प्रदेश में 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आधार हुए अपडेट

भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों का आधार अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में विद्यार्थियों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कराने के अभियान के अंतर्गत इस वर्ष अब तक 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जा चुका है। जुलाई और अगस्त माह में चले इस अभियान को अब 1 सितंबर से मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिले, प्रवेश परीक्षाओं, छात्रवृत्ति तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कराया जा रहा है। प्रदेश में पिछले दो माह में 31 अगस्त 2026 तक 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराया है। 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ‍नि:शुल्क है एमबीयू प्रक्रिया बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन अपडेट किए जाते हैं। पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर एवं दूसरा 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर कराया जाना आवश्यक है। 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एमबीयू प्रक्रिया निःशुल्क है। विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के आधार में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कराने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को एमबीयू की आवश्यकता के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से लक्षित आधार नामांकन एवं अपडेट शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों के प्राचार्यों को UDISE+ पोर्टल से उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है। संबंधित विद्यार्थियों को पहले से सूचित कर निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर लंबित एमबीयू पूरा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में 1 सितंबर से मिशन मोड में चलाया जा रहा अभियान प्रदेश में आधार कार्य की प्रगति एवं सुचारू संचालन के संबंध में अब 1 सितंबर 2026 से इस कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लंबित बायोमेट्रिक अपडेट पूरा हो सके और उन्हें आधार से जुड़ी विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो