अनुसन्धानका नाममा मोबाइलमाथि मनोमानी पहुँच रोक

मोबाइलबाट विवरण प्राप्त गर्दा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने वा प्रमाणसँग सम्बन्धित हुने किसिमका मोबाइल नियन्त्रणमा लिनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ । तर, मोबाइलमा पहुँच प्राप्त गर्ने र त्यहाँका विवरण लिने वा कतिसम्म लिने भन्ने विषयलाई अदालतको अनिवार्य अनुमति हुनुपर्छ । प्रहरीले जोकसैलाई नियन्त्रणमा लिनु र उसको मोबाइल खोस्नु अब सामान्य भइसकेको छ । आरोपको प्रकृति जेसुकै होस्, प्रहरीको पहिलो ध्यान मोबाइल खोस्नेतर्फ हुन थालेको छ । कतिसम्म भने, ११ असोजमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु लगियो । उनको मोबाइलसमेत खोसियो । जबरा असुरक्षित थिए कि थिएनन्, त्यसबारे विस्तृत विवरणको पटाक्षेप भइसकेको छैन, तर मध्यरातमा निवासबाट अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याइँदा र मोबाइल खोसिँदा सरकारले उनमा त्रास बढाएको विषय भने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । यो चर्चित घटनाले मोबाइल खोस्ने काममा प्रहरीको असंगतिपूर्ण व्यवहारलाई उजागर गर्छ । त्यसैले प्रहरीको यस किसिमको कामलाई संगतिपूर्ण बनाउन सार्वजनिक औचित्य स्थापित हुने र संवैधानिक/कानुनी प्रावधान पालना हुने, अदालतको अनिवार्य सहमति चाहिने स्थितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । कैयौं अपराधको जालो पहिल्याउन प्रहरीले प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि प्रमाण र नयाँ सूचना प्राप्त हुन सक्ने सबै किसिमका स्रोतमाथि पहुँच प्राप्त गर्दा सहज हुन सक्छ । व्यक्तिका मोबाइलमा सम्पर्क व्यक्तिका सूची, सम्पर्कका प्रकार, तस्बिर/भिडियो, बैंकिङ अभिलेख, लोकेसन, सर्च हिस्ट्री जस्ता कैयौं विवरण सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले अपराध अनुसन्धानमा मोबाइललाई महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आरोपितका मोबाइल सूचनाका आधार बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचारका आरोपितको 'नेक्सस' र विस्तृत विवरण पत्ता लगाउन, कुनै घटनामा एक जना पक्राउ परिसकेको छ र फरार अरू व्यक्तिबारे थाहा पाउन, डिजिटल अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न आरोपितको मोबाइलको विवरण सहयोगी हुन सक्छ ।त्यसैले पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनेबित्तिकै उसको मोबाइल पनि खोस्ने गरिएको पाइन्छ । पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न, कसैलाई सूचना चुहाउन वा अनुसन्धान प्रभावित नपारोस् भन्ने अभिप्राय पनि हुन्छ । जथाभावी मोबाइल नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति अस्वाभाविक छ नै, नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइलबाट सम्बन्धित व्यक्तिका के–कति विवरण लिइयो भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । गम्भीर नै कसुर भए पनि र मोबाइलबाट सूचना लिने विषय प्रक्रियासम्मत र औचित्यपूर्ण भए पनि सम्बन्धितभन्दा बाहेक अन्य सूचनामा पहुँच हुनु उचित हुँदैन ।नेपालमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिने वा नियन्त्रणमा लिइने विषय नै सन्देहको घेरामा छ । प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने विषय अस्वाभाविक रूपमा सामान्य बनेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ, उनीहरूको मोबाइल खोस्ने कामप्रति पनि जवाफदेही हुने गरेका छैनन् । नियन्त्रणमा लिइएका वा पक्राउ गरिएका जोकसैका मोबाइल खोस्दै गर्दा त्यसको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि गर्ने पारदर्शी प्रयत्न गरिएको पाइँदैन । जुन आरोपमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो, त्यसले मोबाइललाई पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बाध्यता नपर्न सक्छ । जस्तो कि, किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा प्रकाशित भइसकेको समाचारका सन्दर्भबाट बाहिर गएर प्रहरीले उनका निजी मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर लगायतका सामग्रीमा रुचि राखेको थियो । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंको हकमा पनि त्यही भएको पाइन्छ । यसले एउटा बहाना बनाएर पक्राउ गर्ने र मोबाइलमार्फत व्यक्तिगत–पेसागत सन्दर्भका बृहत् सूचना संकलन गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । यस्तो शैली असंगतिपूर्ण छ, आपत्तिजनक पनि छ । जथाभावी मोबाइल नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति अस्वाभाविक छ नै, नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइलबाट सम्बन्धित व्यक्तिका के–कति विवरण लिइयो भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । गम्भीर नै कसुर भए पनि र मोबाइलबाट सूचना लिने विषय प्रक्रियासम्मत र औचित्यपूर्ण भए पनि सम्बन्धितभन्दा बाहेक अन्य सूचनामा पहुँच हुनु उचित हुँदैन । पारिवारिक, नातागत, पेसागत वा अन्य व्यक्तिगत विषय, जुन कसुरसँग सम्बन्धित नहुन सक्छन्, त्यस्ता सूचना संकलन गर्नु उचित हुँदैन । संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनिएको छ ।वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिको पत्राचार अनधिकृत रूपमा पढ्न, हेर्न, अरूलाई उपलब्ध गराउन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न तथा सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले मोबाइलमा रहेका विवरणमा अरूको पहुँच गोपनीयताको दृष्टिले पनि अनुचित छ । मोबाइलबाट विवरण प्राप्त गर्दा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने वा प्रमाणसँग सम्बन्धित हुने किसिमका मोबाइल नियन्त्रणमा लिनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ । तर, मोबाइलमा पहुँच प्राप्त गर्ने र त्यहाँका विवरण लिने वा कतिसम्म लिने भन्ने विषयलाई अदालतको अनिवार्य अनुमति हुनुपर्छ । मुद्दासँग मोबाइल नै जोडिँदैन भने नियन्त्रणमा लिनु हुँदैन । जस्तो कि, अभद्र व्यवहार गरेका आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको मोबाइल नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य रहँदैन । त्यसमा पनि नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइलबाट अदालतको अनुमतिबिना नै फोटो भिडियो हेर्ने, म्यासेज पढ्ने, सर्च हिस्ट्री हेर्ने, सामाजिक सञ्जालका विवरण निकाल्ने वा डिलिट गरिएका विवरणलाई रिट्राइभ गर्नु त झनै संवेदनशील पक्ष हो । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयलाई प्रहरीले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले विद्यमान कानुनमा अलमल छ भने व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउने विषयका बीचमा कानुनमै प्रस्ट्याउन सकिन्छ, व्यावहारिक समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर, अहिलेको मनोमानी भने रोकिनैपर्छ । सम्पादकीयकान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल