सम्पादकीय
‘फ्लाई दुबई' ले पोखरामा जगाएको आशा
सरकारले त्रिभुवन विमानस्थललाई केन्द्रमा राखेर तयार भएका कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । 'जीटुजी' प्रक्रियामार्फत हवाई सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ । सरकारले तीनवटै (काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा) विमानस्थलाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको साढे चार वर्षपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको यस विमानस्थलमा लामो समयसम्म चार्टर्ड उडान मात्रै हुने गरेको थियो । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर निर्माण गरिए पनि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेकामा राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना पनि हुँदै आएको थियो । त्यसले गर्दा वैदेशिक ऋण र ठूला विकास आयोजनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिरहेको थियो । फ्लाई दुबईले बुधबार पोखरा विमानस्थलमा उल्लेख्य यात्रुसहित सफल अवतरण र उडान गरेपछि भने नयाँ आशा जागेको छ । फ्लाई दुबईको सुरुवातसँगै आगामी दिनमा अन्य विमान कम्पनीहरूले पनि पोखरालाई गन्तव्य बनाउने र त्यहाँको अवतरण–उडानलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नु अनिवार्य छ ।
पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल नेपालमा पछिल्लो दशकमा निर्माण भएका ठूला विमानस्थल त हुन् नै, निकै महत्त्व दिइएका आयोजना पनि हुन् । वैदेशिक ऋण र ठूलो पुँजी लगानी भएका कारण ती विमानस्थलको सफल सञ्चालनबाट नेपालको अर्थतन्त्रले गति पाउने र बाह्य प्रतिष्ठा बढ्ने आशा गरिएको छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रले प्राथमिकता दिने आयोजनाले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने उद्देश्य राख्छन् । ती उद्देश्य त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला त्यसको सञ्चालन प्रभावकारी ढंगबाट हुन सक्छ । एउटा सफल आयोजनाले अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढाउँछ । यद्यपि, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको अनुभव सुखद हुन सकेको छैन । ती विमानस्थलमा जुन ढंगबाट विमानको चाप बढ्ने र उडानको हब बन्ने ठानिएको थियो, त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन ।
विमान कम्पनीहरूले कुनै पनि विमानस्थलबाट सेवा सुरु गर्न र निरन्तरता दिनका लागि व्यापार हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । विमानका लागि यात्रु चाहिन्छ । यात्रुलाई सोही विमानस्थल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित र सहज बनाउनुपर्छ ।भैरहवा विमानस्थलमा यसअघि पटकपटक केही समयका लागि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका विमानले सेवा दिए पनि निरन्तरता पाउन सकेन । कात्तिक २०८१ मा कतार एयरवेज, जजिरा एयरवेज, फ्लाई दुबई तथा नेपाल एयरलाइन्सका विमानहरूले उडान तथा अवतरण गरेका थिए । त्यतिबेला विमानस्थलको चाप बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, केही महिनापछि उनीहरूले सेवा विच्छेद गरे । पोखरामा त व्यावसायिक उडान नै सुरु गर्न सकिएको थिएन । त्यसैले पोखरामा फ्लाई दुबईले सुरु गरेको व्यावसायिक उडानलाई निरन्तरता दिनका लागि भैरहवाको अनुभवबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । मुख्यतः विश्वभर नै नयाँ विमानस्थलमा विमानको चाप सिर्जना गर्ने काम प्रारम्भमा कठिन नै हुने गरेको छ । त्यसका लागि सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मको सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न छुट/सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्छ ।
विमान कम्पनीहरूले कुनै पनि विमानस्थलबाट सेवा सुरु गर्न र निरन्तरता दिनका लागि व्यापार हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । विमानका लागि यात्रु चाहिन्छ । यात्रुलाई सोही विमानस्थल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित र सहज बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी सेवाहरू सम्बन्धित विमानस्थल रहेकै सहर/स्थानमा उपलब्ध हुनुपर्छ । भिसासँग जोडिएका संयन्त्र तथा सेवालाई त्यहाँ पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालीको वैदेशिक यात्रा मूलतः श्रमका लागि हो । त्यसैले श्रमसम्बन्धी कार्यालय, ट्राभल एजेन्सी, म्याननपावर कम्पनी त्यहीँ चाहिन्छ । साथै, स्वास्थ्य जाँच गर्ने आधिकारिक संस्था, कृषि क्वारेन्टाइन तथा पशु क्वारेन्टाइन जस्ता कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ । सामान राख्ने गोदामदेखि आयात–निर्यातसँग जोडिएका कार्यालयसम्म स्थापना हुनुपर्छ । विमान बिग्रिँदा मर्मत सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । विमानको सेवा अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई राख्ने स्तरीय होटल चाहिन्छ । यात्रुहरूलाई ल्याउन–लैजान राम्रा गाडी चाहिन्छ । हवाई इन्धन डिपो चाहिन्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्ना क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।
नयाँ विमानस्थलबाट सेवा सुरु गर्दा फाइदा लिन सक्ने गरी सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई छुट तथा सहुलियत घोषणा गर्न सक्छ । जस्तो कि, ल्यान्डिङ पार्किङ तथा नेभिगेसन शुल्कमा छुट/सहुलियत दिन सकिन्छ । पोखरामा नियमित उडान भर्ने कम्पनीलाई काठमाडौंमा सुविधा थप्न सकिन्छ । सरकारले दिने छुट/सहुलियतका अतिरिक्त निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले त्यहाँको विमानस्थललाई पर्यटक अवतरण र उडान हुने केन्द्र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पनि साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यतिबेला पोखराका पर्यटन व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्रले यात्रुलाई लक्षित गर्दै विभिन्न छुट तथा सुविधा पनि घोषणा गरेका छन् । अझै आकर्षक र ब्रान्डिङ गर्न सकिने प्याकेजहरू घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसले पर्यटकलाई उत्साहित बनाउन सक्छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले विमानलाई पोखरा पुर्याउन कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ ।
यसअघि भैरहवा विमानस्थलले पर्याप्त व्यापार सिर्जना गर्न नसक्दा प्रतिष्ठित विमान कम्पनीले सेवालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । त्यही दुःखान्त पोखरामा नहोस् भनेर सरकार र निजी क्षेत्र सुरुदेखि नै सक्रिय हुनुपर्छ । नेपालको आलोचनायोग्य पक्ष हो– जुन ठाउँको व्यक्ति मन्त्री बन्यो, त्यही ठाउँलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने । यतिबेला पोखराबाटै निर्वाचित भएका पर्यटनमन्त्री छन् । त्यसैले उनले पोखरा विमानस्थललाई कम्तीमा आफू पदमा रहुञ्जेल जसोतसो चलाउन कसरत गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर उनले त्यसलाई निरन्तर चल्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यालय, सुविधा र पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले त्रिभुवन विमानस्थललाई केन्द्रमा राखेर तयार भएका कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । 'जीटुजी' प्रक्रियामार्फत हवाई सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ । सरकारले तीनवटै (काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा) विमानस्थलाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीयकान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
(0)댓글