चुन्नी खातुन सोनिया
जलवायु न्यायसँगै महिला न्याय
भोटेकोशीको भेलले बगाएका पुल र सडक पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, भत्किएका घरहरू फेरि उभ्याउन सकिएला । तर जलवायु संकटले महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, मर्यादा, श्रम र सामाजिक सम्बन्धमा पुर्याएको अदृश्य क्षतिलाई पूर्वाधार र बजेटका अंकहरूले क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैनन् ।
गत महिना भोटेकोशीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै बस्ती, सडक र पुल तहसनहस बनाइदियो । क्षणभरमै बस्ती उजाडिए, उर्वर जमिन बालुवामा परिणत भए र सयौं परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बन्यो । यस्तो विपद् नेपालका लागि अब असामान्य रहेन । हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहिरो र खडेरी, मधेशमा डुबानजस्ता जलवायुजन्य संकटले हरेक वर्ष ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याइरहेका छन् ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले नगण्य (करिब ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभा वा कोप सम्मेलनहरूमा नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्नु पूर्णतः जायज छ । तर जलवायु न्यायको बहसलाई 'नेपालले कति क्षतिपूर्ति पाउने ?' भन्नेमा मात्र सीमित राख्नु अपूरो हुन्छ । एउटा अझ गहिरो र संरचनात्मक प्रश्न त्यहीँ जोडिनुपर्छ– जलवायु संकटको सबैभन्दा भारी बोझ समाजभित्र कसले बोकिरहेको छ ? यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तरले हामीलाई सिधा 'महिला न्याय' को धरातलमा पुर्याउँछ ।
जलवायु संकट लैंगिक रूपमा तटस्थ हुँदैन
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यो प्रश्न केवल प्राज्ञिक बहस होइन, दैनिक यथार्थ हो । बाढी वा पहिरोले घर बगाएको भोलिपल्टै खानेपानीको खोजीमा कोसौं हिँड्ने, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीको स्याहार गर्ने र चुलो बाल्ने प्राथमिक जिम्मेवारी प्रायः महिलाकै काँधमा आइपुग्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै वर्ग र लिंगमा समान हुँदैन । महिला जैविक रूपमा कमजोर भएर होइन् बरु पितृसत्तात्मक संरचना, सम्पत्तिमा पहुँचको अभाव, निर्णय प्रक्रिया र अवसरमा विद्यमान असमानताका कारण थप जोखिममा पर्छन् । राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (यूएन वुमन) का अध्ययनहरूले पनि जलवायु संकट र विपद्का प्रभावहरू महिलामा असमान र विषम रूपमा पर्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण प्रायःजसो पुरुष बाहिरिँदा गाउँमा खेतीपाती, पशुपालन, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनको पहिलो मोर्चामा महिला नै उभिनुपरेको छ । यसले ग्रामीण नेपालमा 'श्रमको स्त्रीकरण' लाई अझ गहिरो बनाएको छ । विपद्पछि विस्तापित रहने शिविरहरूमा महिनावारी स्वच्छता (प्याड) र आधारभूत सुविधाको अभावबारे बारम्बार सार्वजनिक हुने समाचारले पनि यसै यथार्थलाई पुष्टि गर्छन् । त्यसैले राहत र पुनरुत्थानका हरेक नीति लैंगिक दृष्टिले संवेदनशील हुन अनिवार्य छ ।
जलवायु संकटले महिलाको 'कामको घण्टा' मात्र बढाएको छैन, उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आयआर्जन, व्यक्तिगत सुरक्षा र मर्यादापूर्ण जीवनमाथि समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । जलवायु न्याय भनेको प्राकृतिक पारिस्थितिकीको संरक्षण मात्र होइन, संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मानिसको अधिकार, सम्मान, सुरक्षा र अवसरको सुनिश्चितता पनि हो ।
महिला पीडित मात्र होइनन्, समाधानका साझेदार हुन् । महिलालाई केवल 'असहाय पीडित' का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका महिलाले पुस्तौंदेखि परम्परागत रूपमा बीउबिजनको छनोट र संरक्षण गर्दै आएका छन् । कुन बीउ सुक्खा वा बढी पानीमा टिक्छ, कसरी माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउने भन्ने व्यावहारिक अनुभव उनीहरूसँग छ । त्यस्तै, नौला, कुवा, पँधेरा र पोखरीजस्ता परम्परागत पानीका स्रोतहरूको रेखदेख र संरक्षणमा महिलाको भूमिका सधैं अग्रणी रहँदै आएको छ ।
गाउँका अनुभवी महिलाले पशुपन्छीको अस्वाभाविक व्यवहार, हावाको दिशा र वनस्पतिमा आउने परिवर्तन अवलोकन गरेर मौसमको पूर्वानुमान गर्ने रैथाने ज्ञानसमेत राख्छन् । यो स्थानीय तथा रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन, जलाधार व्यवस्थापन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीसँग एकीकृत गर्न सकियो भने जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी निकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
तर यो ज्ञान स्वतः चिरस्थायी वा अपरिवर्तनीय भने होइन । हिमाल, पहाड, तराई–मधेशको भूगोलअनुसार महिलाका अनुभव र ज्ञान फरक छन् र तीव्र बजारीकरण, बसाइँसराइ तथा पुस्तान्तरणको अभावमा यो ज्ञान लोप हुने खतरामा छ । त्यसैले, यसलाई केवल उपयोग गर्ने मात्र होइन, संस्थागत रूपमा संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।
क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तमा महिलाको अधिकार खोइ ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा, देशभित्र पनि जलवायु न्यायसँगै महिला न्यायलाई स्थापित गरेर विश्वका लागि एउटा उदाहरणीय मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जलवायु संकटले प्रकृतिलाई मात्र होइन, समाजमा विद्यमान लैंगिक र सामाजिक असमानतालाई पनि छताछुल्ल पारेको छ ।अब जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ मोड्नुपर्छ– यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोष वा अन्य जलवायु कोषहरूबाट क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्छ भने त्यो रकम कसरी र कहाँ खर्च हुन्छ ? केवल भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ? कि विपद्बाट सिधै प्रभावित महिलाको जीवनस्तर सुधार्न र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानमा पनि ?
भौतिक पूर्वाधारको क्षति मूल्य रकममा हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, एउटा पुल वा सडक बनाउन कति करोड लाग्छ भन्ने सहजै निस्कन्छ । तर पानी संकलन गर्न थप चार घण्टा बिताउनुपरेकी महिलाको श्रमको आर्थिक मूल्य कसरी तोक्ने ? विपद्पछि बालबालिका वा वृद्धको हेरचाह गर्दा आमाले गुमाएको उत्पादनशील समय वा रोजगारीको मूल्य कसरी गणना गर्ने ? विस्थापन शिविरमा महिनौं बिताउँदा गर्भवती वा सुत्केरी महिलाले भोगेको स्वास्थ्य जोखिमको शोधभर्ना कसरी गर्ने ?
यो विगतको तीतो अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषय पनि हो । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अनुदान वितरण गर्दा घर–जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) अनिवार्य गर्दा, जग्गामा स्वामित्व नभएका वा पतिका नाममा मात्र सम्पत्ति भएका हजारौं एकल तथा गरिब महिला पुनर्निर्माण अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तको वितरणमा उस्तै गम्भीर त्रुटि नदोहोरियोस् भन्नका लागि अहिल्यैदेखि स्पष्ट 'लैंगिक–संवेदनशील' मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग गर्ने जलवायु वित्त 'लैंगिक–उत्तरदायी' हुनुपर्छ । जलवायु वित्तको एउटा निश्चित र प्रत्यक्ष हिस्सा स्थानीय महिला नेतृत्वका संस्थाहरू, महिला सहकारी, आमा समूह, किसान समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । महिलालाई विकास कार्यक्रमका निष्क्रिय 'लाभवक्ता' मात्र होइन, बजेटको योजना बनाउने, खर्च गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकारसहितका 'निर्णयकर्ता' बनाइनुपर्छ ।
राहत वितरणबाट नीति निर्माणको टेबलसम्म
विपद् व्यवस्थापनमा एउटा ठूलो विरोधाभास छ– श्रम र कार्यसम्पादनमा महिलाको सहभागिता अत्यधिक हुने तर निर्णय प्रक्रियामा भने नगण्य पहुँच हुने । राहत बाँड्ने, उद्धारमा खट्ने वा समुदाय सम्हाल्ने काममा महिला अहोरात्र खट्छन् तर कुन संरचना निर्माण गर्ने, बजेट कसरी बाँड्ने वा प्राथमिकता के हुने भन्ने निर्णय पुरुष वा टाढाका प्राविधिकहरूको हातमा सीमित हुन्छ ।कागजी रूपमा समितिहरूमा महिलाको नाम समावेश गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, मुख्य प्रश्न यो हो कि निर्णयको टेबलमा उनीहरूको आवाजले कति प्राथमिकता पाउँछ ?
यसका साथै, 'महिला' आफैंमा एउटै सामाजिक वा आर्थिक अवस्था भएको एकरूप समूह होइन । हिमाली क्षेत्रका महिला, पहाडी साना किसान, मधेशका भूमिहीन तथा दलित, मुस्लिम, आदिवासी/जनजाति, एकल र अपांगता भएका महिलाहरूका संकट र प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय अनुकूलन योजनादेखि राष्ट्रिय नीति निर्माणसम्म सबै सीमान्तकृत महिला समुदायका विविधतापूर्ण आवाजलाई समावेश गरिनुपर्छ । जलवायु वित्तमा उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक विशिष्टतालाई हेर्दा हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै एकीकृत नदी–बेसिन प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने क्षतिले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र कटान निम्त्याउँछ । यो समग्र जलाधार विकास मोडलमा खानेपानी, कृषि, वन, ऊर्जा, स्वास्थ्य र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वदायी सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
भोटेकोशीको भेलले बगाएका पुल र सडक पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, भत्किएका कंक्रिटका घरहरू फेरि उभ्याउन सकिएला । तर जलवायु संकटले महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, मर्यादा, श्रम र सामाजिक सम्बन्धमा पुर्याएको अदृश्य क्षतिलाई केवल भौतिक पूर्वाधार र बजेटका अंकहरूले क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैनन् ।
जलवायु न्यायलाई कार्बनको व्यापार, प्राविधिक शब्दावली वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको भाषामा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन । जलवायु न्यायको केन्द्रमा मानिस हुनुपर्छ र मानिसभित्र पनि ती महिला हुनुपर्छ जसले संकटको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्छन्, खानेपानी र खाद्यान्नको जोहो गर्छन्, परम्परागत ज्ञान जोगाउँछन् र विपद्पछि समुदायलाई पुनः उभ्याउन मेरुदण्डको काम गर्छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा, देशभित्र पनि जलवायु न्यायसँगै महिला न्यायलाई स्थापित गरेर विश्वका लागि एउटा उदाहरणीय मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जलवायु संकटले प्रकृतिलाई मात्र होइन, समाजमा विद्यमान लैंगिक र सामाजिक असमानतालाई पनि छताछुल्ल पारेको छ । त्यसैले निष्कर्ष प्रस्ट छ, विश्वलाई जलवायु न्याय चाहिन्छ तर महिला न्यायबिनाको जलवायु न्याय सधैं अधुरो र अपूरो रहनेछ ।
चुन्नीखातुन मानवशास्त्रमा पीएचडी शोधार्थी, अधिकारकर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता हुन्।
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल
(0)댓글