नेशनल मेडिकल कलेज प्रकरण : संसदबाट रहबर अन्सारीको आरोप, पीजी आन्दोलन र उठेका गम्भीर प्रश्न

चिकित्सा शिक्षा आफैंमा अत्यन्त गहन, संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण विषय हो । एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेपछि क्लिनिकल अभ्याससँग प्रत्यक्ष जोडिने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले थप तीन वर्ष अझ कठोर मेहनत, अनुशासन र निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सिकाइ अन्ततः मानव जीवन र बिरामीको उपचारसँग जोडिन्छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षालाई सामान्य शैक्षिक विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यही सन्दर्भमा वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहबर अन्सारीले प्रतिनिधिसभामा उठाएका विषयले अहिले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । सांसद अन्सारीले कलेजमा 'फेक फ्याकल्टी' देखाएर स्नातकोत्तर सिट प्राप्त गरिएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निरीक्षण प्रभावित पार्न 'नक्कली बिरामी' प्रयोग गरिएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाएका छन् । तर, यी आरोप पुष्टि गर्ने सम्बन्धित नियामक निकायको अन्तिम आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन । संसदमा प्रश्न उठाउने अधिकार सांसदको हो । तर, संसद जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च राजनीतिक थलो भएकाले त्यहाँ उठाइने गम्भीर आरोप तथ्य, प्रमाण र अभिलेखमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । कुनै स्थापित चिकित्सा संस्थामाथि 'फेक' वा 'नक्कली' जस्ता गम्भीर शब्द प्रयोग गरिन्छ भने त्यसको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—सांसद अन्सारीले सही तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् भने त्यसको प्रमाण सम्बन्धित निकायमा किन पेस नगर्ने ? नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन मनोमानी ढंगले हुने विषय होइन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाअनुसार मेडिकल कलेजको मूल्यांकन, अनुगमन, कार्यक्रम स्वीकृति तथा विद्यार्थी सिट निर्धारण हुने गर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत निकायका आ–आफ्ना नियामक भूमिका छन् । कलेजले चाहँदैमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शुल्क उठाउने वा आवासीय चिकित्सकलाई क्लिनिकल प्रशिक्षणमा संलग्न गराउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले नेशनल मेडिकल कलेजमाथि लगाइएका आरोपको सत्यता राजनीतिक भाषणबाट होइन, सम्बन्धित नियामक निकायको अभिलेख र स्वतन्त्र छानबिनबाट निर्धारण हुनुपर्छ । कलेजले आफूविरुद्धका आरोप निष्पक्ष छानबिन गर्न पटक–पटक आह्वान गर्दै आएको छ । आरोप प्रमाणित भए कानूनी कारबाही भोग्न तयार रहेको कलेजको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सांसद अन्सारीले पनि आफूसँग भएका प्रमाण छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष उपलब्ध गराउनु नै जिम्मेवार कदम हुनेछ । नेशनल मेडिकल कलेज करिब अढाइ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय संस्था हो । यस अवधिमा हजारौं विद्यार्थीले यहाँबाट चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका छन् । वीरगञ्ज तथा मधेश क्षेत्रका साथै सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका बिरामीसमेत उपचारका लागि आउने यस संस्थाले चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तो संस्थामाथि गम्भीर आरोप लाग्दा संस्थाको गल्ती भए कारबाही हुनुपर्छ, तर प्रमाणित नभएको आरोपकै आधारमा संस्थाको सम्पूर्ण योगदानलाई प्रश्नको घेरामा पार्नु पनि उचित हुँदैन । यस प्रकरणमा सांसद रहबर अन्सारीको व्यक्तिगत र पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनका पिता डा. अनवर इलाही अन्सारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वसदस्य हुन् । काउन्सिलमा रहँदा उनी मेडिकल कलेजको नियमन तथा निरीक्षणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी रहबर अन्सारी स्वयं स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनमा संलग्न भइसकेका व्यक्ति हुन् । यस्तो पृष्ठभूमि भएका सांसदबाट चिकित्सा संस्थामाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदा प्रमाण र तथ्यको अपेक्षा अझ बढी हुनु स्वाभाविक हो । पीजी विद्यार्थीको जिम्मेवारीको प्रश्न यसैबीच, नेशनल मेडिकल कलेजका पीजी प्रथम वर्षका केही आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन पनि चर्चामा छ । विद्यार्थीका माग जायज छन् भने कलेजले तिनको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अध्ययन, क्लिनिकल प्रशिक्षण, कार्यसमय, सेवा सुविधा, पारिश्रमिक तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण विद्यार्थीको अधिकार हुन् । कलेज व्यवस्थापनले यी विषयमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । तर, चिकित्सा विद्यार्थीको अधिकारसँगै उनीहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्पूर्ण हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा प्रत्यक्ष रूपमा मानव शरीर, रोग र बिरामीको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले पीजी विद्यार्थी नियमित कक्षामा उपस्थित हुने, शिक्षक तथा सुपरभाइजरबाट सिक्ने, असाइनमेन्ट पूरा गर्ने, प्रयोगात्मक तथा क्लिनिकल अभ्यासमा सहभागी हुने र अस्पतालको अनुशासन पालना गर्नु अपरिहार्य छ । कक्षामा नियमित नआउने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने, प्रयोगात्मक अभ्यासमा सहभागी नहुने वा कलेजको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि अवस्थामा सामान्य मान्न सकिँदैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको एउटा कमजोरीले भविष्यमा बिरामीको उपचार र सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले शिक्षकको निर्देशन पालना नगर्ने, अध्ययनभन्दा बाह्य गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने वा शैक्षिक संस्थाभित्र गुटबन्दी र राजनीतिक गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षाको मूल उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले फ्याकल्टी, विभागीय प्रमुखहरूविरुद्ध जुन प्रकारको प्रदर्शन गरे, त्यो पटक्कै एउटा नैतिकवान् विद्यार्थी र चिकित्सकले गर्ने कार्य हुँदै होइन । जसले जन्मदिने बुबाआमा, शिक्षा दिने गुरुको सम्मान गर्न सक्दैन, तिनीहरू कहिल्यै सफल हुँदैनन् । अहिलेको पीजी आन्दोलनमा पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ— आन्दोलनमा सहभागी केही विद्यार्थीको माग र उद्देश्य के हो ? उनीहरू अध्ययन र क्लिनिकल प्रशिक्षणबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? उनीहरूलाई कसैको बाह्य प्रभाव वा स्वार्थले प्रेरित गरेको हो कि उनीहरू आफैंले भोगेका वास्तविक समस्याका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ? यसको उत्तर अनुमानबाट होइन, विद्यार्थी, कलेज व्यवस्थापन र सम्बन्धित नियामक निकायसँगको निष्पक्ष संवादबाट खोजिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेको आन्दोलनमा पीजी प्रथम वर्षका केही विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको र अन्य विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा अध्ययन, प्रशिक्षण तथा क्लिनिकल सेवामा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । यदि कलेजले सबै विद्यार्थीमाथि समान रूपमा ज्यादति गरेको हो भने अन्य विद्यार्थीहरू किन निर्धक्क अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसको अर्थ आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीका माग गलत छन् भन्ने होइन, तर परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन गर्न यो पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, विद्यार्थीलाई कलेज फर्किए 'फेल गराइने' डर देखाइएको वा अन्य संस्थामा स्थानान्तरण गराइदिने आश्वासन दिइएको भन्ने दाबीहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन् । यस्ता दाबी सत्य हुन् भने गम्भीर विषय हुन् र छानबिन हुनुपर्छ । तर, प्रमाणित नभएसम्म यिनलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन । सांसद रहबर–बसरुद्धिन सम्बन्धको प्रश्न यस प्रकरणमा नेशनल मेडिकल कलेजका पूर्वप्रबन्धक बसरुद्धिन अन्सारी र सांसद रहबर अन्सारीबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । पीजी आन्दोलनका केही विद्यार्थी र बसरुद्धिनबीच काठमाडौंमा भेटघाट तथा छलफल हुने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी, बसरुद्धिनको प्रभावमा परेर सांसद अन्सारीले कलेजविरुद्ध तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लगाइएको छ । यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन् । त्यसैले कसैलाई दोषी ठहर गर्नेभन्दा वास्तविक सम्बन्ध, भेटघाट, संवाद र त्यसको उद्देश्यबारे आवश्यक प्रमाणसहित अनुसन्धान हुनुपर्छ । यदि बाह्य व्यक्तिको प्रभावबाट विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावित भएको हो भने त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ, यदि विद्यार्थीहरू आफ्ना वास्तविक समस्याका कारण आन्दोलनमा छन् भने उनीहरूको आवाजलाई बाह्य प्रभावको आरोप लगाएर कमजोर बनाउनु हुँदैन । अन्ततः यो प्रकरणलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक द्वन्द्वको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । यहाँ विद्यार्थीको भविष्य, बिरामीको सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र संस्थाको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । कलेजले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा र शैक्षिक वातावरणमा कुनै कमी गरेको छ भने त्यसको सुधार हुनुपर्छ । विद्यार्थीले पनि आफ्नो शैक्षिक तथा व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा बोल्ने अधिकार सांसदको विशेषाधिकार भए पनि त्यो अधिकारसँग तथ्यप्रतिको जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ । सांसद हुनु भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने छुट होइन । विशेषतः चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संस्था, विद्यार्थी, चिकित्सक र बिरामीको विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । सांसदले संसदमा उठाएका आरोपको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न नेशनल मेडिकल कलेज दोषी छ वा छैन भन्ने निष्कर्ष तत्काल निकाल्नु होइन । मुख्य प्रश्न हो— सांसद रहबर अन्सारीले लगाएका आरोपका प्रमाण के हुन् ? पीजी विद्यार्थीका वास्तविक समस्या के हुन् ? आन्दोलनमा सहभागी केही विद्यार्थी र बाह्य व्यक्तिबीच कुनै समन्वय छ कि छैन ? र कलेजले विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवा तथा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराएको छ कि छैन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर निष्पक्ष छानबिनबाट खोजिनुपर्छ । आरोप सही भए नेशनल मेडिकल कलेजले कानूनी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ । आरोप गलत भए कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्थापित संस्थाको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको पनि समीक्षा हुनुपर्छ । सांसद रहबर अन्सारी पनि कठघरामा उभिनुपर्छ । संसदको गरिमा, चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रमाणमा आधारित बहसबाट नै समस्या समाधान हुन्छ र हुनुपर्दछ । कसैको प्रभाव वा उक्साहटमा लगाइएका आरोप र आन्दोलनले कुनै पनि पक्षको जीत हुँदैन । सत्य आरोपको आवाजभन्दा बलियो हुन्छ, र त्यो सत्य राजनीतिक भाषणबाट होइन, तथ्य, अभिलेख र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ । – वीरगञ्ज (लेखक अधिकारी स्वास्थ्य अभियन्ता एवं अभियानकर्मी हुन् ।)