पालघर रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाणीची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल, बुधवारी पोलीस अधीक्षकांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश जारी

मुंबई : दहीहंडीदरम्यान शनिवारी रात्री एका जखमी गोविंदाच्या उपचाराकरिता लागलेल्या पैशावरून शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत पालघरमधील एका रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला केलेल्या मारहाणीची हायकोर्टानं मंगळवारी गंभीर दखल घेतलीय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं संबंधित आरोपींवर काय कारवाई केली? त्याबाबत खुद्द पालघर पोलीस अधीक्षकांना बुधवारी न्यायालयापुढे जातीनं हजर राहून माहिती देण्याचे आदेश दिलेत. काय आहे प्रकरण? - दहीहंडी फोडताना जखमी झालेल्या एका गोविंदाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याच्या डोक्याला आणि मणक्याला दुखापत झाल्यामुळे डॉक्टरांनी सिटी स्कॅनसह अन्य उपचारांसाठी 20,000 रुपये खर्च सांगितला होता. यापैकी 10,000 रुपये आयोजकांनी रुग्णालयात जमा केले होते. मात्र त्यानंतर या रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यास रुग्णालय प्रशासनानं नकार देताच तिथं बाचाबाची झाली. त्यात एका शिंदे गटाच्या माजी पदाधिकाऱ्यानं आणि त्याच्या काही समर्थकांनी रुग्णालयात डॉक्टरांना धमकावत शिवीगाळ केली, तसेच एका कर्मचाऱ्यावर हातही उगारल्याचं सीसीटीव्ही व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसतंय. या प्रकरणी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह शहर प्रमुख राहुल घरत, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित गावित यांच्यासह 17 जणांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आलीय. या प्रकरणी पालघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील विविध कलमांसह महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्ती आणि संस्था अधिनियम 2010 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गुन्ह्याची गांभीर्य लक्षात घेता संशयित आरोपींनी सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली होती. पोलिसांनी शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल घरत यांना अटक केली होती.डॉक्टर संघटनेची हायकोर्टात धाव - या घटनेच्या विरोधात पालघर डॉक्टर्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितलीय. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ही याचिका शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी केलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणातील सुमोटो याचिकेसोबत जोडण्यात आलीय. त्यात अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला या मारहाणीची माहिती दिली. डॉक्टरांना धमकावून त्यांच्यावरच उलट ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचं त्यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तर उपस्थित सरकारी वकिलांनी याचिकेची प्रत सोमवारीच मिळाली असली तरी पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या प्रकरणी प्रकाश साळसिंगिकर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. या प्रकरणातील गंभीरतेची दखल घेत हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त करत पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांना उद्या बुधवारी न्यायालयात जातीनं हजर राहाण्याचं समन्स बजावलंय. तसेच या प्रकरणी काय कारवाई केली? त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.शिवसेना पक्षाकडून संबंधित पदाधिकाऱ्यांचं निलंबन - रमेश म्हात्रे प्रकरणानंतर शिवसेनेनं याबाबत सुरुवातीलाच कठोर भूमिका घेतलीय. पालघरमधील रुग्णालयात गोविंदांवरील उपचारादरम्यान झालेल्या वादातून डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत धुडगूस घातल्याची पक्षानंही गंभीर दखल घेतलीय. प्रकरणी शिवसेना (शिंदे) पक्षाकडून शिस्तभंग आणि बेजबाबदार वर्तणूक केल्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून पक्षाच्या शिस्तभंग समितीच्या शिफारसीनुसार पालघर जिल्हा प्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह जिल्ह्यातील सात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना शिवसेना पक्षातून तडकाफडकी निलंबित करण्यात आलंय. यामध्ये अटकेत असणारा राहुल घरत आणि आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित यांचा समावेश आहे. अशा घटनांना शिवसेना कधीही पाठीशी घालणार नाही. रुग्णांच्या बाबतीत काही गैरप्रकार घडला असेल तर कायदेशीर तक्रार करणं आवश्यक होतं. पण कायदा हातात घेणं उचित नाही. याचं पक्ष या नात्यानं शिवसेना कधीही समर्थन करणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री म्हणालेत. हेही वाचाः महाशिवलिंगाच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यात 'असुरी शक्तीं'वर जोरगेवारांचा घणाघात बाबा आमटेंनी स्थापन केलेल्या आनंदनिकेतन महाविद्यालयावर आर्थिक संकट; कॉलेज चालवण्यासाठी सक्षम संस्थांचा शोध