कांग्रेसबाट खोजिएको आर्थिक दर्शन

विगतको योगदानको स्मरण मात्र गर्ने होइन, नयाँ आर्थिक दर्शन प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जहाँ बजारले अवसर सिर्जना गरोस्, राज्यले न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गरोस्, निजी क्षेत्रले उत्पादन र नवप्रवर्तन गरोस् र नागरिकले आफ्नै देशमा सम्मानजनक भविष्य देख्न सकून् मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा हिँडाएको कांग्रेस आज आएर खुलामञ्चमा उभिएको छ । अब यहाँबाट ऊ स्वयं कुन दिशामा हिँड्नेछ र मुलुक निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्नेछ भन्ने विषय पार्टीको जारी १५औं महाधिवेशनले तय गर्नेछ । तर पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री र आर्थिक उदारीकरणको नेतृत्व लिएको पार्टीको आर्थिक सिद्धान्त के हो भन्नेमा धेरै छलफल हुन सकेको छैन । कठिन समयमा सही प्रश्न सोध्ने र समाजलाई त्यसको उत्तर दिएर नेतृत्व गर्ने चाह भएको पार्टीले यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुँजी निर्माणलाई कसरी लिन्छ र रोजगारी सिर्जनामा उसको दर्शन के हो भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी दिनको बाटो निर्धारण गर्नेछ । कांग्रेसको इतिहास केवल शासन परिवर्तनको मात्रै होइन । यो लोकतान्त्रिक अधिकार, खुला समाज र आर्थिक अवसरको खोजीको इतिहास पनि हो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, मुलुकमा गणतन्त्रको नयाँ बिहानी र संविधान लेखनसम्म कांग्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रता र समावेशितालाई आफ्नो मूल ध्येय बनायो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रता र समावेशिता मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउनका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम गर्ने अवसर र सामाजिक सुरक्षाको आधार चाहिन्छ । यी आधार नहुँदासम्म लोकतन्त्रको अर्थ पूर्ण हुँदैन । यही कारणले कांग्रेसको राजनीतिक दर्शनसँग आर्थिक दर्शनको सम्बन्ध सधैं गहिरो रहनुपर्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासमा सुवर्णशमशेर राणाको नाम महत्त्वपूर्ण रूपमा आउँछ । उनले नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई संस्थागत आधार दिने काम गरे । राज्यको आय–व्ययलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने सुरुआत आफैंमा लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिको अभ्यास थियो । त्यसपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लोकतन्त्र, भूमि सुधार, सामाजिक न्याय र विकासलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्ने दृष्टि अगाडि सार्‍यो । बीपीका लागि लोकतन्त्र केवल निर्वाचन प्रणाली थिएन । गरिबी, असमानता र सामन्ती संरचनाबाट मुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्ने माध्यम पनि थियो । सेवा विस्तार हुनु र सबै नागरिकको पहुँचमा हुनु एउटै कुरा होइन । निजीकरणले अवसर त सिर्जना गर्छ, तर राज्यले गुणस्तर, शुल्क, पहुँच र सामाजिक न्यायमा निगरानी नगरे त्यसको लाभ सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ ।२०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित हुँदा मुलुकले गम्भीर आर्थिक चुनौती झेलिरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण, कमजोर उत्पादन क्षमता, सीमित निजी लगानी, प्रक्रियागत जटिलता, सार्वजनिक संस्थानको भार, विदेशी मुद्राको दबाब र न्यून अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालगायतका समस्या थिए । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै नयाँ आर्थिक सोच आवश्यक थियो । त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राज्य नियन्त्रित तथा बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला, बजारमुखी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई मोड्ने निर्णय गर्‍यो । यस परिवर्तनका प्रमुख वैचारिक र नीतिगत सूत्रधारमध्ये डा. रामशरण महत अग्रपंक्तिमा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा र पछि अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनको मूल तर्क थियो— राज्यले सबै उद्योग आफैं चलाउने होइन, बरु निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदाय र विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण बनाउने हो । राज्यको भूमिका नियमनकर्ता, पूर्वाधार निर्माता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिकर्ता र अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने संस्थाका रूपमा हुनुपर्छ ।आठौं पञ्चवर्षीय योजना यस परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्यो । यस योजनाले विकासको केन्द्रमा निजी क्षेत्रलाई राख्दै गरिबी न्यूनीकरण, बजार विस्तार, प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरणको अवधारणा अघि बढायो । यसअघिको विकास मोडेलमा सरकार नै उत्पादनकर्ता, व्यापारी र सेवा प्रदायकका रूपमा व्यापक रूपमा संलग्न थियो । तर यस्तो संरचनाले धेरै ठाउँमा अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र वित्तीय भार बढाएको थियो । आठौं योजनाले राज्यलाई उद्योग चलाउने प्रमुख निकायबाट विकासको सहजकर्ता बन्ने दिशामा लैजान खोज्यो ।यसै अवधिमा औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन, व्यापार तथा कर नीतिमा व्यापक सुधारका प्रयास भए । औद्योगिक अनुमति र लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोल्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने काम गरियो । निजी पुँजीले उद्योग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पायो । यसले आर्थिक गतिविधिको दायरा विस्तार गर्‍यो र राज्यबाहेकका आर्थिक पात्रहरूको भूमिका बढायो । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरणको प्रभाव विशेष रूपमा देखियो । निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंकहरूको स्थापना र विस्तारले वित्तीय सेवाको पहुँच बढायो । पहिले सीमित सरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध हुने बैंकिङ सेवा क्रमशः प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बन्न थाल्यो । बचत परिचालन, कर्जा प्रवाह, व्यापारिक वित्त, विप्रेषण सेवा र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका लागि पनि यही परिवर्तनले आधार तयार गर्‍यो । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको चुनौती पनि बढ्यो । उदारीकरणको अर्थ नियमन नै नहुनु भन्ने होइन भन्ने पाठ मुलुकको आर्थिक इतिहासको यही अध्यायबाट सिक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले हवाई सेवा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावनाहरू खोल्यो । आन्तरिक हवाई सेवामा निजी कम्पनीहरूको आगमनले कनेक्टिभिटी विस्तार गर्‍यो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सूचना तथा सञ्चारमा नागरिकको पहुँच सहज भयो । निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तारले सेवा उपलब्धताको दायरा बढायो । तर यससँगै अर्को प्रश्न पनि उभियो— सेवा विस्तार हुनु र सबै नागरिकको पहुँचमा हुनु एउटै कुरा होइन । निजीकरणले अवसर त सिर्जना गर्छ, तर राज्यले गुणस्तर, शुल्क, पहुँच र सामाजिक न्यायमा निगरानी नगरे त्यसको लाभ सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ ।कर प्रणालीमा सुधार पनि उदारीकरणकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटको कार्यान्वयनले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने आधार दियो । कर प्रशासन आधुनिक बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्वलाई विकास खर्चसँग जोड्ने प्रयास भए । आज पनि नेपालको राज्य सञ्चालन ठूलो हदसम्म आन्तरिक राजस्वमा निर्भर छ । त्यसैले कर सुधारलाई केवल प्रशासनिक परिवर्तनका रूपमा होइन, राज्यको क्षमता निर्माणको अभियानका रूपमा बुझ्नुपर्छ । व्यापार नीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन आयो । आयात प्रतिस्थापनको सीमित सोचबाट बाह्यमुखी व्यापार र प्रतिस्पर्धाको दिशामा अर्थतन्त्रलाई मोड्ने प्रयास गरियो । परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, उच्च भन्सार दर र जटिल व्यापार अनुमति प्रणालीलाई क्रमशः खुकुलो बनाइयो । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन खोज्यो । पछि विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता लिने वातावरण पनि यही खुलापनको नीतिबाट बनेको हो । खुला व्यापारले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको बढी विकल्प दियो, व्यवसायलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्यो, तर घरेलु उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदा आयात निर्भरता पनि बढ्दै गयो । उदारीकरणको यो यात्रा आलोचनारहित भने छैन । सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, बजार खुलापन र नियमनको खुकुलोपनले सबै क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम दिएन । कतिपय उद्योग बन्द भए, रोजगारीको अभाव हुन थाल्यो र उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा व्यापार तथा आयातमुखी गतिविधि बढ्यो । आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेन भन्ने आलोचना रह्यो । ग्रामीण अर्थतन्त्र, साना किसान, घरेलु उद्योग र श्रमिकको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन । यी आलोचनालाई उदारीकरणको पूर्ण असफलताका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन । बरु यसले बजार र राज्यबीचको सन्तुलन कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । खुला बजारले सिर्जनशीलता, लगानी र प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ । तर बजार आफैंले सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन वा अवसरको समानता सुनिश्चित गर्दैन । त्यसका लागि सक्षम राज्य, पारदर्शी कानुन, प्रभावकारी नियमन, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य र लक्षित सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक विरासतलाई पुनःपरिभाषित गर्दा यही सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रश्न रोजगारी हो । लाखौं युवा रोजगारी र आयको खोजीमा विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले लाखौं परिवारको जीवन धानेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुर्‍याएको छ । तर रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन विकासको विकल्प होइन । विदेशबाट आएको आम्दानी धेरैजसो उपभोग र आयातमा खर्च हुँदा घरेलु उत्पादन, निर्यात र औद्योगिक पुँजी निर्माण कमजोर रहन्छ । युवाको श्रम, सीप र ऊर्जा स्वदेशमा प्रयोग गर्न नसक्नु मुलुकको ठूलो क्षति हो । पुँजी निर्माणको प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीका लागि पर्याप्त वित्त उपलब्ध छैन । बैंकको ऋण धेरैजसो घरजग्गा, व्यापार र छोटो अवधिका गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरेको छ । उद्योग, प्रविधि, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन विकास वित्त संस्था, पुँजी बजार, सहकारीको प्रभावकारी नियमन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विश्वसनीय ढाँचा आवश्यक छ । लगानीकर्ताले नीति स्थिरता, कानुनी सुरक्षा र प्रशासनिक सरलता खोज्छन् । यी तीन कुरा सुनिश्चित नगरी विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्नु हुँदैन । यसले पार्टीको स्पष्ट आर्थिक दिशा तय गर्नुपर्छ ।आर्थिक एजेन्डाको केन्द्रमा सुशासन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनिश्चित कर नीति, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र राजनीतिक संरक्षणवाद आर्थिक विकासका मुख्य अवरोध हुन् । उद्यमीले अनुमति लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने, ठेक्का पाएको परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवाद टुंगिन ढिला हुने अवस्थामा रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको अभियानलाई छुट्टाछुट्टै विषय ठान्नु हुँदैन । सुशासनबिना न लोकतन्त्रको विश्वास टिक्छ, न अर्थतन्त्रको गति बढ्छ । समावेशिता आर्थिक नीतिको अर्को आधार हुनुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अवसरको पहुँच नदिई समृद्धि समावेशी बन्न सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, सम्पत्ति स्वामित्व, सीप तालिम र उद्यमशीलतामा रहेको असमानता घटाउन राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । बजारको ढोका सबैका लागि खुला छ भनेर मात्र समान अवसर स्थापित हुँदैन । सबैलाई त्यो ढोकासम्म पुग्ने बाटो पनि बनाइदिनुपर्छ । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्नु हुँदैन । यसले पार्टीको स्पष्ट आर्थिक दिशा तय गर्नुपर्छ । कांग्रेस उदारीकरणको पक्षमा छ भने कस्तो उदारीकरण ? केवल आयात, घरजग्गा र सीमित सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित उदारीकरण कि उत्पादन, प्रविधि, ऊर्जा र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको उदारीकरण ? निजी क्षेत्रको पक्षमा छ भने एकाधिकार र मिलेमतोविरुद्ध कस्तो नीति लिन्छ ? सामाजिक न्यायको पक्षमा छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका कति बलियो बनाउँछ ? यी प्रश्नको प्रस्ट उत्तर पार्टीसँग हुनुपर्छ । कांग्रेसको ऐतिहासिक शक्ति भनेको परिवर्तनको नेतृत्व गर्नु हो । अब उसले विगतको योगदानको स्मरण मात्र गर्ने होइन, नयाँ आर्थिक दर्शन प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जहाँ बजारले अवसर सिर्जना गरोस्, राज्यले न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गरोस्, निजी क्षेत्रले उत्पादन र नवप्रवर्तन गरोस् र नागरिकले आफ्नै देशमा सम्मानजनक भविष्य देख्न सकून् । आर्थिक उदारीकरणले खोलेको ढोकाबाट अब उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र समावेशी समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने बाटोमा अघि बढ्नु नै कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा हो । भोजराजपौडल विकास अर्थशास्त्री हुन्। उनले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास-साझेदारसँग विभिन्न मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम गरेका छन्। यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।