चीनकडून मिळालेल्या 'कडू धड्यानंतर' युरोप भारताकडे का वळत आहे?

नवी दिल्ली : बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांनी सांगितले की, चीनवरील अतिव्यापारी अवलंबनामुळे युरोपला एक "कडू धडा" मिळाला आहे. त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शक्यतेबद्दल युरोपीय नेत्यांना आधीच सावध केले होते. भारतात सुरू असलेल्या आपल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान एका व्यावसायिक कार्यक्रमात बोलताना डी वेव्हर यांनी चीनचे नाव स्पष्टपणे घेतले नाही, परंतु त्यांचा उल्लेख "तुम्हा सर्वांना माहीत असलेला शेजारी" असा केला. ते म्हणाले की, "खूप काळापासून युरोप पाहत राहिला की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता असलेली उत्पादने उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत आमच्या बाजारपेठांमध्ये विकली जात होती, आमचा औद्योगिक पाया कमकुवत केला जात होता आणि फायद्यासाठी (दबाव निर्माण करण्यासाठी) मुद्दाम अवलंबित्व निर्माण केले जात होते." त्यांनी पुढे सांगितले, "याचा सर्वाधिक फायदा घेणारा देश दूर नाही. तो एक असा शेजारी आहे, ज्याला तुम्ही सर्वजण ओळखता. भारताने हे आमच्या आधीच ओळखले होते. त्यांनी आम्हाला सावध केले होते, पण आम्ही ते ऐकले नाही." त्यांनी पुढे टिप्पणी केली, "युरोप आता ऐकत आहे. आम्हीही ऐकत आहोत." त्यांनी नमूद केले की, चीनसोबतच्या व्यापारी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोप यांच्यातील समन्वय वाढत आहे, कारण दोन्ही बाजू एकमेकांना विश्वासू भागीदार मानतात. चीन आणि युरोप यांच्यातील वाढता व्यापार वाद — अतिव्यापारी अवलंबनाबाबत बेल्जियमच्या पंतप्रधानांनी केलेली टिप्पणी युरोपीय देशांमधील वाढती चिंता दर्शवते; ही चिंता स्वस्त चिनी आयातीचा युरोपीय उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल आहे. अनेक वर्षांपासून युरोप चीनमधील स्वस्त उत्पादित वस्तूंवर अवलंबून राहिला आहे; यामुळे ग्राहकांना फायदा झाला असला तरी स्थानिक उत्पादनावर मात्र विपरीत परिणाम झाला आहे. वस्तूंची 'डंपिंग' (अति स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणावर माल पाठवणे) ही चिंतेची बाब आहे. जेव्हा एखादे उत्पादन त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत एखाद्या देशाच्या बाजारपेठेत आयात केले जाते, तेव्हा त्याला 'डंपिंग' म्हणतात. परिणामी, युरोपियन युनियनला चीनसोबत दररोज सुमारे एक अब्ज युरोची मोठी व्यापार तूट सहन करावी लागत आहे. युरोपियन युनियनच्या आकडेवारीनुसार, वार्षिक व्यापार तूट 360 अब्ज युरो इतकी आहे; यात चीनकडून 559.4 अब्ज युरोची आयात आणि युरोपियन युनियनकडून 199.6 अब्ज युरोची निर्यात यांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि ब्रिटननंतर चीन हा युरोपियन युनियनचा वस्तू आणि सेवांसाठीचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2025 मध्ये चीनकडून होणाऱ्या एकूण आयातीत उत्पादित वस्तूंचा वाटा 97.3 टक्के होता. 'पोलिटिको'च्या अहवालानुसार, चीनवरील अवलंबित्व इतके मोठे आहे की, स्वस्त चिनी आयातीशी स्पर्धा करू न शकल्यामुळे युरोपियन युनियनमधील रसायने आणि कार उत्पादक कंपन्या आपले कारखाने बंद करीत आहेत आणि कामगारांना कामावरून कमी करत आहेत. चीनच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेचा पोलाद आणि औषधनिर्माण यांसारख्या इतर क्षेत्रांवर होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता वाढत आहे. याला प्रतिसाद म्हणून ब्रुसेल्स बीजिंगसोबत व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करीत आहे. यामध्ये व्यापार तूट कमी करणे आणि युरोपियन कंपन्यांसाठी बाजारपेठा खुल्या करणे यांबाबतची आश्वासने मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युरोपियन युनियनचे (EU) उद्दिष्ट ऑक्टोबरपर्यंत व्यापार चर्चा पूर्ण करण्याचे आहे आणि यात अपयश आल्यास संभाव्य व्यापार उपाययोजना (प्रतिबंधात्मक पावले) उचलण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. व्यापार युद्धाचा धोका निर्माण झाला आहे, कारण बीजिंगने स्पष्ट केले आहे की, एकतर्फी मागण्यांच्या आधारे वाटाघाटी होऊ शकत नाहीत. युरोप भारताकडे आशेने पाहत आहे — जरी बेल्जियमच्या पंतप्रधानांनी मोदींनी युरोपला चीनबाबत नेमका कधी इशारा दिला हे स्पष्ट केले नसले तरी भारतीय पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आर्थिक अवलंबित्वाचा वापर 'शस्त्र' म्हणून केला जाण्याच्या धोक्याबद्दल सावध केले. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी पुरवठा साखळीतील (supply chains) कमकुवत दुवे अधोरेखित केलेत आणि "विश्वसनीय व लवचिक पुरवठा साखळ्या" उभारण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. युरोपप्रमाणेच भारतही चीनसोबतच्या वाढत्या व्यापार तुटीच्या जुन्या समस्येशी झुंज देत आहे हा धोका भारताने खूप आधीच ओळखला होता. उत्पादनासाठी प्रोत्साहन, थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) छाननी आणि अँटी डंपिंग शुल्क यांद्वारे भारताने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रयत्नांनंतरही चीनसोबतची भारताची व्यापार तूट वाढतच गेली आहे आणि 2025-26 मध्ये ती विक्रमी 112.16 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे (जी मागील वर्षी 99.2 अब्ज डॉलर्स होती). अमेरिकेचे अनिश्चित शुल्क धोरण आणि चीनची अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता यांच्या कात्रीत सापडलेला युरोप आता भारताकडे अधिक आशेने पाहत आहे. जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटींनंतर या वर्षीच्या जानेवारीत भारत आणि युरोपियन युनियनने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली; हा करार पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात अडकलेल्या युरोपसाठी, हा करार व्यापार भागीदारांमध्ये विविधता आणण्याची आणि पर्यायी पुरवठा साखळ्या उभारण्याची नवीन रणनीती आखून देतो. भारत-बेल्जियम संबंधांचा विस्तार : 'डी वेव्हर' (De Wever) यांची भारत भेट ही दोन दशकांतील बेल्जियमच्या पंतप्रधानांची पहिलीच भेट असणे हा काही योगायोग नाही. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताशी संबंध दृढ करण्याबाबत युरोपियन राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेली नवी उत्सुकता यातून अधोरेखित होते. पारंपरिकरीत्या भारत आणि बेल्जियम यांच्यातील व्यापार अँटवर्पमार्फत चालणाऱ्या हिऱ्यांच्या व्यापाराभोवती केंद्रित राहिला आहे; मात्र, आता या संबंधांचा विस्तार करून त्यात संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्याचाही समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बेल्जियमने भारताला अशीही हमी दिली आहे की ते पाकिस्तानला संरक्षणविषयक उपकरणे किंवा तंत्रज्ञान पुरवणार नाहीत; त्याच वेळी दोन्ही बाजूंनी अनेक संरक्षण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत / करार अंतिम केले आहेत आणि सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये भारतात 70 मिमी (70mm) क्षमतेच्या रॉकेट्सची निर्मिती करण्याबाबतच्या कराराचाही समावेश आहे. एका संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले की, दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा विकास आणि त्यातील वैविध्य याबद्दल समाधान व्यक्त केले; तसेच सेमीकंडक्टर्स, रसायने, औषधनिर्माण, संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक सहकार्य आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांसारख्या क्षेत्रांमधील वाढत्या सहकार्याचे स्वागत केले. डी वेव्हर म्हणाले, "विभाजित जगात विश्वास ही एक दुर्मीळ गोष्ट आहे आणि विश्वास हा परस्पर आदरावर आधारलेला असतो. भारत आणि युरोप या दोघांचाही आपापला इतिहास आहे. आमचे स्वतःचे धोरणात्मक दृष्टिकोन आहेत आणि आमचा असा विश्वास आहे की, ही विशिष्टता हाच कोणत्याही भागीदारीचा पाया असायला हवा." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, "आज भारत आणि युरोप नव्या आत्मविश्वासाने व्यापाराची भाषा करत आहेत."