‘जेनजी आन्दोलनको जग सरकारले बिर्संदै जाँदैछ'

काठमाडौँ । परिवर्तन र सुशासनको नारासहित जेनजी पुस्ताका युवाहरूको अग्रसरतामा सुरू भएको ऐतिहासिक 'जेनजी आन्दोलन'को एक वर्ष पूरा भएको छ । यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र समीकरणको उदय गरायो । तर यो परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिने सहिद परिवार, घाइते र अझै पनि कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका आन्दोलनकारी युवाहरूले आजको दिनमा न्याय र अपनत्व महसुस गर्न पाएका छन् त ? नयाँ सरकार र नयाँ नेतृत्वले आन्दोलनको म्यान्डेटलाई कत्तिको आत्मसात् गर्न सकेको छ ? यो निकै अहम् प्रश्न बनेको छ । यसै सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको समीक्षा, यसका प्राप्ति, कमजोरी र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालासँग रातोपाटीले अन्तरक्रियात्मक संवाद गरेको छ । संवादमा जेनजी आन्दोलनकी सहिद निकिता गौतमका बुबा तथा सहिद परिवारका प्रतिनिधि रोशन गौतम, अभियन्ता तथा जेनजी नेतृ भावना राउत, नागरिक समाजका अभियन्ता तथा जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछि गठन भएका सरकारलाई नजिकैबाट नियालेका प्रसुज मैनाली र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आफ्साना बानु सहभागी रहे ।प्रस्तुत छ रातोपाटीका अमृत चिमरियाले सहजीकरण गरेको अन्तरक्रियात्मक संवादको सम्पादित अंश : रोशन सर तपाईंकी छोरी १९ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो, जेनजी आन्दोलनमा देश परिवर्तन, यो सामाजिक आन्दोलन र एउटा जवाफदेहिताको आन्दोलनमा सहिद हुनुभयो । तपाईंको छोरीले देखेको सपना, जुन सपना लिएर उनी सडकमा आएकी थिइन्, त्यो सपनाहरू एक वर्ष हुँदै गर्दा कत्तिको पूरा भएको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ ? के–के अपुग भएको जस्तो लाग्छ ? रोशन गौतम : आगामी भदौ २३ र २४ गते हामी तत्कालीन संसद् भवन, जहाँ जेनजी आन्दोलन (मुभमेन्ट) भइरहेको थियो र पहिलो गोली लागेर मेरा छोराछोरीहरूले वीरगति प्राप्त गरे, त्यहाँ हामी 'जेनजी आन्दोलन सहिद स्मृति दिवस' भनेर भदौ २३ र २४ गते सम्झिन्छौँ । त्यो आन्दोलनले ल्याएको परिणाम (रिजल्ट) लाई कत्तिको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सवालमा, यहाँ विषयवस्तु र प्रसङ्ग चाहिँ लामै छ । यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा, त्यो आन्दोलनको परिणाम सकारात्मक नै आयो । त्यो सकारात्मक कसरी आयो भने, त्यसले पुराना दलहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ दलहरूको स्थापना खोजेको थियो । यो कुनै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन थिएन, यो त अवस्था परिवर्तन र सुशासनको मुद्दा थियो । ती कुराहरूमा आम जनताले सहयोग गर्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप नयाँ शक्ति स्थापित भयो र राज्यसत्ता अहिले नयाँ शक्तिकै हातमा छ । त्यसकारण नयाँ शक्तिले अब केही गर्ला भन्ने अपेक्षामा यो एक वर्ष, लगभग अहिले ५–६ महिना हुँदै गर्दा धेरै कुराहरू जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सरकार चलिरहेको चाहिँ छैन कि भन्ने आम जनतामा अलि चिन्ता छ । तर फेरि सोचे जस्तो तुरुन्तै सबै कुरा हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा त गरिहाल्नुहुँदैन, किनभने हाम्रो देश पनि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले धेरै कुरामा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा छ । त्यसैले हामीले सोचे अनुसार परिवर्तन भएको छैन । तर एउटा चित्त नबुझेको कुरा (यहाँ माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मैले बिहान मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि यो कुरा गरेको थिएँ) बाहिर आम सर्वसाधारण (पब्लिक) बाट हेर्दाखेरि 'तपाईंहरू त जेनजीकै मान्छे, तपाईंहरू त जेनजीकै प्रतिनिधि' भनेर भन्दै गर्ने, अनि फेरि हामी र यता सरकारबिचको समन्वय (कोअर्डिनेसन) घट्दै जाने भइरहेको छ । हामीले बारम्बार भन्ने गरेको चाहिँ के छ भने यो सरकारको असली प्रतिपक्ष भनेको सहिद परिवार हो । र, त्यो सदनको होइन, सडकको हो । त्यसकारण सडकको प्रतिपक्षको भावना, विचार, जेनजी युवाहरू, जेनजी घाइतेहरू र जेनजी सहिद परिवारलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग कदर (एप्रिसिएट) गर्नुपर्छ । यदि त्यो नगरीकन एकाङ्की ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुभयो भने दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ । त्यसैले हेर्दाखेरि त्यो आन्दोलनले ल्याएको जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाकृत ढङ्गबाट अगाडि नबढेको हाम्रो मूल्याङ्कन छ । भदौ २३ र २४ को कुरा गर्दै गर्दा त्यो आन्दोलनपछि तत्कालीन अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । म ठ्याक्कै भावनाजीसँग जोडिँदै छु । त्यो सरकार गठन गर्दै गर्दा तपाईं पनि सँगैसँगै हुनुहुन्थ्यो, सरकार गठनको फोटोमा तपाईं देखिनुहुन्छ । त्यो सरकार गठन हुने अवस्था चाहिँ कस्तो थियो ? अलिकति त्यो बेलाको प्रसङ्ग थोरै भन्दिनुस् न । भावना राउतः त्यतिबेला सबैजना सडकमा आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले देश र आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो र उहाँलाई देशमै बस्नु भन्दा भाग्नु नै सजिलो र ठिक लाग्यो, उहाँले त्यही विकल्प रोज्नुभयो । त्यसपछाडि हामी सरकार र नेतृत्व नभएको अवस्थामा थियौँ । त्यो पनि यस्तो बेला कि जहाँ जताबाट पनि आक्रमण (अट्याक) हुन सक्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर (इन्टरनेसनल लेभल) मा हामी एकदमै जोखिमपूर्ण (भल्नरेबल) अवस्थामा थियौँ । त्यहाँ एउटा चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । चुनावी सरकार फेरि हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास (प्राक्टिस) पनि होइन; हामीले पहिले पनि चुनावी सरकार बनाएर देशलाई एउटा नयाँ जनादेश (म्यान्डेट) मा लैजाने अभ्यास गरिसकेका थियौँ । त्यसैले चुनावी सरकार बन्नुपर्छ भन्ने आवाज आइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ 'होइन, सदन भित्रैबाट कोहीलाई ल्याउनुपर्छ' भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर हामीले चाहिँ 'हामीले सदनलाई अपदस्थ गरिसक्यौँ, हामी अब यो सदनलाई मान्दैनौँ' भन्यौँ । किनभने त्यो सदनमा भएका जुन सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले ३ घण्टासम्म राजधानीमा गोली चल्दै गर्दाखेरि पनि यो हुँदैन भन्नुभएन, न प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, न गृहमन्त्रीले भन्नुभयो । सदन आफैँ पनि त्यतिबेला सक्रिय रूपमा (प्रोएक्टिभ्ली) प्रस्तुत भएन । संसद्का कामहरू त धेरै छन् नि, उहाँहरूले त सिंहदरबारमै गएर 'यो किन भइरहेको छ' भनेर प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार थियो । त्यसैले 'यो सदनलाई हामी मान्दैनौँ, यो सदन अपदस्थ भयो र यसबाट प्रधानमन्त्री आउने कुरामा हामी सहमत हुँदैनौँ' भन्ने युवाहरूको आवाज भएकाले त्यतिबेला हामीबिच एउटा गतिरोध (डेडलक) जस्तो सिर्जना भयो । त्यो फुकाउन र संविधान बचाउनका लागि संविधान साँच्चै नै सर्वोपरि राखेर मान्ने निष्पक्ष मान्छे चाहिएको थियो । नत्र त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ समूहहरू (इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू) थिए, जसलाई संविधान संशोधन गर्न मन थियो । त्यतिबेला संविधानमा स्पष्ट रूपमै (एक्सप्लिसिटली) 'यही बेला हो हामीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने' भन्ने खालको कुरा उनीहरूको थियो, किनभने संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न स्वार्थ समूहले संविधान नमानेको कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यतिबेला संविधान बचाउन र साथसाथै सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर चुनाव सम्पन्न गराउन संविधानलाई राम्रोसँग आत्मसात् गरेको र बुझेको मान्छे चाहिन्थ्यो, जसले मुलुकको गतिरोध फुकाउन सकोस् । त्यतिबेला धेरै विकल्प (अप्सन) आएका थिए, तर सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आयो । यो विमर्श (डिस्कोर्स) को एउटा दिशा पनि थियो । विभिन्न नामहरू चर्चामा आउँदा उहाँको आफ्नो स्वच्छ छवि, उहाँले अदालत कसरी चलाउनुभयो भन्ने कुरा र उहाँमाथि त्यति ठुलो महाअभियोग लाग्दाखेरि पनि उहाँ कसरी पार लागेर आउनुभयो भन्ने कुराले महत्त्व पायो । उहाँलाई किन अहिले पनि न्यायको प्रतिनिधि भनेर हेरिन्छ, त्यो उहाँको आफ्नै पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा हो । त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । हामी चुनावको कुरालाई जोड्छौँ भन्ने थियो, तर त्यतिबेला तत्कालीन नेपालको सबैभन्दा ठुलो दलकै अध्यक्ष पनि 'चुनाव हुँदैन' भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो चुनाव गराउनका लागि एउटा दृढ (स्ट्रङ) मान्छे चाहिन्छ भन्दा उहाँको नाम चर्चामा आएको हो र लगभग ५१ प्रतिशत मानिसले उहाँको पक्षमा मत दिएका थिए । पक्कै पनि त्यो भोट जनमत सङ्ग्रह गरेर आएको त होइन, संकटकाल (इमर्जेन्सी) को बेला भएको कुरा थियो, तर मेरो विचारमा निकै राम्रो र सुरक्षित अवतरण (सेफ ल्यान्डिङ) नै भयो । चुनावपछिको विषयमा म फेरि आउँछु । मैले अफ्साना बानुजीलाई एकछिन पछि जोड्छु, पहिला प्रसुज मैनाली सरको कुरा सुनौँ । तपाईंले जेनजी आन्दोलन सुरुवातदेखि नै काठमाडौँ बाहिर र भित्र दुवै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र त्यसपछिको चुनावपछिको सरकार पनि हेर्दै हुनुहुन्छ । यो जेनजी आन्दोलन किन भएको थियो र अहिलेको अवस्था के छ जस्तो लाग्छ ? थोरै भन्दिनुस् न । प्रसुज : जेनजी आन्दोलन किन भएको थियो भन्ने कुरा मेरा पूर्ववक्ताहरूले मजाले भनिसक्नुभएको छ । मलाई जेनजी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि म त्यो आन्दोलन हुने बेला हेटौँडामा थिएँ । हेटौँडामा हुँदाखेरि मेरो उमेर समूह जेनजी नभए पनि जुन माग लिएर उहाँहरू सडकमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता थियो र म पनि सडकमा उत्रिएको थिएँ । सडकमा उत्रिएर हामीले लगाएको नारा र तपाईंले त्यो दिनको माइतीघर मण्डलाको सबैभन्दा ठुलो ब्यानर हेर्नुभयो भने त्यहाँ 'भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा' लेखिएको थियो । सुशासनका लागि र सरकारका पछिल्ला कदमहरूबाट वाक्कदिक्क भएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा सचेत वर्ग सडकमा उत्रेको थियो । त्यहाँ जेनजीहरूले सुरुवात गरेपनि सबैको ऐक्यबद्धता थियो, उहाँहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद । धेरैले गर्न नसकेको काम त्यो पुस्ताले गर्दियो । त्यो आन्दोलनको सम्पूर्ण श्रेय जेनजीहरूलाई नै जान्छ । तर कुरा के भयो भने बिस्तारै आन्दोलन भयो, त्यत्रा ठुला घटनाहरू घटे, परिघटनाहरू हुँदै गएपछि सरकार गठन भयो र चुनाव भयो । चुनाव भइराख्दा चाहिँ एउटा नयाँ जनादेश (म्यान्डेट) आयो, नयाँ मुद्दा आयो । यसलाई मैले कसरी हेरिरहेको छु भने मुद्दा उठ्न त धेरै राम्रोसँग उठ्यो, तर त्यो मुद्दा संस्थागत हुन नसकेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । सुशासन र अधिकारका कुराहरू उठिरहे पनि ती अझै संस्थागत भइसकेका छैनन् । तर आन्दोलनका धेरै राम्रा पाटा देखिएका छन् । नयाँ सरकार गठन भइराख्दा केही आशाका झिल्काहरू नदेखिएका होइनन् । सँगसँगै सुशासनको बाटोमा धेरै राम्रा कदम चालिएको देखिएको छ । मान्छेहरू राजनीतिक रूपमा सचेत (पोलिटिकल्ली अवेर) भएको देखिन्छ । जस्तै, म यात्रा गरिरहँदा चिया पसलमा र गाउँघरमा गफ गर्छु, आज चिया पसलमा गफ गर्दा मान्छे पहिलाभन्दा राजनीतिक रूपमा बढी सचेत भएका, आफ्नो हक र अधिकारका बारेमा कुरा गरिरहेका भेटिन्छन् । तर सरकारको कार्यशैलीले भने मानिसहरू अलिकति सशङ्कित भइरहेका छन् । सरकार जसरी चलिरहेको छ, त्यसले संशय जन्माए पनि मानिसहरू अझै आशावादी नै देखिन्छन् । यही विषयमा अफ्सना बानुजीलाई सोधेँ । तपाईं सत्ता पक्षको सांसद पनि हुनुहुन्छ र सँगै जेनजी आन्दोलनकर्ता वा जेनजीहरूको अधिकारका लागि लडिरहनुभएको छ । यो एक वर्ष र अहिले तपाईंहरूको सरकार आएपछि, कत्तिको माग तपाईंहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ र कत्तिको रूपमा जेनजी आन्दोलनको जनादेश (म्यान्डेट) लाई वहन (क्यारी) गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ ? अफ्सना बानु : कत्तिको माग र मुद्दा सम्बोधन भइरहेको छ भन्ने विषयमा इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने जस्तो प्रसुजजीले भन्नुभयो– हामी अझै पनि आशावादी छौँ । म सत्ता पक्षकै सांसद हुँ, तर सत्ता पक्षको सांसद हुँदै गर्दाखेरि पनि यदि जेनजीको जनादेश अनुसार काम हुँदैन भने म प्रतिपक्षतर्फ नै लागेर बोल्न रुचाउँछु । किनभने अहिले जुन सरकार उभिएको छ, यसको जग नै हाम्रो जेनजी आन्दोलन हो । यो नितान्त जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको हो । अनि जेनजी आन्दोलनको जुन जनादेश थियो, त्यो अनुसार काम गर्न त धेरै समय बाँकी छ । हाम्रो सरकार गठन भएको अहिले करिब ५ महिना जति भएको छ । यसबिचमा कतिपय सकारात्मक कामहरू गरिएका छन् भने कतिपय गर्न बाँकी नै छ । तर म स्पष्ट रूपमा (क्लियरली) के भन्छु भने जुन १० बुँदे सहमति हामीले अन्तरिम सरकारसँग हस्ताक्षर गरेर बनाएका थियौँ (जसमा भावनाजी, प्रसुजजी र हामी सबै थियौँ), त्यो सहमतिको बुँदा नम्बर तीनमा कारागारमा रहेका हाम्रा साथीहरूको कुरा थियो । उनीहरूलाई आजसम्म उपेक्षा गरिएको छ । उनीहरूलाई वास्तवमै उपेक्षा गरिएको छ । यहाँ हाम्रो अगाडि सहिदका बुबा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ । त्यस्तै घाइते साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका निम्ति पनि धेरै काम हुन बाँकी छ, हामी त्यो स्वीकार गर्छौँ । तर सबैभन्दा उपेक्षित र शून्य स्तर (जेरो लेभल) मा रहेका हाम्रा ती भाइहरू हुन्, जो विगत एक वर्षदेखि कालकोठरीमा आफूले नगरेको सजाय भोगिरहेका छन् । साँचो भन्ने हो भने यदि ती साथीहरूले अग्रपंक्तिमा गएर पुरानो सरकारलाई नढालेको भए आज हाम्रो सरकार आउने नै थिएन । आज हामी कोही सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने नै थियौँ । देशले जुन निकास पाएको छ, त्यो बेला हाम्रा साथीहरू र भाइबहिनीहरू 'जसरी भए पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ' भन्दै छातीमा गोली थाप्न गएका हुन् । भ्रष्टाचार धेरै भइसक्यो, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटो भनेकै बालेन हुन् भन्ने भावना थियो । बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि यो जेनजी आन्दोलन भएको हो । आज यो कुरा सफल (सक्सेस) पनि भयो र देशले कतै न कतै निकास पनि पाएको छ । तर कतै न कतै हाम्रा ती भाइहरू भने उपेक्षित भइरहेका छन् । त्यसमा म अलिकति रोकेँ, तपाईं आफैँ सांसद हुनुहुन्छ, त्यसो भए यो सरकारले किन हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई निकाल्न सकेन त ? अफ्सना बानु : अब हस्तक्षेप गर्न सकेन भन्दा पनि विभिन्न प्राविधिक कारण होलान् । मैले सदनमा यस विषयमा जहिले पनि आवाज उठाइरहेकी छु, तर एकजनाले मात्र आवाज उठाएर पुग्दैन जस्तो लाग्छ । यो जेनजी आन्दोलनको जगमा टेकेर १० जनाभन्दा बढी सांसद बन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले यस विषयमा आवाज उठाइराख्नुभएको छैन । प्रसुजजीले अघि भन्नुभएको जस्तै, यो मुद्दा कतै न कतै ओझेलमा परेको छ र यसको सम्बोधन वास्तवमै हुन सकेको छैन । किनभने म संसद्मा बोल्ने एक्लो थोपा जस्तै भएकी छु । 'थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ' भनिन्छ, तर अरू साथीहरूले यसमा साथ नदिँदा यो मागलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । यदि अरू साथीहरूले पनि आवाज उठाएको भए सरकारबाट केही न केही समाधान (सोलुसन) निस्किन्थ्यो होला । अहिले जहिले पनि समिति र उपसमिति बन्ने गरेका छन्, तर हामीलाई अब समिति होइन, ठोस परिणाम चाहिएको छ । ७७ वटै जिल्लाबाट पक्राउ परेका हाम्रा साथीहरूको घटना अध्ययन (केस स्टडी) गरिनुपर्छ । जो विगत एक वर्षदेखि भित्र बसिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन र करिअर छैन र ? अभिभावकहरू रुँदै आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– 'हाम्रो कमाउने छोरो वा श्रीमान् भित्र छ, हाम्रो एउटै मात्र सन्तान भित्र छ, अब हामी कसरी बाँच्ने ?' म के भन्छु भने थुनामा परेका निर्दोष भाइहरूलाई निकाल्न जति ढिला गरिन्छ, हामीले कारागारभित्र आक्रोश र विद्रोहले भरिएको वर्ग जन्माइरहेका छौँ । हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, कोरोनाको बेला जम्मा डेढ–दुई महिना घरभित्र बस्दा हामी कति आजित भएका थियौँ भने उनीहरू त विगत एक वर्षदेखि भित्र छन् । जेनजी आन्दोलनले जुन जनादेश लिएर आन्दोलन गर्‍यो, त्यो पूरा गर्ने आशामा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिए । तपाईंको विचारमा यो सरकारले त्यो अनुसार काम गरिरहेको छ ? नयाँ सरकार तथा बालेन नेतृत्वको सरकारले जेनजी सहिद परिवारहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ ? रोशन गौतम : यो सरकार आन्दोलनको मुद्दा अनुसार हिँड्नेछ भन्ने आशा त छ, तर यो आन्दोलनका कारण यससँग जोडिएका पक्षहरू चारवटा क्षेत्रमा विभाजित भएका छन् । पहिलो– सहिद परिवार, दोस्रो– घाइतेहरू, तेस्रो– अग्रपंक्तिमा रहेका जेनजी युवाहरू (जो सौभाग्यले बाँचे र जिउँदो सहिद सरह हुन्), र चौथो– अहिले कारागारमा थुनिएका युवाहरू । सांसद अफ्सना बानुले भन्नुभए जस्तै, संसद् र सरकारभित्रका आन्तरिक र प्राविधिक समस्या धेरै छन् । जनताले नेपालमा सरकार स्थिर रूपमा चल्न सकोस् भनेर रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइको मत दिएर पूर्ण अधिकार सुम्पिएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को काम कानुन बनाउने हो, उहाँहरूसँग त संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियत छ । पार्टीभित्र तीनवटा तहका मान्छे हुन्छन्, नेता, कार्यकर्ता र जनता । हाम्री रचना (सांसद रचना खतिवडा) को प्रसङ्ग अघि उठ्यो । रचना भनेको सामान्य तहबाट आएकी मान्छे हुन्, जसलाई पहिले राजनीति थाहा थिएन । हामीले त्यसबेला पनि भनेका थियौँ– सहिद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र त्यहाँ गएर दरिलो ढङ्गले छलफल (डिलिङ) गर्न सक्ने मान्छे पठाइयोस्, तर हामीले संस्थागत निर्णय गरेर पठाउन पाएनौँ । उहाँहरूले रचनाजीलाई बनाउनुभयो, जुन हाम्रा लागि गर्वको विषय हो, तर पनि उहाँले आम सहिद परिवारको कुरालाई बलियोसँग सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले जेनजीको प्रतिनिधिले उठाएको आवाज नसुनिनुको पछाडि पार्टीका सभापति र कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिहरूले यस्ता विषयमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । संसद्मा संसदीय दलको ह्वीप लाग्ने हुनाले यदि नेतृत्व संवेदनशील बन्ने हो भने कारागारमा रहेका युवाहरूलाई कानुन संशोधन गरेरै भएपनि बाहिर निकाल्न एक दिन पनि लाग्दैन । सरकार बनेको ६ महिना (१८० दिन) पुग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् छ । हामीले बारम्बार सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । सहिद भनेको देशका लागि सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट स्थान हो । हामीले सोचेका थियौँ– बालेन्द्र शाहको एउटा पोस्ट वा शब्दकै कारण हजारौँ युवाहरू सडकमा आएकाले उहाँले सहिदहरूप्रति विशेष सम्मान दर्साउनुहुनेछ । तर विडम्बना, शपथ ग्रहणको बेला उहाँले सहिद परिवारको एकजनालाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएन र सहिद परिवारको अगाडि शपथ खान तयार हुनुभएन । यसमा हाम्रो ठुलो चित्त दुखाइ छ । अहिलेसम्म उहाँले सहिद परिवारलाई भेट्ने प्रयास समेत गर्नुभएको छैन । तपाईंहरूले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ ? रोशन गौतम : हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौँ र बिन्तीपत्र समेत चढायौँ । पहिले राजालाई भेट्न बरु समय पाइन्थ्यो होला, तर बालेन्द्र शाहलाई भेट्ने समय पाइएन । असीम शाहज्यूले सहिद परिवार र जेनजी युवाहरूको धारणा समेट्ने गरी बोलाउनुभएपछि हामी गएका थियौँ । हामीले भन्यौँ 'पहिले हाम्रा एजेन्डाहरू बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्छ ।' तर उहाँहरूले भेट्ने वातावरण बनाउन सक्नुभएन । त्यहाँ जेनजीको नाममा केही यस्ता युवाहरू पनि थिए जो आन्दोलनको बेला विदेशमा थिए । हामीले आपत्ति जनाएपछि उहाँहरूलाई त्यो छलफलबाट बाहिर निकालियो । हामीले असीम शाहलाई भन्यौँ– 'हाम्रा कुरा नसुन्ने, तर तपाईंहरूको सहजताका लागि हामी मात्र आइदिनु पर्ने ?' निकै लामो छलफल भए पनि अन्ततः अपमानजनक ढङ्गले उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयंले हाम्रा कुरा सुन्न चाहनुभएको छैन, त्यसैले हामी आक्रोशित छौँ । आजको दिनमा सरकारले गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने तत्कालका माग के–के हुन् ? रोशन गौतम : हाम्रा मागहरूलाई हामीले दुई वर्गमा विभाजन गरेका छौँ– अल्पकालीन र दीर्घकालीन । तत्कालीन सुशीला कार्कीको सरकारसँग सम्झौता भएका १४ बुँदाहरू अल्पकालीन हुन्, जुन कार्यान्वयनकै क्रममा छन् । हाम्रो मुख्य माग भनेको त्यो बेला निर्दोष युवाहरूमाथि गोली हान्न आदेश दिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई जेल हाल्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा, जेनजी युवा, घाइते र सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कतिपय सहिदका आमाहरू अहिले पनि डिप्रेसनको औषधि खाइरहनुभएको छ, बुबाहरू पीडामा हुनुहुन्छ । घाइतेहरू जो आफ्ना अङ्ग गुमाएर बाँचिरहेका छन्, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ । तर यी अल्पकालीन मागहरू समेत पूरा हुन सकेका छैनन् । म प्रसुज सरकहाँ आएँ । नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा सरकारले माग सम्बोधन गर्न प्रयत्न नै नगरेको हो कि प्रयास गरेर पनि परिणाम देखाउन नसकेको हो ? जेनजीहरूले सुशासन, जवाफदेहिता र नातावाद–कृपावाद विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकार यसमा कत्तिको खरो उत्रिएको छ ? प्रसुज : जेनजी आन्दोलनपछि बनेका दुईवटा सरकारहरू (अन्तरिम सरकार र वर्तमान सरकार) लाई हेर्दा आन्दोलनको मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उहाँहरू नै अलमलिएको देखिनुहुन्छ । आन्दोलन पछि भएका छानबिनका रिपोर्टहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जेनजी परिषद्ले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिँदा संशय पैदा भएको छ । किनभने त्यसमा कतिपय वर्तमान सांसद र नेताहरूको नाम पनि जोडिएको छ । यदि ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए धेरै कुरा स्पष्ट हुन्थ्यो । अहिले माननीय अफ्सनाजीले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाइरहनुभएको छ, तर अरू धेरैले यो मुद्दा बिर्सिसकेका छन् कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर फेरि आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई नै दोहोर्‍याउने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा नातावाद र कृपावाद अझै संस्थागत रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । देशले जुन पुस्ता र रगत गुमायो, त्यसको उचित कदर र सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन । सरकार आउने बित्तिकै तात्तातो रूपमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, पूर्व नेताहरूलाई समात्ने जस्ता कामहरू गर्‍यो, तर त्यसको परिणाम दिगो हुन सकेन । यो सरकारको हुटहुटी मात्र थियो कि देखाउनका लागि गरिएको काम ? प्रसुज : यसमा राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) को ठुलो भूमिका हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्दा नागरिक, नीति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर सरकारले हतारहतारमा काम गरेर 'हामीलाई जनताको म्यान्डेट छ, हामी जे पनि तत्काल गर्न सक्छौँ' भन्ने शैली अपनायो । उहाँहरू आफू व्यक्तिभन्दा माथि उठेर 'संस्था' बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चुक्नुभयो र व्यक्तिगत चरित्र हाबी हुन पुग्यो । उहाँहरूको नियत राम्रो भए पनि प्रक्रियागत मार्ग अवलम्बन नगर्दा परिणाम आउन सकेन । उदाहरणका लागि हालै रसुवामा आएको बाढीको बेला सरकारको तत्कालको सक्रियता प्रशंसनीय थियो, तर राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतिकार्यमा भने समन्वय र सहकार्यको अभाव देखियो । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई संस्थागत र बलियो बनाउनुको साटो व्यक्तिगत प्रचारमा ध्यान दिँदा परिणाम आउन सकेन । यदि यी संस्थाहरू बलियो बनाइएको भए आज जेनजीहरू सिंहदरबार बाहिर आन्दोलन गरिरहनु पर्दैनथ्यो । हामी यहाँ गुनासो होइन, उपलब्धिका विषयमा उत्सव मनाइरहेका हुन्थ्यौँ । रोशन सर, जेनजी सहिद परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग र राहतका लागि सरकारले के कस्तो काम गरेको छ ? रोशन गौतम : सहिद परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि अघिल्लो नागरिक सरकारले केही सकारात्मक कदम चालेको थियो । ६ महिनाको छोटो अवधि भएपनि सुशीला कार्कीको सरकार बढी जिम्मेवार देखिएको थियो । उहाँले सहिद परिवारबाट दुईजनालाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर हामीले 'हामी मन्त्री बन्नका लागि लडेका होइनौँ' भन्दै अस्वीकार गर्‍यौँ र सरकारमा रहनेहरू नै हाम्रो प्रतिनिधि बन्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसबेला सरकारले तत्काल राहत स्वरूप १० लाख रुपैयाँ र थप ५ लाख रुपैयाँ क्रिया खर्च उपलब्ध गराएको थियो । सहिद परिवारलाई आजीवन सहयोग पुर्‍याउन सिधै राज्यकोषबाट पैसा दिन नमिल्ने प्राविधिक कठिनाइ भएपछि रामेश्वर खनालज्यूले नीतिगत व्यवस्था मिलाएर हाम्रो संस्था मार्फत १० वर्षका लागि मासिक २१ हजार ८ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुभयो । अहिले ४२ जना सहिद परिवारहरू यो सहयोगमा जोडिनुभएको छ भने बाँकी ३ जना अमर प्रहरीका परिवारले आफ्नै संयन्त्र मार्फत सहयोग पाइरहनुभएको होला । भावनाजी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिमा जेनजी परिषद् गठन, संवैधानिक निकायहरूको सुधार र संविधान संशोधन जस्ता विषयहरू थिए । यसमा अहिलेको सरकारले काम नगरेको हो कि तपाईंहरूको खबरदारी पुगेन ? भावना राउत : हामीले कति पटक खबरदारी मात्र गर्ने ? हरेक पटक सडकमा आउनु पर्ने भए यो सबै सङ्घर्षको के औचित्य रह्यो र ? मन्त्रिमण्डल आफैँमा जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो, किनभने जनताले बालेन र रास्वपाकै अनुहार हेरेर मत दिएका हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र अप्ठ्याराहरू आएकाले उहाँहरूले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नुभएको हुन सक्छ । संवैधानिक निकायहरूको सुधार र संविधान संशोधन रातारात हुने कुरा होइन, किनभने उहाँहरूसँग संघीय संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ मत भए पनि प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा अझै बहुमत छैन । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा न्याय हो । १७ वर्षका किशोरहरू जसले आवेशमा प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियो बनाए, उनीहरूलाई कारागारमा थुनेर राख्नु न्यायसङ्गत होइन । राज्यले दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकता र न्याय हो, यदि सरकारले न्याय दिन सकेको छैन भने त्यो सफल भएको मान्न सकिँदैन । विगत ५–६ महिनामा सरकार स्रोतसाधनको अभावबिच धेरै कुरासँग जुधिरहेको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ, तर सबै काम प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्नुपर्दैन, संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । अफ्सनाजी, रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा यी विषयहरूले प्रवेश पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? बाहिर रास्वपाभित्र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति छ भन्ने हल्ला छ नि, के यो सत्य हो ? अफ्सना बानु : त्यो हल्ला एकदमै गलत हो । पार्टीभित्र सभापति रवि सर यस विषयमा अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई ७७ वटै जिल्लाबाट पक्राउ परेका साथीहरूको पूर्ण विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ, ताकि सरकारी वकिल र न्यायालयसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई छुटाउन सकियोस् । पार्टीको बैठकमा हामी बाहिर सदनमा भन्दा पनि बढी खुला र स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुरा र असहमति राख्छौँ । भदौ २३ गते हाम्रा साथीहरू सहिद हुँदाको रिस र २४ गते आन्दोलन सफल हुँदाको खुसीको त्यो माहोल नै बेग्लै थियो । त्यसैले रवि सर उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री व्यस्त रहने भएकाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र समन्वयमा अलिकति कमी महसुस भने पक्कै भएको छ । प्रसुजजी, सरकारले कामहरूको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको हो ? प्रसुज : हो, सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको छ । उहाँहरूको नियतमा शंका नभएपनि कार्यशैली र जवाफदेहिताको अभाव छ । उहाँहरूले 'हामी नयाँ छौँ, सिक्दै छौँ' भन्दै पन्छिन मिल्दैन । उहाँहरूले विज्ञहरूको टोली बनाएर प्रतिपक्ष र नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले सय दिने कार्ययोजना त ल्यायो, तर त्यो कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा सबैसामु प्रस्ट छ । उहाँहरू अझै पनि राज्य सञ्चालकभन्दा बढी केवल दलगत नेता जस्तो मात्र प्रस्तुत भइरहनुभएको छ । भावना राउत : सरकार अलिकति ओपन हुनुपर्छ, विज्ञहरूको राय सुन्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कार मुद्दा केन्द्रित हुनुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन । अहिलेका कतिपय मन्त्री र सांसदहरूमा आलोचना सहन सक्ने क्षमताको कमी देखिन्छ । विपद्को समयमा सरकार फिल्डमा उत्रिएको सकारात्मक पाटो हो, तर दीर्घकालीन परिणामका लागि विज्ञहरूको सहयोग लिनु आवश्यक छ । देशका अधिकांश मानिसले यसलाई 'जेनजीको सरकार' भनेर बुझ्ने भएकाले सरकार बढी जिम्मेवार बन्नै पर्छ । अफ्सनाजी, रास्वपाको सांसदका रूपमा जनतामा जाँदा कस्तो अपेक्षा पाउनुहुन्छ ? अफ्सना बानु : जनताको अपेक्षा एकदमै सामान्य छ- 'हाम्रो सडक बनाइदिनुस् नानी ।' नेपाली जनता निकै इमानदार र सिधा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई ठुला आश्वासन होइन, दैनिक जीवन सहज बनाउने विकास चाहिएको छ । यसपटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राम्रो बजेट गएकाले सडकका कामहरू समयमै सम्पन्न होलान् भन्ने आशा छ । रोशन सर, निकिता गौतम जस्तै अरू सहिद परिवारहरूको तर्फबाट सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? रोशन गौतम : सरकार भनेको साझा अभिभावक हो । हामी प्रत्येक महिना दीप प्रज्वलन गर्दा एउटै कामना गर्छौँ– 'नेपालमा फेरि कसैको रगत बगाउनु नपरोस् ।' युवाहरूले बगाएको रगतको मूल्य सुशासन र परिवर्तनका रूपमा देखिनुपर्छ । यदि नयाँ सरकारले पनि पुराना गल्तीहरू दोहोर्‍यायो र युवा पुस्ताबाट टाढियो भने यसको परिणाम निकै भयङ्कर हुनेछ । शासकहरूले यसलाई गम्भीर सुझावका रूपमा लिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दलहरू, सामाजिक संस्थाहरू र मिडियामा कस्तो रिफर्म देख्नुभएको छ ? भावना राउत : पुराना दलहरूमा कांग्रेसभित्र नयाँ र क्रिटिकल युवा आवाजहरू आउनु सकारात्मक छ । मिडियामा पनि धेरै सुधार आएको छ । किनभने सामाजिक सञ्जालको खबरदारीका कारण उनीहरू सच्चिन बाध्य छन् । तर सरकारी र कर्मचारी संयन्त्रमा भने अझै पनि कुनै सुधार आएको छैन । संवैधानिक निकायहरू सुध्रिएका छैनन् र त्यहाँ जेनजी आन्दोलनको कुनै प्रभाव परेको देखिँदैन । प्रसुज : पुराना दलहरूमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन मार्फत पुस्तान्तरणको प्रयास गरेको देखिन्छ र युवा नेताहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर कतिपय दलहरूमा अझै पनि पुरानै नेतृत्व र विचार हाबी छ । 'ह्वाई नेसन्स फेल' पुस्तकमा भनिए जस्तै देश सफल हुनका लागि सरकार मात्र होइन, राज्यका सबै संस्था समावेशी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारले राजनीतिक संस्कार बुझ्दै गएर संस्थागत सुधारमा काम गर्नुपर्छ ताकि अर्को पटक हामी गुनासो होइन, उपलब्धिका बारेमा हाँसेर छलफल गर्न सकौँ । अफ्सनाजी, नयाँ सांसदका रूपमा पुराना र विपक्षी दलका नेताहरूबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ? अफ्सना बानु : संसद्मा पुराना र नयाँबिच खासै विभेद हुँदैन । कांग्रेस लगायत विपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूबाट हामीले धेरै मार्गदर्शन पाइरहेका हुन्छौँ । हामीले कतै गल्ती गर्दा उहाँहरूले दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर सिकाउनुहुन्छ र राम्रो काम गर्दा प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ, जुन हाम्रा लागि अत्यन्तै उत्साहजनक छ । भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी