आन्तरिक विवाद हटाऊ, सर्वोच्चको गरिमा बढाऊ

आपसी अविश्वासलाई संवादबाट टुंग्याउन सकिन्छ । संवादबाट टुंग्याइएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा आपसी विश्वास वृद्धि हुन्छ । मूल ध्येय भने न्यायपालिकाको कार्य पद्धतिलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जनविश्वास बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । संवेदनशील मुद्दामा अदालतका फैसलाले चर्चा पाउँछन् । समाजमा विमर्श हुन्छ । फैसलाले लिएको पक्ष, कायम गरेका नजिर, सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण हुन्छन् । तर, अदालतभित्रका गुटगत संघर्ष, इजलास गठनका प्रक्रिया र स्वयं इजलासलाई लिएर सार्वजनिक चर्चा सामान्यतया गरिँदैन । जब यी विषय नै चर्चाको मूलधार बन्छ, त्यतिबेला अदालत गम्भीर समस्यामा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालत यस्तै स्थितिमा पुगेको छ । न्यायाधीशहरूले विरोध जनाएका कारण बुधबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको संवैधानिक इजलास नबसी स्थगित भयो । सर्वोच्च अदालतमा सुषुप्त रूपमा रहँदै आएको विवाद विस्फोट भएको हो । यस्तो स्थितिले न्यायिक परीक्षणको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ । अदालतप्रतिको स्वीकार्य आस्था घट्छ । फैसलाहरूप्रति आशंका बढ्छ र विवाद बढ्न सक्छ । त्यो लोकतन्त्रकै लागि चिन्ताजनक परिदृश्य हुनेछ । त्यसैले अहिले देखिएको विवादलाई तत्कालै सल्टाउन न्यायिक नेतृत्वको विवेकपूर्ण पहलकदमी अनिवार्य छ ।स्थापनाकालदेखि नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्ने क्रम एउटा अनुमानयोग्य विषय रहँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । तर, यस पटक चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक नभए पनि स्थापित र अनुमानयोग्य परम्परा खलबलियो । त्यसको प्रभावस्वरूप सर्वोच्च अदालतभित्रै अविश्वास झाँगिएको छ । ११ असोजमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेपछि त्यहाँभित्रको उकुसमुकुस पुनः सतहमा आएको छ । १२ असोजमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छोटो समयमै न्यायालय विवादमा तानिएको, बिचौलिया सक्रिय भएको र न्याय सम्पादनका विषयमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भइरहेको सवाल बैठकमा प्रवेश भएको थियो । सोही बैठकमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले विगतमा केही गल्ती गरिएको भए आगामी दिनमा सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपरेको थियो । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलास नै विवादमा पर्ने स्थिति चिन्ताजनक छ । त्यसको कारणका रूपमा न्यायाधीशहरूबीचको विवाद देखिनु झन् संवेदनशील छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको सक्रियता अनिवार्य छ ।बुधबार संवैधानिक इजलास गठन र स्थगनका बीचमा जे भयो, त्यसले न्यायाधीशहरूबीचको सम्बन्ध सहज र विश्वासपूर्ण नरहेको चर्चालाई नै पुनर्पुष्टि गर्छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा थप चार न्यायाधीश हुने, त्यस्ता न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको 'रोस्टर' बाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ । संविधानको आशय प्रधानन्यायाधीशले 'रोस्टर' का जोकसैलाई लिएर इजलास गठन गर्न सक्ने नै हो । तर, यसमा निश्चित मापदण्ड तय नहुँदा र अनुमानयोग्य एकरूपता नहुँदा विवादमा पर्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीशले 'पिक एन्ड चुज' गर्दा इजलासप्रति नै आशंका बढ्न थालेको छ । अदालतमा पनि बिचौलियाको प्रभाव रहेको र भ्रष्टाचार हुने विषय आमजनतामाझ गहिरो गरी गढेको छ । त्यो आधारविहीन पनि छैन । यसैबीच, बुधबारको घटनापछि संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच सार्थक संवाद आवश्यक देखिन्छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलास नै विवादमा पर्ने स्थिति चिन्ताजनक छ । त्यसको कारणका रूपमा न्यायाधीशहरूबीचको विवाद देखिनु झन् संवेदनशील छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको सक्रियता अनिवार्य छ । तीन पक्षमा केन्द्रित रहेर समाधान खोज्न सकिन्छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशलाई नै संविधानअनुसार बाँकी चार न्यायाधीश छान्न दिन सकिन्छ । त्यसक्रममा उनले विवेक प्रयोग गर्नेछन्, इमानदारी हुनेछन्, सेटिङका आशंका हुन दिने छैनन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रधान्यायाधीशले नै आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने छुट होइन, सार्वजनिक निगरानी हुने दायित्वका रूपमा लिन सकिन्छ । दोस्रो, गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । संवैधानिक इजलासमा बस्नयोग्य न्यायाधीशहरूलाई गोलाप्रथाका आधारमा चयन गर्नु वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया हुन सक्छ । त्यसले सबै योग्यलाई थप अनुभवी बनाउँदै लैजान्छ । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशसहित बाँकी चार वरिष्ठ न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्न सकिन्छ, यो लामो समयदेखि अभ्यास गरिँदै आइएको प्रणाली हो । गुटबन्दी न्यायपालिकाभित्रको अर्को समस्या हो । खास मुद्दामा छलफल हुँदा अनौपचारिक निकटता हुनु स्वाभाविक हो । तर लामो समयसम्म टिक्ने र निर्णयलाई नै प्रभावित बनाउने किसिमको गुट हुने विषय न्यायपालिकाको हितमा हुँदैन । साथै, प्रधानन्यायाधीशले मनोमानी निर्णय लिने गरेको पनि सन्देश जानु ठीक हुँदैन । यस्ता सन्दर्भले न्याय प्रक्रियाप्रति नै संशय सिर्जना गर्छ । न्यायपालिकालाई पनि कमजोर बनाउँछ । खासमा न्यायपालिकाभित्रका घटना, त्यसमा पनि त्यहाँभित्रका संघर्ष, बहिष्कार, विवाद जस्ता विषय सार्वजनिक छलफलको विषय बन्ने स्थिति निर्माण हुनु न्यायपालिकाका निम्ति अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने र यसप्रतिको विश्वास फैलाउने मुख्य दायित्व न्यायाधीशहरूकै हो । त्यसैले आफ्ना गतिविधिको जिम्मेवार उनीहरू नै हुनुपर्छ । आपसी अविश्वासलाई संवादबाट टुंग्याउन सकिन्छ । संवादबाट टुंग्याइएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा आपसी विश्वास वृद्धि हुन्छ । मूल ध्येय भने न्यायपालिकाको कार्य पद्धतिलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जनविश्वास बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सम्पादकीयकान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल