रा

राम गुरूङ

प्रश्न कति घर भत्किए होइन, प्रश्न हो कति परिवारको जीवन–प्रणाली भत्कियो?

Image
बाढीपछि राज्यले सबभन्दा पहिले सोध्ने प्रश्न हुन्छ — कति मानिस मरे, कति घर भत्किए, कति सडक र पुल बिग्रिए र कति रकम बराबर क्षति भयो? यी सबै प्रश्न आवश्यक छन्। राज्यले समग्र क्षति नबुझी राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना योजना बनाउन सक्दैन। यो भौतिक-क्षति केन्द्रित दृष्टिकोण हो। तर यतिले मात्र एउटा घर तथा परिवारमाथि परेको वास्तविक क्षति बुझिँदैन। एउटै बाढीले दुईवटा घर पूर्ण रूपमा बगायो भने पनि ती दुई घरका परिवारले भोगेको क्षति एउटै नहुन सक्छ। एउटा परिवारको घरसँगै मुख्य कमाउने सदस्यको मृत्यु भएको हुन सक्छ। अर्को परिवारका सबै सदस्य जीवित हुन सक्छन् र उनीहरू अर्को दिनदेखि नै आफ्नो पेसामा फर्कन सक्ने अवस्थामा हुन सक्छन्। एउटाको कृषि भूमि र पशुधन पनि नष्ट भएको हुन सक्छ भने अर्कोको घर मात्र। एउटा परिवारको घरभित्रै सानो व्यवसाय चलेको हुन सक्छ, अर्को परिवार पूर्ण रूपमा बाहिरको रोजगारीमा निर्भर हुन सक्छ। त्यसैले पनि क्षतिको यी आयाम भौतिक-क्षति केन्द्रित दृष्टिकोणबाट बुझ्न वा नाप्न सकिँदैन। यस अर्थमा, घरपरिवार अनुसारको विशिष्टतालाई क्षति मूल्यांकनको पहिलो सर्त बनाइनुपर्छ। बाढीपछिको क्षति मूल्यांकनलाई केवल भौतिक संरचनाको क्षतिमा सीमित गर्दा हामीले क्षतिको एउटा ठूलो हिस्सा देख्नै सक्दैनौं। क्षतिको वास्तविक एकाई घर होइन, परिवार हुनुपर्छ। यहाँ परिवार भन्नाले एउटै छानामुनि बस्ने मानिसहरूको संख्या मात्र बुझिएको होइन। परिवार एउटा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक एकाई हो। त्यसको आफ्नै आयआर्जनको संरचना हुन्छ, आफ्नै उत्पादन प्रणाली हुन्छ, आफन्त र छिमेकीसँगको सम्बन्ध हुन्छ, आफ्नै सामाजिक पहिचान हुन्छ र दैनिक जीवन चलाउने निश्चित आधारहरू हुन्छन्। विपदले ती आधारमध्ये कुन–कुनलाई कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने बुझ्नु नै वास्तविक क्षति मूल्यांकनको सुरूआत हो। परिवार–केन्द्रित क्षति मूल्यांकन गर्दा पहिलो प्रश्न घर कति भत्कियो भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। परिवारमा कति सदस्य थिए, को–को जीवित छन्, कोही मृत्यु वा बेपत्ता भए कि भएनन्, मृतक वा बेपत्ता व्यक्ति परिवारका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्थे, परिवारमा कति आश्रित सदस्य छन् भन्ने कुरा सँगै हेर्नुपर्छ। विशेषगरी मृत्युको क्षतिलाई केवल 'एक जना मानिसको मृत्यु' भनेर अभिलेख गर्दा परिवारमाथिको वास्तविक प्रभाव छुट्न सक्छ। परिवारको मुख्य आयआर्जकको मृत्यु र परिवारको आर्थिक गतिविधिमा न्यून भूमिका भएsf सदस्यको मृत्युको मानवीय मूल्य फरक हुँदैन, तर परिवारको तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक अवस्थामाथिको प्रभाव फरक हुन सक्छ। त्यसैले यी दुई पक्षलाई एउटै क्षति मूल्यांकनभित्र अलग–अलग बुझ्नुपर्छ। मृतक वा बेपत्ता व्यक्ति परिवारको मुख्य कमाउने सदस्य थिए कि थिएनन्, कृषि वा व्यवसायमा उनको भूमिका कति थियो, घरायसी हेरचाहमा उनको योगदान के थियो, उनीमाथि कति सदस्य निर्भर थिए र उनको अनुपस्थितिले परिवारको भविष्यको आयमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा अभिलेखमा आउनुपर्छ। यसरी हेर्दा मृत्युको क्षति केवल जनसांख्यिकीय क्षति रहँदैन; त्यो परिवारको जीवन निर्वाह प्रणालीमा आएको परिवर्तन पनि बन्न पुग्छ। यही कारणले एउटै भौतिक क्षति भएका दुई परिवारलाई समान पुनर्स्थापना सहायता आवश्यक नहुन सक्छ। वा, फरक भूगोल, भिन्न सामाजिक पर्यावरण, र जातजातीय पृष्ठभूमिका परिवारलाई एउटै ढाँचा वा मापदण्डले भिन्न-भिन्न परिवारले भोगेको क्षतिको बृहत्तर मूल्यांकन गर्न सकिन्न। परिवारको आकार र संरचनाले पनि विपदपछिको अवस्थालाई फरक बनाउँछ। परिवारमा साना बालबालिका छन् कि छैनन्, वृद्ध सदस्य छन् कि छैनन्, महिला वा पुरूषमध्ये कसको नेतृत्वमा परिवार चलिरहेको छ, परिवारमा काम गर्न सक्ने सदस्य कति छन् र आश्रित सदस्य कति छन् भन्ने कुरा पुनर्स्थापनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। सामाजिक तथा जातीय पृष्ठभूमि पनि यस सन्दर्भमा अप्रासंगिक विषय होइन। मानिसको सामाजिक जीवन उसको घरको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित हुँदैन। ऊ कुन समुदायमा बस्छ, कससँग सामाजिक सम्बन्ध राख्छ, कसको सहयोग पाउँछ र कुन सामाजिक संरचनाभित्र उसको जीवन चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि विपदपछि उसको पुनर्स्थापनाको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले परिवारको मूल्यांकन गर्दा उसको सामाजिक संरचना, लैंगिक अवस्था, परिवारको आकार र आश्रित सदस्यको अवस्थालाई समेत अभिलेख गर्नुपर्छ। यसबाट राज्यले 'सबै प्रभावित परिवार' भन्ने एउटै ठूलो समूहभित्र लुकेका वास्तविक भिन्नताहरू देख्न सक्छ। ग्रामीण परिवारको क्षति बुझ्न घरको मूल्य मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। एउटा ग्रामीण परिवारको घरसँगै उसको कृषि भूमि, बाली, अन्न, पशुधन, गोठ, खोर र घर वरिपरि रहेको उत्पादनको सानो संसार पनि नष्ट भएको हुन सक्छ। कसैको गाई–भैंसी नै उसको मुख्य सम्पत्ति र आम्दानीको आधार हुन सक्छ। कसैको बाख्रा, कुखुरा वा सुँगुर नै उसको नगद आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ। कसैको खेतले परिवारको वर्षभरको खाद्यान्न धानेको हुन सक्छ। घर वरिपरि लगाइएका तरकारी, फलफूलका बोट वा सानो खुला ठाउँ पनि उसको दैनिक जीवनको उत्पादन प्रणालीको हिस्सा हुन सक्छ। त्यसैले पनि, ग्रामीण परिवारको क्षति मूल्यांकन गर्दा घरको संरचनागत मूल्य मात्र निकालेर पुग्दैन। उसले गुमाएको जमिन, बाली, खाद्य उत्पादन, पशुधन, गोठ तथा अन्य उत्पादनका आधारहरू पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ। यसको अर्को अर्थ पनि छ। यदि पुनर्स्थापनामा परिवारलाई केवल नयाँ घर दिइयो, तर उसले पहिले खेती गर्ने जमिन पाएन, पशु राख्ने ठाउँ पाएन वा आफ्नो उत्पादन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पाएन भने घर पुनर्निर्माण भएको भए पनि परिवार पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भएको मान्न सकिँदैन। गाउँको परिवार र बजारको परिवार एउटै हुँदैन नेपालमा पुनर्स्थापनाको एउटा ठूलो चुनौती यहीँबाट सुरू हुन्छ। गाउँमा बस्ने परिवार र बजार वा सहरी क्षेत्रमा बस्ने परिवारलाई एउटै मापदण्डबाट पुनर्स्थापित गर्न खोजियो भने नीति आफै परिवारको वास्तविक जीवनबाट टाढा जान सक्छ। अर्को शब्दमा, समाज अनुसार क्षति मूल्यांकनको ढाँचा, सूचक, बाढी वा अन्य विपदबाट बचेकाको अनुभव एकीकृत गरी जानकारी संकलन गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण परिवारका लागि घरसँगै जमिन, पशुधन, गोठ, खोर, खेती गर्ने ठाउँ, तरकारी लगाउने खुला क्षेत्र र आफ्नो पुरानो सामाजिक वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरूका लागि खुला ठाउँ र कृषिमा आधारित जीवनशैली कुनै अतिरिक्त सुविधा होइन; त्यो उनीहरूको जीवन निर्वाहको आधार हुन सक्छ। त्यसैले ग्रामीण परिवारलाई सहरको एउटा कम्प्याक्ट आवासीय भवनमा राखिदिँदैमा उनीहरू राम्रोसँग पुनर्स्थापित भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। यसको विपरीत, बजार वा सहरी परिवारको जीवन नियमित पेसा, व्यापार, सेवा, यातायात र बजारसँग जोडिएको हुन सक्छ। कुनै परिवारले आफ्नो घरको एउटा भाग भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको हुन सक्छ। कुनै परिवारको व्यवसाय घरमै चलेको हुन सक्छ। कसैको जीविका राजमार्ग वा बजारको निकटतासँग जोडिएको हुन सक्छ। त्यसैले सहरी वा बजार क्षेत्रका परिवारका लागि घरको स्वामित्व मात्र होइन, घरबाट आउने भाडा आम्दानी, घरमै सञ्चालन भएको व्यवसाय, नियमित पेसा, बजारसम्मको पहुँच र यातायातको अवस्था पनि क्षतिका हिस्सा हुन्। क्षतिको मूल्यांकन र परिवार पुनर्स्थापनाको ढाँचा र सूचक बनाउँदै गर्दा उल्लिखित पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले पुनर्स्थापनाबारे सोच्दै वा आधार तयार गर्दै गर्दा 'परिवारको जीवन जसरी चलेको थियो, त्यसको संरचना नबुझी परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन' भन्ने सैद्धान्तिक पक्ष उजागर गर्छ। परिवारसँग बाँकी रहेको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ क्षति मूल्यांकनले परिवारले के गुमायो भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन। विपदपछि परिवारसँग के बाँकी छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। परिवारका जीवित सदस्यहरू कुन तहसम्म शिक्षित छन्? उनीहरूसँग कुन–कुन सीप छन्? उनीहरू पहिले के काम गर्थे? अब कुन पेसामा फर्किन सक्छन्? परिवारमा काम गर्न सक्ने उमेरका सदस्य कति छन्? उनीहरू रोजगारी खोज्न सक्ने अवस्थामा छन् कि आफ्नै व्यवसाय वा कृषि गतिविधिमा फर्किन सक्छन्? यस्ता प्रश्नले परिवारको पुनर्स्थापनाको वास्तविक बाटो पहिचान गर्न सहयोग गर्छन्। यसलाई क्षतिको रकम घटाउने आधारका रूपमा होइन, पुनर्स्थापनाको आवश्यकता सही ढंगले निर्धारण गर्ने आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। कुनै परिवारको भौतिक सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हुन सक्छ, तर उसका सबै सदस्य दक्ष र रोजगारीमा फर्किन सक्ने अवस्थामा हुन सक्छन्। अर्को परिवारको सम्पत्ति केही मात्रामा बाँकी भए पनि मुख्य श्रमशक्ति वा आयआर्जक सदस्य गुमेको हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्स्थापनाको नीति 'कति गुम्यो?' भन्ने प्रश्नमा मात्र रोकिनु हुँदैन, 'अब परिवारसँग जीवन पुनर्निर्माण गर्ने कुन आधार बाँकी छ?' भन्ने प्रश्न पनि त्यसैसँग जोडिनुपर्छ। कुनै परिवारको वास्तविक जीवन उसको घर र जग्गाभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। वर्षौंसम्म एउटै ठाउँमा बस्दा परिवारले आफन्त, छिमेकी, साथीभाइ र समुदायसँग सम्बन्ध बनाएको हुन्छ। ती सम्बन्धहरू संकटको समयमा सहयोगका स्रोत पनि बन्न सक्छन्। अर्थात्, एउटा परिवारका लागि आर्थिक क्षति सामाजिक परिवेश र परिवारको चरित्र अनुसार फरक पर्न सक्छ। सामाजिक सम्बन्धमा भएको वा हुन सक्ने क्षति बढी प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने कुरा क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्स्थापनासँग जोडिएका हुन्छन्। सामाजिक सम्बन्ध किन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने, भविष्यमा आफन्त वा नातेदारबाट लिन सकिने सम्भावित कुराले पनि परिवारले विपत्तिको क्षतिबाट माथि उठ्ने कारण बनेको हुन्छ। यस अर्थमा, कुन आफन्त कहाँ बस्छन्, उनीहरूको पेसा के हो, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था कस्तो छ, परिवारबीचको सम्बन्ध कति नजिक छ र कठिन अवस्थामा उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा परिवार पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा महत्त्वहीन विवरण होइन। कसैको नजिकै दाजुभाइ वा छोराछोरी बसिरहेका हुन सक्छन्। कसैको आफ्नो पुरानो गाउँमा बलियो सामाजिक सम्बन्ध हुन सक्छ। कसैको समुदाय नै उसको मुख्य सामाजिक सुरक्षा हुन सक्छ। त्यसैले परिवारलाई पूर्ण रूपमा नयाँ र अपरिचित सामाजिक परिवेशमा लगेर राख्दा उसले घर त पाउन सक्छ, तर उसले आफ्नो पुरानो सामाजिक आधार गुमाउन सक्छ। यही कारणले पुनर्स्थापनाको निर्णयमा सामाजिक सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। विपदपछि परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नु आवश्यक हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा पुरानो ठाउँमा फर्किनै नसकिने अवस्था हुन सक्छ। तर स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना एउटै कुरा होइन। यसलाई नीति निर्माता, खासगरी राज्य र सरकारले विस्तृत र गहिराइमा सोच्नुपर्छ। परिवारले कुनै ठाउँमा वर्षौं वा पुस्तौं बिताएको हुन्छ। त्यहाँ उसका आफन्त हुन्छन्, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छन्, सांस्कृतिक अभ्यास हुन्छन्, चाडपर्व र संस्कार हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा पुर्खासँग जोडिएका धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थान हुन्छन्। यी सबै कुरा घर भत्किएपछि पनि परिवारको जीवनको हिस्साका रूपमा रही रहन्छन्। त्यसैले पुनर्स्थापनाको स्थान निर्धारण गर्दा सकेसम्म पुरानो सामाजिक भूगोलसँग सम्बन्ध कायम राख्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्छ। स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, त्रिशूली, ढुंगे वा त्यस्तै क्षेत्रमा विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्दा उनीहरूलाई जोखिमयुक्त पुरानै स्थानमा फर्काउने कुरा होइन; सुरक्षित ठाउँ खोज्दै उनीहरूको पुरानो सामाजिक संसारसँग सम्बन्ध कायम राख्ने सम्भावना खोज्ने कुरा हो। उनीहरू नयाँ ठाउँमा बसे पनि आफ्ना आफन्तकहाँ जान सकून्, पुरानो समुदायसँग भेटघाट गर्न सकून्, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक संस्कार निरन्तर गर्न सकून् र आफूले चिनेको सामाजिक संसारबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन नपरोस् भन्ने कुरा पुनर्स्थापनाको डिजाइनभित्रै आउनुपर्छ। 'सबै विस्थापितलाई एउटै घर' भन्ने दृष्टिकोण प्रशासनिक हिसाबले सरल हुन सक्छ, तर सामाजिक हिसाबले त्यो सधैं उपयुक्त हुँदैन। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको गोरखा लाप्राकका गाउँलेलाई स्थानान्तरण गर्न भनी बनाइएको बस्ती र यसमा बस्न नसकेको बसोबास यसको अत्याज्य उदाहरण हो। ग्रामीण परिवारलाई कृषि तथा पशुपालनका लागि आवश्यक ठाउँ चाहिन्छ। घरसँगै गोठ वा खोर, केही खुला क्षेत्र, तरकारी लगाउने ठाउँ र दैनिक उत्पादनसँग सम्बन्धित भौतिक अवस्था आवश्यक हुन सक्छ। बजारमा बस्ने परिवारलाई भने आफ्नो पेसा, व्यवसाय, भाडा आम्दानी र यातायातको पहुँचअनुकूल संरचना आवश्यक हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्स्थापित गरिने घरको आकार मात्र होइन, घर र परिवारको जीवनबीचको सम्बन्ध पनि हेर्नुपर्छ। घर र परिवारको जीवनशैलीसँग मिलेन भने नयाँ भवन आफैमा पुनर्स्थापनाको पर्याप्त प्रमाण बन्न सक्दैन। सुरक्षित ठाउँ सरकारको, छनोट परिवारको राज्यको जिम्मेवारी सुरक्षित पुनर्स्थापनाका सम्भावित स्थान पहिचान गर्नु हो। आवश्यक ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउनु, पूर्वाधार पुर्‍याउनु र सुरक्षित बसोबासको वातावरण निर्माण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो। तर सम्भव भएसम्म परिवारलाई सुरक्षित विकल्पमध्ये आफ्नो अवस्था र प्राथमिकता अनुसार छनोट गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। किनकि, एउटा परिवारको आवश्यकता अर्को परिवारको आवश्यकताभन्दा फरक हुन सक्छ। कुनै परिवार पुरानो गाउँको नजिक बस्न चाहन्छ, किनकि उसका आफन्त र कृषि गतिविधि त्यहीँ छन्। अर्को परिवार बजार नजिक बस्न चाहन्छ, किनकि उसको पेसा र व्यवसाय त्यहीँबाट चल्छ। राज्यले सुरक्षित विकल्प सिर्जना गर्न सक्छ; तर परिवारको जीवनसँग सबभन्दा मिल्ने विकल्प कुन हो भन्ने परिवारको सहभागिताबिना सधैं सही ढंगले निर्धारण गर्न सकिँदैन। आफूले रोजेको सुरक्षित ठाउँमा बसाइँ सर्न पाएको परिवार र राज्यले तोकेको अपरिचित ठाउँमा बाध्य भएर बस्नुपरेको परिवारको पुनर्स्थापनाको अनुभव स्वाभाविक रूपमा एउटै हुँदैन। यदि एउटै गाउँ वा समुदायका धेरै परिवार एकैपटक विस्थापित भएका छन् भने उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म एउटै वा नजिकको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने विकल्प पनि विचार गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूको पुरानो सामाजिक सम्बन्धलाई कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ। तर सामूहिक पुनर्स्थापना भनेको सबै परिवारलाई एउटै ढाँचामा बाँध्नु होइन। एउटै समुदायभित्र पनि परिवारको आकार, पेसा, सम्पत्ति, आय, सदस्यको अवस्था र आवश्यकतामा फरक हुन्छ। त्यसैले समुदायको सामाजिक निरन्तरता र परिवारको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई सँगसँगै राख्नुपर्छ। यही ठाउँमा पुनर्स्थापनाको सामाजिक र भौतिक पक्ष जोडिन्छ। परिवारलाई समुदायबाट छुट्याउनु हुँदैन, तर परिवारको आफ्नै आवश्यकता पनि समुदायको नाममा हराउनु हुँदैन। पुनर्स्थापनाका लागि घर निर्माण गर्दा, 'माथिबाट स्वीकृत गरिएको ढांचा' भन्दा पनि प्रत्येक घरपरिवारले कसरी घर बनाउन चाहन्छन् भन्ने व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यसरी परिवारको निर्णय र नियन्त्रणमा घर निर्माण गर्दा घरको अपनत्व परिवारमा हुन्छ। तर घर निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग भने निजL क्षेत्रको संलग्नतामा राज्य र सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। परिवारलाई नयाँ ठाउँमा घर बनाएर राखेपछि राज्यको काम सकिँदैन। नयाँ ठाउँमा उनीहरू कसरी सामाजिक रूपमा समाहित हुन्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, समुदायका अगुवा र सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिएका स्थानीय व्यक्तिहरूले नयाँ आएका परिवार र पुरानो समुदायबीच सम्बन्ध निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नयाँ परिवारलाई स्थानीय सामाजिक संरचनामा परिचित गराउने, उनीहरूलाई समुदायका गतिविधिमा जोड्ने र आवश्यक अवस्थामा सहयोगको वातावरण बनाउने काम यस्ता सामाजिक नेतृत्वबाट हुन सक्छ। यस अर्थमा पुनर्स्थापना केवल इन्जिनियरिङ वा निर्माणको विषय होइन। यसमा स्थानीय समाजको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ घर निर्माण गर्न प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ; तर नयाँ घरलाई नयाँ समाजमा 'घर' बनाउन सामाजिक सम्बन्ध पनि चाहिन्छ। यसका लागि पुनर्स्थापना भएर जाने परिवारलाई स्थानीय समुदाय, समाज, र पर्यवारणसँग घुलमिल हुन सहज गराउन, सरकारले राज्यअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले विपदपछि राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउँछ। ती मापदण्ड आवश्यक छन्। तर यदि ती मापदण्डले परिवारको वास्तविक अवस्था समेट्न सकेनन् भने एउटै श्रेणीमा राखिएका परिवारबीचको ठूलो भिन्नता छुट्न सक्छ। त्यसैले सरकारी सहायता निर्धारण गर्दा परिवारको मृत्यु तथा बेपत्ता सदस्य, घर र जग्गा, कृषि तथा पशुधन, आयआर्जन, व्यवसाय, पेसा, शिक्षा तथा सीप, आश्रित सदस्य, सामाजिक सम्बन्ध र पुनर्स्थापनाको स्थानगत अवस्थालाई एउटै परिवारगत अभिलेखमा राख्न सकिन्छ। यसले राहत वितरणलाई मात्र होइन, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्राथमिकता निर्धारणलाई पनि तथ्यमा आधारित बनाउन सक्छ। आज कसलाई कति सहयोग दिने भन्ने प्रश्नसँगै भोलि कुन परिवारलाई कस्तो ठाउँमा र कुन आधारमा पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि त्यही अभिलेखबाट प्राप्त हुन सक्छ। यसरी हेर्दा क्षति मूल्यांकन र पुनर्स्थापना दुई अलग–अलग सरकारी प्रक्रिया हुनु आवश्यक छैन। एउटै परिवारको विपदअघिको अवस्था, विपदले पुर्‍याएको क्षति र विपदपछिको अवस्था क्रमशः अभिलेख गर्न सकियो भने क्षति मूल्यांकन नै पुनर्स्थापनाको आधार बन्न सक्छ। पहिले परिवारको अवस्था बुझिन्छ। त्यसमा परिवारका सदस्य, आयआर्जन, पेसा, कृषि, पशुधन, घर, जग्गा, व्यवसाय, शिक्षा, सीप र सामाजिक सम्बन्ध आउँछन्। त्यसपछि विपदले तीमध्ये के–के नष्ट वा कमजोर बनायो भन्ने पहिचान हुन्छ। त्यसपछि परिवारका जीवित सदस्यसँग के क्षमता बाँकी छ, उनीहरूको जीविकोपार्जन कहाँबाट पुनः सुरू हुन सक्छ र उनीहरूलाई कुन सामाजिक वातावरण आवश्यक छ भन्ने हेरिन्छ। अन्ततः सुरक्षित र परिवारको जीवनसँग मिल्ने पुनर्स्थापनाको स्थान तथा स्वरूप निर्धारण गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा क्षतिको रकम महत्त्वपूर्ण रहन्छ, तर त्यो सम्पूर्ण निर्णयको एक मात्र आधार हुँदैन। यस दृष्टिकोणको सार धेरै जटिल छैन। बाढीले कति घर भत्कायो भन्ने प्रश्नबाट सुरू भएको मूल्यांकनलाई 'कुन परिवारले के गुमायो?' भन्ने प्रश्नसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसपछि 'उसको जीवन चलाउने कुन आधार गुम्यो?', 'परिवारमा कुन क्षमता बाँकी छ?', 'उसका सामाजिक सम्बन्ध कहाँ छन्?', 'उसको जीविकोपार्जन कुन भूगोलसँग जोडिएको छ?' र 'सुरक्षित रूपमा उसलाई फेरि आफ्नो जीवनमा कसरी फर्काउन सकिन्छ?' भन्ने प्रश्न क्रमशः जोडिनुपर्छ। यही क्रममा परिवारको मृत्यु तथा मानवीय क्षति, सम्पत्ति, आय, उत्पादन, पेसा, शिक्षा, सीप, सामाजिक सम्बन्ध, आफन्त, भूगोल र राज्यबाट प्राप्त हुने सहायता एउटै मूल्यांकनभित्र आउँछन्। यसको परिणाममा पुनर्स्थापनाको नीति पनि परिवारको वास्तविक अवस्था अनुसार फरक हुन सक्छ। ग्रामीण परिवारलाई ग्रामीण जीवन चलाउन सक्ने सुरक्षित ठाउँ चाहिन सक्छ। बजारको परिवारलाई बजार र पेसासँग जोडिएको स्थान चाहिन सक्छ। कसैलाई सामूहिक पुनर्स्थापना आवश्यक हुन सक्छ, कसैलाई छुट्टै स्थान। कसैको प्राथमिकता पुरानो समुदायसँग नजिक रहनु हुन सक्छ, कसैको रोजगारीसँग नजिक हुनु। त्यसैले पुनर्स्थापनाको मूल सिद्धान्त एउटै घर सबैलाई दिनु होइन; विपदले जसरी फरक–फरक परिवारको जीवनलाई असर गरेको छ, पुनर्स्थापनाले पनि त्यही फरक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। बाढी प्राकृतिक घटना हो। तर त्यसले परिवारमाथि पार्ने क्षति प्राकृतिक घटनाजत्तिकै सरल हुँदैन। एउटै पानीको बहावले कसैको घर लैजान्छ, कसैको खेत, कसैको पशुधन, कसैको व्यवसाय र कसैको परिवारको मुख्य आयआर्जक सदस्य। त्यसैले विपदको क्षति पनि एउटै प्रकारको हुँदैन। राज्यले क्षतिको ठूलो तस्बिर देख्नुपर्छ, तर त्यस ठूलो तस्बिरभित्र प्रत्येक परिवारको आफ्नै कथा र संरचना हुन्छ। त्यसलाई नदेखी बनाइएको क्षति मूल्यांकनले ठूलो संख्यामा सही देखिए पनि परिवारको वास्तविक आवश्यकता छुटाउन सक्छ। हामीले बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई सडक, पुल, विद्युत, विद्यालय र घरको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित गर्ने हो भने भौतिक संरचना फेरि बनाउन सक्छौं; तर मानिसको जीवनलाई त्यही अवस्थामा फर्काउन सक्दैनौं। परिवारलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने घरसँगै उसको आय, उत्पादन, पेसा, शिक्षा, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निरन्तरता र सुरक्षित बसोबासको आवश्यकता पनि एउटै प्रक्रियामा देखिन्छ। अन्ततः प्रश्न 'कति घर भत्किए?' बाट 'कति परिवारको जीवन–प्रणाली भत्कियो?' मा सर्नुपर्छ। र, पुनर्स्थापनाको प्रश्न 'कति घर बनाइयो?' बाट 'कति परिवार फेरि आफ्नो जीवन चलाउन सक्ने अवस्थामा फर्किए?' भन्ने प्रश्नमा पुग्नुपर्छ। यही परिवर्तनले विपदपछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना निर्माणबाट परिवारको जीवन पुनर्स्थापनातर्फ लैजान सक्छ।
प्रश्न कति घर भत्किए होइन, प्रश्न हो कति परिवारको जीवन–प्रणाली भत्कियो?
View on original source
Share
Archive
Like

(0)Comments

 

Related Opinion

A note on cookies

Newshunt uses essential cookies to keep you signed in and to remember your language and country, so the site works the way you expect. With your permission, we'd also like to use analytics cookies to understand how people use Newshunt and improve it over time.

Accepting only affects analytics. To learn more, view our Privacy Policy or Terms & Conditions.