जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्ने विकल्प

आँखैअगाडि कहालीलाग्दो अवस्था हुँदासमेत निरीह भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हाम्रै अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अव्यवस्थित क्रियाकलापका कारण उत्पन्न भएको हो । अब यसको समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको विनाशमा हामी कहाँ चुक्यौं त्यसको कारण खोज्न ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला भएको छ । जनधन, गाउँबस्ती, विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार गुमाउनुपर्दाको पीडा कालो बुधबारको रूपमा जीवनकालभरि मनमा चित्रित भइरहनेछ । आँखैअगाडि कहालीलाग्दो अवस्था हुँदासमेत निरीह भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हाम्रै अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अव्यवस्थित क्रियाकलापका कारण उत्पन्न भएको हो । हामीले प्रकृति, भौगर्भिक प्रणाली, देवता, भगवान्लाई दोष लगाउन सकौंला तर यो सबैको मुख्य कारक हामी स्वयं नै हौं । हाम्रा कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो भने अब यसको समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ । हामी विश्वकै संवेदनशील भूगोलमा छौं । १५ प्रतिशत हिमाल, ६८ प्रतिशत पहाड, १२ प्रतिशत चुरे तथा भावर रहेको यो देश भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको ११औं र प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण १६औं स्थानमा छ । प्रकृति नै हाम्रो जीवनको आधार हो । यसकारण जल, जलवायु, जलाधार, जंगल, जनावर, जडिबुटीको संरक्षण हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नदीदेखि अन्न उब्जनीसम्म जलवायु परिवर्तनको कारण तापक्रम वृद्धिसँगै तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिने, हिमपहिरो, बाढी जाने, नदी कटान, डुबान मात्रै होइन, पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानेछन् । यस्तै, अस्वाभाविक रूपमा जलचक्रमा परिवर्तन, जलभण्डार रित्तिनु, अन्नबाली, तरकारी, फलफूलको बीउ उम्रने छैनन् । उम्रेका बिरुवामा पनि वृद्धि नहुने, फूल र फल नलाग्ने हुँदा भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ । यसले मानव अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गर्न सक्छ । मानव अस्तित्व रक्षाका लागि वातावरणसम्बन्धी समस्या उजागर गर्नुलाई ठगी र जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताबारे चेतना जगाउनु ठगी धन्धा हो भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति, वातावरण संरक्षण वाहियात हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञ, विकासवादी, इन्जिनियरहरूलाई भोटेकोशीले मच्चाएको तवाहीले गतिलो झापड हानेको छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार सडक, सिँचाइ नहर, विद्युत् उत्पादन आदि अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन तर सवाल नियतको हो । चीन र भारतका कारण नेपाल उच्च प्रभावित विश्वमा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा चीन ३० देखि ३३ प्रतिशत, भारत ७ देखि ८ प्रतिशत, अमेरिका ११.७ प्रतिशत, नेपालको हिस्सा ०.०४ देखि ०.१ प्रतिशत रहेको छ । भारत र चीनको हरित ग्यास उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ । परिणामस्वरूप अस्वाभाविक मौसम, तापक्रममा वृद्धि, हिउँ पग्लिने, हिमताल बन्ने र फुट्ने, हिमपहिरोका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रका गाउँबस्ती र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति हुँदा ठूलो जनधन नष्ट भएका छन् । यिनै दुई देशको कारण अन्य देशका तुलनामा नेपालको तापक्रम औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेको छ । फलस्वरूप तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको छ र यसबाट हिमनदीमा ठूलो प्रभाव परेको छ । मानव अस्तित्व जोगाउने विकल्प विश्व शान्ति र अहिंसा विश्व शान्ति र अहिंसा नै जलवायु परिवर्तनबाट मानव अस्तित्व जोगाउने एउटै मात्र विकल्प विश्वसामु रहेको छ । जलवायु परिवर्तन हुनुमा हाम्रो आहारबिहार पनि एक मुख्य कारण हो । धेरै अन्न उत्पादनका लागि कृषि भूमि बढाउन वन विनाश, सिँचाइका कारण भूमिगत जलभण्डार रित्तिँदै छन् । पशुपालनमा फोहोर व्यवस्थापन, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, बिक्रीवितरणका कारण उत्पन्न प्रदूषणले जलवायुमा परिवर्तन भएको छ । जलवायु परिवर्तनमा २० प्रतिशत भूमिका वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट भएको छ । यस्तै, औद्योगिक प्रदूषण र जीवाश्म इन्धनको प्रयोगका कारण ७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हवाई उड्डयनका कारण भइरहेको छ । औसत वार्षिक १३.१ अर्ब मेट्रिक टन हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन र ३.१४ देखि ४.४ अर्ब मेट्रिक टन हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने भारतलाई हामी रोक्न सक्षम छैनौं । तर जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कतिपय चिजवस्तुको प्रयोग नगर्ने र बहिष्कारसम्म गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणविद्का आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू पनि कति जलवायुमैत्री छन्, त्यसको मनन गरेर अरूलाई मात्रै दोष दिएर आफू उम्कन मिल्दैन । विश्वमा जलवायु परिवर्तनमा हामी स्वयं कति जिम्मेवार छौं, आफैंले आफूलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको छ । चाणक्य पण्डितले नीतिपद्य १.१५ मा नखीनां च नदीनां च शृङ्गीणां शस्त्रपाणिनाम् विश्वासो नैव कर्तव्यः अर्थात् नङ्ग्रा तथा सिङ हुने प्राणी, नदी र हतियार बोकेका मानिसको कहिल्यै विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर मानव जातिलाई सुझाव दिएका छन् । नदी सभ्यताबाट नै मानव जातिको विकास भएको हो तर नदीलाई हेरेर बस्ती बसाउनुपर्छ, मानिसले आफ्नो आवश्यकता हेरेर नदीको किनारामा बस्ती बसाल्नु मूर्खता हो । हाम्रा नागरिकलाई जोगाउने एउटै उपाय हो सुरक्षित आवास । यस्ता बाढी, पहिरो फेरि फेरि पनि आउन सक्छन् तर नदीको भेलबाट जोगिने उपाय आफैंले खोज्नुपर्छ । भारतको दिल्ली राज्यको क्षेत्रफल १,४४८ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या २ करोड ३० लाख छ । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेको छ । नेपालको १५ प्रतिशत भूभाग हिमाली, ६८ प्रतिशत भूभाग महाभारत तथा पहाड र १३ प्रतिशत भाग चुरे र भित्री मधेशले ओगटेको छ । बाँकी ४ प्रतिशतका हिसाबले नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटरको ४ प्रतिशतले हुन आउने ५,९०१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत लगायतका उपत्यका र उदयपुर, चितवन, दाङ लगायतका दुनहरूलाई समेत सुरक्षित मानिने हुँदा अरू थप क्षेत्र सुरक्षित बसोबासका लागि उपयुक्त छन् । नेपालको भू–उपयोगिता प्रणालीमा हिमाली क्षेत्र जडिबुटी र पशुपालनका लागि, पहाडलाई जडिबुटी, पशुपालन, फलफूल खेतीका लागि, चुरेलाई जडिबुटी र अति संरक्षित क्षेत्रका रूपमा छुट्याउने हो भने मात्रै नेपालमा धनजनको क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । भोटेकोशी बाढीमा भूगर्भविद् र इन्जिनियरले अनुमान गरेकोभन्दा धेरैमाथि नदीको सतह पुगेको छ । विगतमा भोगेको सेती नदी बाढी, सोलुखुम्बु थामेको अवस्था, गत सालको भोटेकोशीको रौद्र रूपले पनि हाम्रा गाउँबस्ती सुरक्षित गर्ने भावी योजना तयार पार्न मार्गनिर्देश गर्छ । भीर–पहरा, नदी किनारा, चुरे, बाघ, गैंडा, हात्ती लाग्ने स्थलभन्दा धेरै टाढा सुविधासम्पन्न बस्तीको विकास गर्नुपर्छ । एकीकृत बस्तीमा अस्पताल, खेलमैदान, भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन, बाढी, पहिरो, कटान, डुबानबाट सुरक्षित सस्तो, भरपर्दा आवास निर्माण गर्न सकिन्छ । हाम्रा पूर्वजहरूले एकीकृत बस्तीको ढाँचामा बस्ती बसालेका थिए । नेपालमा अब जलवायु परिवर्तनको आहतबाट नागरिकलाई राहत दिन त्यही अवधारणालाई पुनःस्थापित गर्ने हिम्मत र आँट गर्नुपर्छ । नेपालका एक किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएका ६,००० नदीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी यात्रुको मृत्यु र सवारीसाधनको नोक्सानी त्रिशूली नदीमा भइरहेको छ । यसमा नदीको केही दोष छैन, आफ्नो सुरक्षाका लागि अग्ला र सुरक्षित पर्खाल लगाउने नेता कर्मचारीले नागरिकको सुरक्षाका लागि नदीतर्फको सडक किनारामा सवारीसाधन नखस्ने बलियो संरचना बनाएनन् । वर्षमा १० किलोमिटरको दरले निर्माण गरेको भए पनि १३ वर्षमा जुगेडीदेखि गल्छीसम्मको १ सय २९ किलोमिटर सडक किनारामा मजबुत पर्खाल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीलाई 'नेपालको दुःख' भन्ने उपनाम दिएर मात्रै उन्मुक्ति पाउँदैनौं । दुःखको कारण नदी होइन, हाम्रा नीति र मानवीय व्यवहारहरू हुन् । जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको नियन्त्रणमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्ला/नसक्ला । तर हामीले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि जोगिने उपायहरूको अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञ, योजनाविद्, वातावरणविद्हरू विदेशी दाता राष्ट्रहरूसँग अनुनयविनय गरेर कहाँबाट अनुदान र सहयोग पाइन्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । तर जलवायु परिवर्तनका कारण हामीलाई पुगेको अपूरणीय क्षतिबापत वातावरणीय सेवा भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी जनधनको क्षतिको पूर्ति लिनुभन्दा क्षति हुनै नदिने उपायमा हामीले लगानी गर्नु उचित हुन्छ । कमलजंगकुँवर गैंडालाई चार वर्ष पुस्तकका लेखक एवं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व चिफ वार्डेन हुन् । यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।