हतकडी : सुरक्षा साधन कि अभियुक्तको सार्वजनिक अपमान ?

हतकडी आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा साधन हुन सक्छ । तर, अभियोग लागेकै कारण लगाइने अभ्यासले सार्वजनिक अपमान र पूर्वदोषारोपणको प्रतीक बन्न सक्छ । तसर्थ हतकडी लगाउने अभ्यास अपवाद मात्रै हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु र अपराधी प्रमाणित हुनु एउटै विषय होइन । तर हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको व्यवहारमा यी दुई अवस्थाबीचको सीमा कहिलेकाहीँ धमिलिएको देखिन्छ । अभियोग लाग्नेबित्तिकै हातमा हतकडी लगाउने, प्रहरी वा सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतसम्म हतकडीमै लैजाने र त्यही अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँछ । सुरक्षाका नाममा राज्यले अभियुक्तको मानव मर्यादा र निर्दोषिताको अनुमानमाथि कति हस्तक्षेप गर्न सक्छ ? हतकडी आफैंमा गैरकानुनी साधन होइन । फरार हुने वास्तविक जोखिम, हिंसात्मक व्यवहार, आफू वा अरूलाई तत्काल क्षति पुर्‍याउने सम्भावना वा अन्य विशेष सुरक्षा परिस्थितिमा शारीरिक नियन्त्रण आवश्यक हुन सक्छ । तर प्रश्न यसको नियमित, स्वचालित र व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकनबिनाको प्रयोगको हो । नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ भने धारा २०(५) ले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुरदार नमानिने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले अभियोग लागेकै आधारमा व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीको जस्तो देखाउने व्यवहार यी अधिकारको दृष्टिले परीक्षणयोग्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले फरक–फरक मुद्दामा अभियुक्त र अपराधीबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तकै हैसियतमा रहने र अभियोग लाग्दैमा दोषी मान्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादित छ । त्यस्तै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । यसको अर्थ निर्दोषिताको अनुमान केवल अदालतको फैसला आउँदासम्म प्रमाणको भारसँग सम्बन्धित प्राविधिक सिद्धान्त मात्र होइन । राज्यका निकायले अभियुक्तलाई व्यवहार गर्दा पनि उसलाई पहिले नै दोषी ठहर गरेको जस्तो देखिनु हुँदैन । अदालतमा हतकडी लगाएर प्रस्तुत गर्नु वा सार्वजनिक रूपमा हतकडीसहित प्रदर्शन गर्नुले अभियुक्तलाई समाजको नजरमा 'अपराधी' वा 'खतरनाक व्यक्ति' का रूपमा चित्रित गर्न सक्छ । प्रत्येक हतकडी प्रयोगमा कारण, व्यक्तिगत जोखिम, विचार गरिएका वैकल्पिक उपाय, हतकडी लगाएको र हटाएको समय तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरण अभिलेख गरिनुपर्छ ।कुनै व्यक्तिको पक्राउ कानुनसम्मत छ भने पनि पक्राउपछिका सबै प्रकारका नियन्त्रण स्वतः वैध हुन्छन् भन्ने हुँदैन । पक्राउ एउटा कानुनी प्रक्रिया हो भने हतकडी थप शारीरिक नियन्त्रणको उपाय हो । त्यसैले हतकडीका लागि छुट्टै आवश्यकता, औचित्य र समानुपातिकताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । म लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई यसरी अभियुक्तहरूलाई अपराधीसरह हतकडी लगाउनु निर्दोषिताको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हो कि हैन ? भनी प्रश्न गर्दा जवाफमा हतकडीलाई दण्ड नभई 'सुरक्षाको उपाय हो' भनिएको छ । यदि हतकडी वास्तवमै सुरक्षाको उपाय हो भने त्यसको प्रयोगको आधार पनि स्पष्ट र अभिलेखयोग्य हुनुपर्छ । कसैलाई हतकडी लगाउनुअघि कुन जोखिम देखियो ? अरू कम प्रतिबन्धात्मक उपाय किन पर्याप्त भएनन् ? कति समय हतकडी लगाइयो ? कसको आदेशमा लगाइयो ? यी प्रश्नको उत्तर अभिलेखमा रहनुपर्छ । अन्यथा 'सुरक्षा जोखिम' भन्ने अस्पष्ट शब्दले प्रहरीलाई असीमित विवेक प्रदान गर्न सक्छ । हतकडीको विषयमा विभिन्न देशका अदालतहरूले एउटा साझा सिद्धान्त विकास गरेका छन्– आवश्यकता र व्यक्तिगत परिस्थितिमा आधारित हुनुपर्छ, नियमित अभ्यास बन्नु हुँदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रेम शंकरशुक्लाविरुद्ध दिल्ली प्रशासन भएको मुद्दामा हतकडीलाई प्रथम दृष्टिमै अमानवीय, अनुचित र मनोमानी हुन सक्ने भन्दै केवल भाग्ने जोखिम रोक्ने उद्देश्यले हतकडी स्वतः आवश्यक नहुने दृष्टिकोण अपनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको एसविरुद्ध फिरी मुद्दामा अदालतले अभियुक्तलाई हतकडी, खुट्टामा फलामको जन्जिर वा चेनमा अदालतमा प्रस्तुत गर्दा उसलाई खतरनाक वा अपराधी व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्ष सिर्जना हुन सक्ने र यसले निर्दोषिताको अनुमान तथा मानव मर्यादामा असर पार्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । यद्यपि वास्तविक हिंसात्मक वा फरार जोखिम भएमा केस अनुसारको औचित्य पुष्टीकरणका आधारमा बन्धन प्रयोग गर्न सकिने पनि अदालतले स्वीकार गरेको छ । हतकडीको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि नेपाल जस्तो देशमा व्यावहारिक हुँदैन । उदाहरणका लागि, कुनै अभियुक्तले पहिले नै प्रहरी हिरासतबाट भाग्ने प्रयास गरेको छ, तत्काल हिंसात्मक जोखिम देखिएको छ वा अरू व्यक्तिलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने विश्वसनीय सूचना छ भने सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा स्पष्ट परीक्षण आवश्यक हुन्छ । पहिलो, कानुनी आधार हुनुपर्छ । दोस्रो, वैध सुरक्षा उद्देश्य हुनुपर्छ । तेस्रो, सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएको वस्तुनिष्ठ जोखिम हुनुपर्छ । चौथो, हतकडी र जोखिमबीच तार्किक सम्बन्ध हुनुपर्छ । पाँचौं, थप सुरक्षाकर्मी, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित मार्ग वा अन्य कम प्रतिबन्धात्मक विकल्प किन पर्याप्त भएनन् भन्ने कारण हुनुपर्छ । छैटौं, आवश्यकताभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न हुँदैन । सातौं, प्रयोगको अवधि न्यूनतम हुनुपर्छ । र, अन्ततः यसको लिखित अभिलेख तथा सुपरिवेक्षकीय वा न्यायिक समीक्षा हुनुपर्छ । अभियोग प्रमाणित नभएको व्यक्तिको हातमा हतकडीसहितको तस्बिर हजारौं मानिससम्म पुग्दा सामाजिक धारणा निर्माण हुन सक्छ । पछि अदालतबाट निर्दोष ठहर भए पनि पहिले सार्वजनिक भएको छवि सजिलै मेटिँदैन । त्यसैले प्रहरीको व्यवहारसँगै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ । निष्कर्षमा, हतकडीसम्बन्धी विवादको समाधान एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यविधिबाट सुरु गर्न सकिन्छ । प्रत्येक हतकडी प्रयोगमा कारण, व्यक्तिगत जोखिम, विचार गरिएका वैकल्पिक उपाय, हतकडी लगाएको र हटाएको समय तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरण अभिलेख गरिनुपर्छ । अत्यन्त उच्च सुरक्षा जोखिम भएको अवस्थामा शारीरिक उपस्थिति नै एकमात्र विकल्प हुनुपर्छ भन्ने पनि आवश्यक छैन । राज्यको शक्ति जति ठूलो हुन्छ, त्यसको प्रयोगमा संवैधानिक सीमा पनि त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अभियुक्तको स्वतन्त्रता सीमित हुन सक्छ, तर उसको मानव मर्यादा समाप्त हुँदैन । हतकडी आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षासाधन हुन सक्छ । तर अभियोग लागेकै कारण नियमित रूपमा लगाइयो भने त्यही साधन सार्वजनिक अपमान र पूर्वदोषारोपणको प्रतीक बन्न सक्छ । तसर्थ हतकडी लगाउने अभ्यास अपवाद मात्रै हुनुपर्छ । रोशनआउजीले जेन-जीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल