कांग्रेस महाधिवेशन : सुधारको छनक, नेता व्यवस्थापनको ‘तनाव'

काठमाडौं : कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी यात्राका लागि दुई फरक तर परस्पर जोडिएका खाका अघि सारेका छन्। गगनले कांग्रेसले अब कुन राजनीतिक बाटो समात्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेका छन् भने विश्वप्रकाशले त्यो बाटोमा हिँड्ने कांग्रेसको संस्कार, संरचना र कार्यशैली कसरी बदल्ने भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ। थापाको ४६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि राष्ट्रिय पुनर्जागरण, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, युवा सहभागिता, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति र पार्टी पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएका छन्। शर्माको प्रतिवेदन भनेका छन्, 'लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षय र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा' शीर्षकमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, नेतृत्व हस्तान्तरण, उम्मेदवार छनोट, डिजिटल सहभागिता र जवाफदेहिताको प्रश्नमा केन्द्रित छ। दुवै प्रतिवेदनलाई सँगै राखेर हेर्दा १५औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने संगठनभन्दा नीति, विचार, नेतृत्व र नागरिक विश्वासमा आधारित राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुर्नभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। आत्मसमीक्षादेखि क्रमभंगतासम्म सभापति थापाले राजनीतिक प्रतिवेदनको सुरुवात नै कांग्रेसले विगतमा गरेका कमजोरीको आत्मसमीक्षाबाट सुरु गरेका छन्। पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामुखी बन्दै गएको, गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। विकल्पमा थापाले 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली' लाई राजनीतिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा राखेका छन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय, सुशासन, प्रविधि, जलवायु, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आगामी राजनीतिक कार्यदिशासँग जोडिएको छ। कांग्रेस अब केवल सरकार बनाउने वा निर्वाचन लड्ने संस्था नभई विचार, नीति र नेतृत्व उत्पादन गर्ने संस्था बन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। हामी बीपीको 'हलो जोतिरहेको किसान'को ऐतिहासिक प्रतीकलाई आत्मसात् गर्दै आज 'हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्रै अवसर खोजिरहेको युवा'को यथार्थलाई आर्थिक विकास नीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौं।गगन थापा, सभापति हो, लोकतन्त्रले निश्चय नै बहुमतको शासन भन्छ, तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिले केवल एउटा अदना नागरिकले माइतीघर मण्डलामा उभिएर 'मलाई अन्याय भयो सरकार' भन्ने प्लेकार्ड देखाउँदा 'राज्यले सुन्यो कि सुनेन' त्यो हेर्छ। परम्परागत परिभाषामा 'लोकतन्त्र भन्नु बोल्ने अधिकार' थियो, आजको समयमा 'बोलेको सुनियो कि सुनिएन, सुनुवाइ भयो कि भएन'—लोकतन्त्रको परीक्षण अब यसरी हुन्छ।विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति गगनको 'क्रमभंग' टिकटदेखि पार्टी सभापतिसम्म प्रत्यक्ष सहभागिताथापाको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण पक्ष पार्टीभित्रको शक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई तल्लो तहसम्म लैजाने प्रस्ताव हो। पार्टीको टिकट वितरणमा केन्द्रको एकाधिकार घटाउँदै सम्बन्धित तहले उम्मेदवार छनोट गर्ने र पार्टी नेतृत्व चयनमा पनि प्रत्यक्ष मतदानको अवधारणा अघि सारिएको छ। यससँगै उम्मेदवार तथा नेतृत्व निर्माणका लागि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको अनुगमनका लागि र उम्मेदवार छनोटलाई तथ्य तथा अध्ययनमा आधारित बनाउने जस्ता संरचना राखिएको छ। विश्वप्रकाशको प्रश्न– कांग्रेस आफैं कस्तो बन्ने ? शर्माको प्रतिवेदनले भने समस्या केवल नीति वा राजनीतिक एजेन्डामा नभएको तर्क गरेको छ। उनको दृष्टिमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण राजनीतिक संस्कृतिमा आएको क्षय हो। शर्माले व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, स्थायी गुट, पहुँच र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारी, एउटै व्यक्तिले पटकपटक पद ओगट्ने प्रवृत्ति, अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षण र सार्वजनिक पदको निजी लाभका रूपमा प्रयोगजस्ता अभ्यास अन्त्य गर्ने १५ सार्वजनिक संकल्प अघि सारेका छन्। उनले भनेका छन्, 'गुटको विकल्प गुट होइन, विचार हो।' फरक विचारलाई निषेध नगर्ने तर त्यसलाई स्थायी गुटमा परिणत हुन नदिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नीति, दृष्टिकोण, योजना र व्यक्तित्वका आधारमा अघि बढाउने भनिएको छ। एकातिर राजनीतिक दिशा, अर्कातिर राजनीतिक संस्कार यहीँ गगन र विश्वप्रकाशका प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ। थापाको प्रतिवेदनले भन्छ– 'के गर्ने ? शर्माको प्रतिवेदनले कसरी गर्ने ? ' थापाले कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा पुनर्निर्धारण गर्न खोजेका छन् भने शर्माले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको आन्तरिक संस्कृति बदल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। थापाको दस्तावेजमा नीति, अर्थतन्त्र, सुशासन र राष्ट्रिय पुनर्जागरण प्रमुख छन्। शर्माको दस्तावेजमा संस्कार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नेतृत्व हस्तान्तरण र लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रमुख छन्। त्यसैले यी दुई प्रतिवेदनलाई अलग–अलग दस्तावेजभन्दा एउटै रूपान्तरण प्रक्रियाका दुई पाटा मान्न सकिन्छ। सत्ता होइन, नागरिक विश्वास केन्द्रमादुवै प्रतिवेदनमा कांग्रेसको पुरानो सत्ता केन्द्रित कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। शर्माले चुनावबाट प्राप्त जनादेशलाई ५ वर्षसम्म सरकार वा दलले आफूखुसी शासन गर्ने 'मौन अनुमति' मान्न नहुने बताएका छन्। नागरिकले निर्वाचनबीचको अवधिमा पनि सरकार र राजनीतिक दलको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ। थापाको प्रतिवेदनले पनि कांग्रेसलाई केवल निर्वाचनको समयमा सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्था बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले कांग्रेसको राजनीतिक सफलताको परम्परागत मापन कति सिट जितियो ? लाई परिवर्तन गरेर कति विश्वास निर्माण भयो ? भन्ने प्रश्नतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिथापाको प्रतिवेदनको अर्को स्पष्ट राजनीतिक प्रस्ताव आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति हो। कांग्रेसले आफ्नै नीति, विचार र संगठनका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र निर्वाचनपछि आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न सकिने नीति अघि सारेको छ। ज्येष्ठ कांग्रेस होइन, श्रेष्ठ कांग्रेसशर्माको प्रतिवेदनले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्दैन। बरु इतिहासलाई सम्मान गर्दै त्यसको राजनीतिक संस्कारलाई वर्तमान पुस्तासँग जोड्नुपर्ने तर्क गर्छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक संघर्ष, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनसँग जोडिएको पार्टी भएकाले त्यसको इतिहासलाई वर्तमान कार्यशैलीसँग प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले उनले 'ज्येष्ठ मात्र होइन, श्रेष्ठ कांग्रेस' बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। विरासत होइन, विचारशर्माको प्रतिवेदनमा बीपी कोइरालाको विरासतलाई पनि नयाँ ढंगले व्याख्या गरिएको छ। कांग्रेसले बीपीको नाम दोहोर्‍याएर मात्र बीपीको विचार बोकेको प्रमाणित नहुने र उनको विचारलाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षासँग जोड्नुपर्ने सन्देश प्रतिवेदनमा छ। युवा पुस्ताको प्रश्न : ३५ वर्षमा के भयो ? दुवै प्रतिवेदनको अर्को साझा आधार नयाँ पुस्तासँग कांग्रेसको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्नु हो। थापाले युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको र बदलिँदो सामाजिक अपेक्षालाई पार्टीले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। शर्माले भने पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विकर्षण बढ्नुको कारणका रूपमा लामो समयदेखि देखिएको सत्ता परिवर्तन, पदको प्रतिस्पर्धा र उपलब्धिको कमजोर सम्प्रेषणलाई औंल्याएका छन्। त्यसैले योग्य युवालाई उमेरकै कारण नेतृत्वको प्रतीक्षामा राख्न नहुने र ३५ वर्षमुनिका युवालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभियन्ताका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव शर्माको दस्तावेजमा छ। डिजिटल कांग्रेस : सदस्यको मत केन्द्रसम्मविश्वप्रकाशको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारको माध्यम नभई खुला जनसंसद्का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। थापाको संगठन पुनर्संरचनाको अवधारणासँग जोडिँदा डिजिटल सदस्यता र प्रविधिमार्फत पार्टीका तल्लो तहका सदस्यको धारणा बुझ्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रयास देखिन्छ। कांग्रेसले यसअघि नै डिजिटल सदस्य पहिचान र सदस्यको सामूहिक धारणा बुझ्ने अवधारणा अघि बढाएको थियो। यसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भौतिक बैठक र अधिवेशनको सीमाबाट बाहिर निकालेर डिजिटल सहभागितातर्फ लैजाने संकेत गर्छ। घोषणापत्र अब 'तमसुक' होइनशर्माले चुनावी घोषणापत्रलाई चुनाव सकिएपछि बिर्सिने दस्तावेजका रूपमा राख्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन्। निर्वाचन घोषणापत्र र निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यसम्पादनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा निश्चित अवधिमा कार्यसम्पादनको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने उनको प्रस्ताव थियो। वित्तीय पारदर्शितादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मथापाको प्रतिवेदनमा पार्टीको वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउने र पार्टीका तहलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटअनुसार सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। शर्माले राजनीतिक नियुक्तिमा विज्ञताका आधारमा राजनीति नियुक्ति लागू गर्ने, सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम नबनाउने संकल्प अघि सारेका छन्। यसले पार्टी सुधारको बहसलाई केवल संगठन र नेतृत्वमा सीमित नराखी राजनीतिक अर्थतन्त्र र सार्वजनिक नैतिकता सम्म पु‍र्‍याएको छ। नयाँ कांग्रेसको पुरानै रोग– नेता व्यवस्थापनका लागि थप थपियोनयाँ भनिएको कांग्रेसमा पुरानै रोग देखियो, नेता व्यवस्थापनको। १५औं महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएर २ सय ९७ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीले पदाधिकारीको संख्या पनि बढाएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री र १४ सहमहामन्त्री रहनेछन्। महामन्त्री र उपसभापतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार यसअघि १ सय ६७ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाएर २ सय ९७ सदस्यीय बनाइएको हो। विशेष महाधिवेशनबाट पनि केन्द्रीय समितिको आकार विस्तार गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २ सय ९७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६६ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने छन्। प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका नेता र प्रदेश सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सहमहामन्त्रीको संख्या १४ पुयाइएको छ। पौडेलका अनुसार ११ जना सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी मनोनीत गरिनेछन्। कोषाध्यक्ष र प्रवक्तालाई सभापतिले पदाधिकारीको हैसियतमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार सहप्रवक्ता पनि मनोनीत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका लागि तयार भएको नेताहरू बताउँछन्। महिला उपसभापति र महिला महामन्त्रीको व्यवस्थाले पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। पदाधिकारीको संख्या बढेसँगै विभिन्न पदमा आकांक्षा राख्ने नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यद्यपि, नयाँ नेतृत्वले सबै समूहलाई समेट्दै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।