नेपाल में Gen-Z आंदोलन की गूंज, युवा शक्ति पर गर्व और नुकसान का दर्द

काठमांडू: नेपाल ने मंगलवार को 8 और 9 सितंबर, 2025 के 'जेन Z आंदोलन' की याद में पहला 'जेन Z शहीद दिवस' मनाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के बलिदान को याद करते हुए, काठमांडू के बानेश्वर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें "जेन-Z विद्रोह" के पहले दिन मारे गए लोगों के परिवार वाले, उनके करीबी और घायल लोग शामिल हुए।इस कार्यक्रम की शुरुआत पुजारियों द्वारा भजन गाकर हुई, जिसमें विरोध प्रदर्शन की पहली बरसी पर दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई।उन्होंने उन लोगों की तस्वीरों के सामने दीये जलाए जिनकी मौत उस विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जिसने हिमालयी देश में राजनीतिक बदलाव की लहर ला दी थी। उनका कहना है कि इस दिन को सिर्फ़ एक सार्वजनिक अवकाश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि युवाओं के बलिदान की याद दिलाने वाले और सुशासन, जवाबदेही और बेहतर भविष्य के प्रति नए संकल्प के दिन के तौर पर देखा जाना चाहिए। पिछले साल के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले और एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पुरानी संसद भवन आए किरण बीके ने ANI को बताया, "यह सरकार न तो पूरी तरह से जेन Z की भावना को अपना रही है और न ही उस रास्ते पर चल रही है जिस पर उसे चलना चाहिए था। समय की कमी के कारण सरकार जेन Z की भावना को अपनाने में बहुत सक्षम नहीं है, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी और मंत्री - जो संसद में जेन Z के हितधारक हैं - अपना काम करने में सक्षम नहीं हैं।" जेन Z नेताओं और शहीदों के परिवारों सहित युवाओं की प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के बारे में मिली-जुली राय है। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ हद तक उम्मीदें जगाई हैं कि आंदोलन की भावना को सार्थक सुधारों में बदला जा सकता है। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 45 लोगों को शहीद घोषित किया था। इनमें से 42 को "जेन Z गवर्नेंस वॉरियर्स" और तीन पुलिसकर्मियों को अमर पुलिसकर्मी घोषित किया गया था। साथ ही, नेपाली कैलेंडर के भाद्र 23 (8 सितंबर) को हर साल 'जेन Z शहीद दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। हालांकि, 8 और 9 सितंबर, 2025 को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुल 77 लोगों की मौत हुई थी। जेन Z पीढ़ी के कई लोगों के लिए, यह दिन गर्व और दर्द, दोनों का प्रतीक है। 'जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे मन में बस एक ही शब्द आता है - दहशत। उस दिन से गुज़रना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और अब जब हम उस दिन को याद करते हैं, तो बस बुरी यादें ही आती हैं - न उससे ज़्यादा, न उससे कम, बस बुरी यादें। हर तरफ़ खून ही खून था; लोग रो रहे थे और डरे हुए थे,' आस्था श्रेष्ठ ने ANI को बताया। वह उस यादगार कार्यक्रम में शामिल हुई थीं और उनका ऑफ़िस पुरानी फ़ेडरल पार्लियामेंट के पास है। उन्होंने एक साल पहले के उस दिन को याद करते हुए ये बातें कहीं। श्रेष्ठ ने आगे कहा, 'ज़ाहिर है, पिछले साल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद राजनीतिक बदलाव तो होने ही चाहिए थे। हालाँकि, अभी के हालात को देखते हुए मैं कहूँगी कि सरकार के कामकाज से मैं पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन निराश भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारी जीत है, क्योंकि नेपाल को बेहतर जगह बनाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ़ से जो भी बदलाव किए और जो भी त्याग किया, वह उन्होंने किया।' 8 और 9 सितंबर को 'जेन-ज़ी' (Gen-Z) के विद्रोह ने भारत और चीन के बीच बसे हिमालयी देश में बदलाव की लहर ला दी। दो दिन चले इस विरोध प्रदर्शन में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा; संसद भंग होने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाई गई। काठमांडू घाटी में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर और छाती में गोली लगना बताया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर केवल घुटने के नीचे गोली चलाने की इजाज़त थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए कुछ घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बढ़ते दबाव के बावजूद ओली इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हुए। पाँच दिनों के विचार-विमर्श और बहस के बाद, हिमालयी देश ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिन्होंने संसद भंग करने और 5 मार्च को चुनाव कराने की सिफ़ारिश की।