सरकारी बैंकमा हिनामिना भए भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ कि बैंकिङ कसुर ?

९ असोज, काठमाडौं । सरकारी बैंकमा रकम हिनामिना गरेबापत हुने सजायमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून मात्रै आकर्षित हुने कि बैंकिङ कसुरको पनि सजाय हुने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले गम्भीर एवं जटिल कानूनी व्याख्याको प्रश्न सम्बोधन हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दुवैथरी कानूनमा कारबाहीको व्यवस्था भएकाले अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको हो । दुवै न्यायाधीशले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका छन् । कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले २९ पुस, २०७६ मा बैंकका शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित आठ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरूमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम समेत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले आठजना आरोपितलाई मात्रै दोषी ठहर गर्‍यो भने उच्च अदालत पाटनले पनि उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । दुवैथरी मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आरोपितहरूले बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा चलिसकेपछि फेरि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्नु दोहोरो खतराको सिद्धान्त विपरीत हुने दाबी गरेका थिए । एउटै कसुरमा उही आरोपितमाथि पटकपटक मुद्दा चलाउनु दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो । सर्वोच्च अदालतले दोहोरो खतराकै सिद्धान्तको प्रश्न उठाएर मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । हिनामिनाको रकम भूपू कर्णेललाई अख्तियारको आरोप अनुसार, कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा काम गर्ने दिपीका रेग्मीले क्लियरिङमा आएका चेकहरु गडबड गरेकी थिइन् । अनि उनको आमा कुमारी पुष्पा पन्तको नाममा रकम डिपोजिट भएको भेटिएको थियो । उनले कृषि विकास बैंकमै काम गर्नेहरू गोपाल गिरी, प्रेमहरि ढुंगेल र प्रकाश घतानीले रकम राख्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्, अरुले भने आरोप अस्विकार गरे । अनुसन्धान हुँदा गडबड गरिएको रकम दीपिकाको नातेदारहरूको खातामा पुगेको खुल्यो । उनका मामा दाबी गरिएका रमेशराज विष्टको खातामा समेत रकम डिपोजिट भएको फेला परेको थियो । विष्ट नेपाली सेनाको अवकाशप्राप्त प्राविधिक कर्णेल थिए । कृषि विकास बैंकबाट दुर्गा ज्वेलर्सको खातामा बारम्बार रकम भुक्तानी भएकोमा त्यहाँबाट दीपिका रेग्मीले २ करोड ६७ लाखको गरगहना लिएको खुलेको थियो । अख्तियारले रेग्मीमाथि चार करोड २४ लाख बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले मामा भन्ने गरेकी रमेशराज विष्टमाथि पनि अख्तियारले त्यति नै बिगो मागदाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले रेग्मीलाई ३ करोड ९२ लाख बिगो सहित आठ वर्ष कैद अनि रमेशराज विष्टलाई चार वर्ष कैद र ३१ लाख ६८ हजार हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको थियो । अरु आरोपितहरूले भने सफाई पाए । कुन ऐन अनुसार कारबाही ? दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको मुद्दा हेर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधान र ढुंगानाले पनि दोहोरो खतराको सिद्धान्तको अन्योल देखे । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (क) मा 'कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको वा त्यस्ता कामको सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन' भन्ने व्यवस्था छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ मा 'सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरू बमोजिम कारबाही र सजाय हुने छ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा हेर्ने कि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार ? न्यायाधीशहरू प्रधान र ढुंगानाले आदेशमा लेखेका छन्, 'मुद्दामा गम्भीर एवं जटिल कानूनी व्याख्याको प्रश्न रहेकाले प्रस्तुत मुद्दा समेत पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू ।' खुसी दुःखी अचम्मित उत्साहित आक्रोशित