फाइबर विस्तार गरेर कर्णाली डिजिटल भएको दाबी गर्न मिल्दैन । दुर्गम गाउँकी महिला, विद्यार्थी, किसान र उद्यमीले डिजिटल सेवा उपयोग गर्न सकेको दिन मात्र यो पहल सार्थक हुनेछ ।
कर्णालीको इतिहासले पनि वर्तमान विकास बहसलाई दिशा दिन्छ । सिँजा क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर विकसित खस राज्य कुनै समय व्यापार, संस्कृति र राजनीतिक प्रभावको महत्त्वपूर्ण केन्द्र थियो । तिब्बत र भारतबीच हुने व्यापारिक मार्ग, नुन, ऊन, कस्तुरी तथा अन्य वस्तुको आदानप्रदानले यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाएको थियो । तर राज्यहरूको विखण्डन, केन्द्रीकृत शासनको विस्तार र पछिल्ला शासकीय संरचनाले कर्णालीलाई क्रमशः सीमान्तमा धकेल्यो ।
राणाकालीन कर, जबर्जस्ती श्रम र स्थानीय स्रोतको शोषणले कर्णालीको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा गहिरो असर पारेको इतिहास छ । राज्यलाई कर तिर्न, सरकारी अधिकारीको सेवा गर्न र विभिन्न बाध्यताका लागि स्थानीय जनताले आफ्नो सीमित उत्पादन पनि गुमाउनुपर्थ्यो । भोक, कुपोषण र बसाइँसराइ कुनै प्राकृतिक नियति थिएनन् । ती राजनीतिक र आर्थिक उपेक्षाका परिणाम थिए । त्यसैले आज कर्णालीको विकासबारे बहस गर्दा विगतको शोषण र बहिष्करणलाई बुझ्नुपर्छ । इतिहास नबुझी बनाइने विकास योजना फेरि पुरानै असमानताको नयाँ रूप बन्छ ।
आजको आवश्यकता दान वा राहतमा आधारित कर्णाली होइन । अधिकार, उत्पादन र सम्मानमा आधारित कर्णाली हो । खाद्यान्न सहायता आवश्यक हुन सक्ने आपत्कालीन अवस्था अलग कुरा हो, तर दीर्घकालीन नीति भने आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किसानलाई उत्पादनको मूल्य, युवालाई रोजगारी, महिलालाई वित्तीय पहुँच, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई समान अवसर तथा गाउँलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य छ । संघले ठूला पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र राष्ट्रिय बजारको ढोका खोल्नुपर्छ । प्रदेशले कर्णालीको भूगोलअनुकूल कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, सीप र उद्योग नीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट र सहकार्य आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको कर्णालीप्रतिको चासोले आशा जगाएको छ । मार्सी चामलको बजार, जुम्लाको स्याउको मूल्य, डोल्पाली यार्चागुम्बा संकलकको अधिकार, भरपर्दो सडक, बिजुली र रोजगारीमा हुने सुधारबाट सरकारको परीक्षा हुनेछ । कर्णालीको गहिराइ नाप्ने सही तरिका के हो समयसँगै वालेन्द्र शाह सरकारले बताउँदै जाला ।
यस प्रदेशलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिधिबाट केन्द्रतर्फ ल्याउन नीति, लगानी र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रकृतिको सुन्दरता, इतिहासको गौरव र प्रशस्त स्रोत पर्याप्त आधार हुन् । ती आधारलाई स्थानीय जनताको समृद्धि र सम्मानसँग जोड्ने इमानदार प्रयत्न गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकको समस्याको गहिराइ र यो देशको सम्भावनालाई पुँजीवादको केन्द्र न्युयोर्कबाट हेरून् र मनन गरून् कि एक तन्नम गरिब देश र यहाँका जनताले कत्रो भरोसाका साथ उनलाई सत्ताको सयर गराएका छन् ।
भोजराजपौडल विकास अर्थशास्त्री हुन्। उनले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास-साझेदारसँग विभिन्न मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
(0)댓글