जलवायु न्याय नेतृत्वको समय

नेपालले क्षतिलाई जलवायु न्यायमा परिणत गर्न राष्ट्रिय रूपमा क्षतिको अभिलेखीकरण गरेर र बलियो कानुनी मुद्दा तयारी गर्न सक्छ । भानुआटुको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले स्वीकार गरेको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी लागू गर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्र महासभा र सुरक्षा परिषद्मा माग गर्न सक्छ । हिमालयमा हिउँ, बरफ, हिमताल र हिमनदीहरू पग्लने मात्र होइन, हिमालयका पहाडहरू पनि अस्थिर हुँदै छन् र भत्किँदै छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण, लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भागबाट २६ अगस्ट २०२६ मा ठूलो चट्टान खस्दा भू–कम्पन भई हिमपहिरो आयो र भोटेकोशी नदी थुनियो । त्यसपछि पानी, माटो तथा ढुंगासहितको विनाशकारी बाढीले नेपालमा धेरै मानिसको ज्यान गुम्नुका साथै घर, सडक, पुल, गाउँबेंसी र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढीका कारणले तिब्बतमा पनि ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । कतिले यसलाई प्राकृतिक विपद् मात्र ठान्न सक्छन् । कतिपय भन्छन्– प्रलय हो । वैज्ञानिकहरू भन्छन्– यो मानव गतिविधिले ल्याएको विपद् हो । वैज्ञानिक अर्थमा भने यसलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । आईपीसीसीको क्लाइमेट चेन्ज २०२३ रिपोर्ट सबैभन्दा आधिकारिक प्रतिवेदन मानिन्छ । यसले जलवायु विज्ञान, प्रभाव, जोखिम, अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी वैज्ञानिक प्रमाणलाई समेट्छ । यो प्रतिवेदन विशेष उपयोगी छ, किनकि यसले जलवायु परिवर्तनमा देशहरूको असमान ऐतिहासिक योगदान र त्यसबाट हुने असमान प्रभाव तथा जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छ । औद्योगिक उत्सर्जनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाउँछ । जलवायु परिवर्तनबाट औद्योगिक र गैरऔद्योगिक राज्यहरूबीच 'जलवायु अन्याय' सिर्जना गरिएको छ । यसका लागि जिम्मेवार पक्षहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ र 'जलवायु न्याय' का लागि नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमालयमा 'पर्माफ्रस्ट' पग्लने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइरहेको छ, जसले गर्दा हिमालयको स्थिरता घटिरहेको छ र चट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने, हिमनदी र ताल फुट्ने, बाढी आउने जोखिम बढ्छ । 'पर्माफ्रस्ट' भनेको जमेको माटो वा चट्टान हो, जसले पहाडका चट्टान र माटोलाई जोडेर भत्किनबाट जोगाउँछ । 'पर्माफ्रस्ट' पग्लने एउटा कारण 'ब्ल्याक कार्बन' हो । अन्य हरितगृह ग्यास र प्रदूषक उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदै जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछन् । ब्ल्याक कार्बन भनेको डिजेल, कोइला, दाउरा वा अन्य पदार्थ अपूर्ण रूपमा जल्दा निस्कने अति साना कालो कण हुन्, जसले सूर्यको ताप सोसेर वायुमण्डल र हिउँ–हिमनदीलाई तताउँछन् । जलवायु परिवर्तन गराउने अन्य उत्सर्जनमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र फ्लोरिनयुक्त ग्यासहरू पर्छन्, जुन क्रमशः जीवाश्म इन्धन, कृषि तथा पशुपालन र औद्योगिक गतिविधिबाट निस्कन्छन् । यी उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढाएर जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछन् । औद्योगिक देशहरूले ऐतिहासिक उत्सर्जन जिम्मेवारी स्वीकार गर्न अनिच्छुक रहेका छन् । आजसम्म भएका सबै जलवायु सम्मेलनहरूमा सहमति नहुनुको मुख्य कारण यही हो । ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारेमा युरोपेली संघ सहयोगी छ, अमेरिका विपक्षमा छ, चीन र भारत ऐतिहासिक नभएका नयाँ उत्सर्जक हुन् । विश्वको अधिकांश उत्सर्जनमा विकसित देशहरूको ठूलो हिस्सा छ, जबकि नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ । यस अर्थमा, नेपाल जलवायु अन्यायबाट पीडित छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूको पीडामा औद्योगिक देशहरू धनी भएका हुन्, यसलाई 'अन्यायपूर्ण समृद्धि' भनिन्छ । यस्तो समृद्धिको विरुद्ध 'जलवायु न्याय' सर्वोपरि बन्नुपर्छ । जलवायु न्याय कसैले परोपकार वा वैदेशिक सहायता भन्ने सोच्न सक्छन्, तर त्यसो होइन । जलवायु न्याय जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र मानवीय मर्यादाको विषय हो । विपद्पछि तत्काल मानवीय सहायता अत्यावश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो सहायता दीर्घकालीन जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगको विकल्प हुन सक्दैन । नेपालले बारम्बार हुने जलवायु विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्न आफ्ना सीमित विकास स्रोतहरू कटौती गर्न वा थप ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा रहिरहनु हुँदैन । व्यापक अर्थमा जलवायु न्यायले विश्वव्यापी शान्तिको माग गर्छ । किनभने युद्धरत राज्यहरूले मानवताको स्रोतलाई बर्बाद गर्छन् र जलवायु संकट तीव्र गर्छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले जलवायु परिवर्तन स्थिरीकरणका लागि सैद्धान्तिक कानुनी आधार तयार गर्‍यो । समानता, साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी र क्षमता, सावधानी, दिगो विकास र सहकार्य महासन्धिका सिद्धान्तहरू हुन् । महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूको बैठक (कोप) हरेक वर्ष आयोजना हुन्छ, जसमा सदस्य राष्ट्रहरूहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण तथा समाधानका विषयमा छलफल गर्छन् । इस्तानबुलमा हुने आगामी कोप–३१ बैठकमा नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवाज सशक्त रूपमा क्षति तथा नोक्सानी र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका विषयमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । जलवायु महासन्धि पारित भएउप्रान्त आजसम्म के भयो, के भएन भन्ने बुझ्न सान्दर्भिक छ । महासन्धि कार्यान्वयन गर्न क्योटो प्रोटोकल १९९७ ले विकसित देशहरूका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कानुनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्य तोक्यो । यसअन्तर्गत, उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास संयन्त्र र संयुक्त कार्यान्वयनले उत्सर्जन घटाउने भनिएको थियो । माराकेश सम्झौता २००१ ले क्योटो प्रोटोकल कार्यान्वयनका विस्तृत नियम बनायो । सन् २००५ देखि औपचारिक रूपमा लागू भएको क्योटो प्रोटोकलको पहिलो प्रतिबद्धता अवधि सन् २००८ देखि २०१२ सम्म थियो । यसको पहिलो चरणमा विकसित देशहरूले सन् १९९० को तुलनामा ५ प्रतिशत उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेका थिए । क्योटो प्रोटोकलको पहिलो प्रतिबद्धता अवधि समग्र रूपमा पूरा भएको थियो, किनकि सहभागी देशहरूले संयुक्त रूपमा तोकिएको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेका थिए । दोहा संशोधन, २०१२ ले क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि थप्यो । दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि २०१३ देखि २०२० सम्म चल्यो । तर क्योटो प्रोटोकल प्रभावकारी हुन सकेन, किनकि यसले विकसित देशहरूलाई मात्र बाध्यकारी उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य तोकेको थियो र केही ठूला उत्सर्जक देशहरू यसको दायरामा थिएनन् । जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेन, जबकि चीन र भारतजस्ता ठूला उत्सर्जक विकासशील देशहरूलाई क्योटोको पहिलो प्रतिबद्धता अवधिमा बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तोकिएको थिएन । सन् २००९ को कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलनले उत्सर्जनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने विषयमा बाध्यकारी सम्झौता गर्न सकेन । यसको सट्टा, सन् २०२० देखि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको 'कोपेनहेगन अकोर्ड' ले विश्वको तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्यमा जोड दिएको थियो, तर यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता थिएन । अन्ततः पेरिस सम्झौता २०१५ ले सबै देशलाई जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि आफ्नो राष्ट्रिय प्रयास बढाउन कानुनी ढाँचा प्रदान गर्‍यो । पेरिस सम्झौताले सबै देशलाई जलवायु कार्यका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउन र समयसँगै त्यसलाई अझ महत्त्वाकांक्षी बनाउन प्रतिबद्ध गराउँछ, ताकि विश्वको तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै नबढोस् र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास होस् । पेरिस सम्झौताको मुख्य कमजोरी भनेको देशहरूले तय गर्ने उत्सर्जन कटौतीका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पर्याप्त कडा नभए पनि त्यसलाई पूरा गराउन बलियो कानुनी दण्ड वा बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट दुई पटक सहमति फिर्ता लिएको छ । बाइडेन प्रशासनले क्षति तथा नोक्सानी कोषमा १ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा उक्त प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै अमेरिकी सहभागिता अन्त्य गरेको छ । पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार २०३० सम्म उत्सर्जन ठूलो मात्रामा घटाएर करिब २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनतर्फ पुग्न आवश्यक छ । अहिले १.५ डिग्री सेल्सियस पार हुने जोखिम बढ्ने समय निकै कम हुँदै गएको छ । नेपाल जस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूका लागि यो चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालबाट प्रलय सुरु भइसकेको देखिन्छ । जलवायु न्याय : नेपालको अस्तित्व जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी उत्सर्जनमा तीव्र र गहिरो कटौती हुनुपर्छ । अर्थात्, ऐतिहासिक उत्सर्जन गरेका तथा उच्च आय भएका औद्योगिक राष्ट्रहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वास्तविक महत्त्व उत्सर्जन कटौतीको गति, परिमाण र निरन्तरतामा भर पर्छ । त्यसैले, विश्वले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई सम्भव बनाउन उत्सर्जनमा नेपालले तीव्र कटौती माग गर्नुपर्छ । यसका साथै जलवायु प्रभावसँग अनुकूलन गर्न पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य सहयोग उपलब्ध गराउनु भन्ने माग गर्नुपर्छ । जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्ने देशहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु नोक्सानी कोष सन् २०२३ मा दुबईमा आयोजित कोप–२८ मा स्थापना गरिएको थियो । यस कोषबाट नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नु पूर्णरूपमा न्यायोचित एवं तर्कसंगत छ । तर आगामी कोप–३१ मा नेपालले बहुस्रोत वित्तीय रणनीति अपनाउनुपर्छ । जलवायु न्याय र 'लस एन्ड ड्यामेज' को मुद्दा निरन्तर उठाउँदै, ऐतिहासिक उत्सर्जनमा सहमति नभए पनि विकसित देशहरू भारत र चीनबाट विपद् सहायता लिनुपर्छ । किनभने, विकसित देशहरू ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वीकार गर्न अनिच्छुक रहेका छन् । भारत र चीन अन्य औद्योगिक देशहरूको तुलनामा ऐतिहासिक उत्सर्जक स्वीकार गर्दैनन् । जलवायु क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपाललाई चाहिने रकम स्वयं छैन । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना अनुसार, नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भए पनि क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा हालसम्म करिब ७९ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । त्यसैले, नेपालले बहुस्रोत वित्तीय रणनीति अपनाउनुपर्छ । नेपालले वार्षिक करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, ऋण राहत, बिमा, बहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय सहायता र नवीन वित्तीय स्रोतबाट जुटाउन पहल गर्नुपर्छ । साथै, पुनर्निर्माणलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउँदै नयाँ ऋणको बोझ बढ्न नदिने नीति लिनुपर्छ । आर्थिक क्षतिपूर्तिले मात्र औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र तिनीहरूको निरन्तर उत्सर्जनबाट भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षतिको समाधान गर्न सक्दैन । तिनीहरूको लगातार उत्सर्जनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिमलाई झन् चर्काउँदै लगेको छ भनिन्छ । यसैले, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको माध्यमबाट औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई आफ्नो उत्सर्जनमा उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्न औपचारिक माग अघि बढाउनु आवश्यक छ । आफ्नो मागलाई केवल मानवीय सहायताको अनुरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपालको माग पाँच प्रमुख बुँदामा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । पहिलो, सबै धनी, औद्योगिक तथा ऐतिहासिक रूपमा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूले उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण र १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यसँग अनुरूप हुने गरी उत्सर्जनमा तीव्र, गहिरो र निरन्तर कटौती गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । दोस्रो, विकसित तथा उच्च क्षमता भएका देशहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ । तेस्रो, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी व्यहोर्ने संवेदनशील देशहरूका लागि पर्याप्त, अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । चौथो, नेपालजस्ता संवेदनशील देशहरूलाई हिमाली जलवायु तथा हिममण्डलमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनको अनुगमन र त्यसको सामना गर्न आवश्यक प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान तथा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्छ । पाँचौं, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान र सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समन्वित जलवायु जोखिम तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि खतराको रूपमा मान्यता दिने अफ्रिकी 'लेक चाड बेसिन' सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २३४९ मा आधारित भएर नेपालले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन माग पनि गर्न सक्छ । सुरक्षा परिषद्मा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी वातावरणीय–सुरक्षा खतराको रूपमा मान्यता दिन माग र औद्योगिक देशहरूलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्न आग्रह गर्न सक्छ । यो आवश्यक छ । किनभने विश्वले उत्सर्जन पर्याप्त गतिमा घटाउन असफल भएमा हिमाली विपद्हरू थप गम्भीर, बारम्बार र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै जानेछन् र मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय मूल्य निरन्तर बढ्नेछ । नेपालको आफ्नै आन्तरिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने एक प्रकारको जिम्मेवारी हो भने प्रमुख ऐतिहासिक उत्सर्जनकर्ताहरूको जलवायु जिम्मेवारी अर्को हो । नेपालले क्षतिलाई जलवायु न्यायमा परिणत गर्न राष्ट्रिय रूपमा क्षतिको अभिलेखीकरण गरेर र बलियो कानुनी मुद्दा तयारी गर्न सक्छ । भानुआटुको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले स्वीकार गरेको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी लागू गर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्र महासभा र सुरक्षा परिषद्मा माग गर्न सक्छ । जलवायु प्रकोपबाट गुज्रिरहेको नेपालका लागि जलवायु न्यायको नेतृत्व लिने यो सही समय हो । नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई केवल राष्ट्रिय त्रासदीका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । आफ्ना र अरूका जलवायु पीडितहरूको सम्मानमा, सीमित प्रभावको बाबजुद, नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व लिने हिम्मत गर्नुपर्छ । कटकमल्ल स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिस, स्टकहोम युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो हुन् । यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल