विपद् : तथ्यांक कि संवेदना ?

प्रकृतिले मूलतः जोखिमको परिस्थिति सिर्जना गर्छ, तर त्यो जोखिमले कति मानिसको जीवन लिन्छ र कसको सिंगो अस्तित्व मेटाइदिन्छ भन्ने विषय भने राज्यको शक्ति सन्तुलन, पूर्वाधार नीति र स्रोतको न्यायोचित पहुाचले निर्धारण गर्छ। अल्बर्ट कामुले आफ्नो उपन्यास 'द प्लेग' मा महामारीग्रस्त ओरान सहरको त्रासदी वर्णन गर्दै लेखेका छन्— 'मानिसलाई जबसम्म कुनै विपद् वा मृत्युले व्यक्तिगत रूपमा छुँदैन, तबसम्म इतिहासका ती लाखौं मृत शरीरहरू उनीहरूका लागि केवल कल्पनाको धूवाँजस्तै अभौतिक हुन्छन् ।' बाढी आफैंमा एउटा प्राकृतिक परिघटना हो । यद्यपि, त्यसले निम्त्याउने विनाशको गम्भीर पक्षलाई भने समाजमा विद्यमान संरचनागत कमजोरी, नीतिगत शिथिलता र स्रोत वितरणको गहिरो असमानताले अझ बढी दर्दनाक बनाउँछ । प्रायः विपद्लाई एउटा आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटना वा दैवी प्रकोप मान्ने गरिन्छ । तर विपद् केवल प्राकृतिक दायराभित्र सीमित रहँदैन— यो त हाम्रो सामाजिक बनोट, राजनीतिक नियत र प्रशासनिक अक्षमताको दर्पण हो । प्रकृतिले मूलतः जोखिमको परिस्थिति सिर्जना गर्छ, तर त्यो जोखिमले कति मानिसको जीवन लिन्छ र कसको सिंगो अस्तित्व मेटाइदिन्छ भन्ने विषय भने राज्यको शक्ति सन्तुलन, पूर्वाधार नीति र स्रोतको न्यायोचित पहुँचले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विपद्को क्षतिलाई केवल प्राकृतिक संकट भनेर पन्छाउनुको सट्टा यसलाई शासन प्रणालीका संरचनागत कमजोरीहरूको कसीमा राखेर हेर्नु अपरिहार्य छ । विपद्मा जब कसैको घरखेत बग्छ, परिवारको सदस्य बेपत्ता हुन्छ वा जीविकोपार्जनको आधार नष्ट हुन्छ, त्यो प्रथम दृष्टिमा उसको व्यक्तिगत अभाग्य वा दुर्भाग्यजस्तै भान हुन्छ । तर यो व्यक्तिगत दुःखान्तका पछाडि राज्यका अनेकौं संरचनागत असफलताहरू गाँसिएका हुन्छन् ।विपद्मा जब कसैको घरखेत बग्छ, परिवारको सदस्य बेपत्ता हुन्छ वा जीविकोपार्जनको आधार नष्ट हुन्छ, त्यो प्रथम दृष्टिमा उसको व्यक्तिगत अभाग्य वा दुर्भाग्यजस्तै भान हुन्छ । तर यो व्यक्तिगत दुःखान्तका पछाडि राज्यका अनेकौं संरचनागत असफलताहरू गाँसिएका हुन्छन् । सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार नै किन सधैं बाढी वा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनार र कमजोर भीरहरूमा बस्न बाध्य हुन्छन् ? विपद्को पूर्वसूचना दिने प्रविधिहरू किन समयमै तिनै असहाय मानिसहरूसम्म पुग्दैनन् ? अनि विपद् आइलाग्दा उद्धार र राहत सामग्री परिचालन गर्न राज्यका संयन्त्रहरू किन अन्योलग्रस्त बन्छन् ? यी प्रश्नहरू कसैको व्यक्तिगत नियतिसँग जोडिएका होइनन्, बरु हाम्रा विकास नीति, योजना र शासकीय व्यवहारका संरचनागत प्रश्न हुन् । पूर्वतयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिनु र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको बेलैमा अध्ययन–अनुसन्धान नगर्नु राज्यको असफलता हो । नागरिकले भोगेको यो असीम क्षति उसको व्यक्तिगत त्रुटि होइन, बरु राज्यको शासन प्रणालीमा विद्यमान गहिरो खाडलको परिणाम हो । अर्कोतर्फ, विपद्पछिको व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका झन् दुःखद र यान्त्रिक देखिन्छ । 'द प्लेग' मा राज्यका अधिकारीहरूले संकटको गम्भीरतालाई सुरुमा स्विकार्न ढिलाइ गरेझैं र दैनिक मृतकको संख्या संकलन गर्ने अंकगणितले मानिसको असहायता र पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारी संयन्त्रहरू नागरिकको गहिरो घाउमा मलम लगाउनभन्दा पनि तथ्यांक संकलन गर्न र अंकगणित मिलाउन बढी तल्लीन देखिन्छन् । कति जनाको मृत्यु भयो, कति विस्थापित भए र कति रकमको भौतिक क्षति भयो भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नु प्रशासनिक दृष्टिकोणले आवश्यक होला, तर जब तथ्यांक संकलन नै व्यवस्थापनको अन्तिम लक्ष्य बन्छ, तब मानवीय संवेदना ओझेलमा पर्छ । नागरिकहरूलाई एउटा जिउँदो र अधिकारसम्पन्न अस्तित्वका रूपमा होइन, केवल अनुगमन र नापजाँच गरिने गणितीय संख्यामा सीमित गरिन्छ । सूचीकरण र औपचारिकता पूरा गर्ने यो नियन्त्रणमुखी परिपाटीले पीडितको आफ्नै आवाज, स्वाभिमान र तत्कालका वास्तविक आवश्यकतालाई दबाइदिन्छ । जब विपद् व्यवस्थापन मानवीय संवेदनशीलताबाट टाढा भागेर केवल कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, तब त्यो उद्धार र न्यायको साधन नभई जनतामाथि शासन गर्ने अर्को शासकीय औजार मात्र बन्न पुग्छ । यसबाहेक, सरकारी प्रतिवेदन र आँकडाहरूले जहिले पनि देखिने वा आर्थिक रूपमा नाप्न सकिने भौतिक क्षतिलाई मात्रै आफ्नो मूल्यांकनको दायरामा राख्छन् । कामुले महामारीमा मानिसले भोग्ने अलगाव र मनोवैज्ञानिक घाउलाई मुख्य त्रासदी मानेझैं, विपद्ले मानिसको मन र जीवनमा छाडेर जाने वास्तविक घाउहरू सरकारी पानामा कहिल्यै अटाउँदैनन् । सर्वस्व गुमाएपछिको गहिरो मानसिक आघात, हराएका आफन्तको पर्खाइमा पिल्सिनु परेको छटपटी र आफ्नो थातथलो छुट्दाको पीडालाई कुनै पनि बजेट वा क्षतिपूर्तिले भुलाउन सक्दैन । पुस्तौंदेखि जोगाएको सांस्कृतिक पहिचान गुम्नु, साना व्यापारी र मजदुरहरूको रोजगारी खोसिनु र बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्नुजस्ता गहिरा क्षतिहरू भौतिक पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि लामो समयसम्म कायमै रहन्छन् । यी देखिने क्षतिहरूलाई मात्र हेरेर राहत बाँड्ने र अदृश्य तर दीर्घकालीन सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असरहरूलाई उपेक्षा गर्ने नीतिका कारण समाजमा राज्यप्रतिको अविश्वास र निराशा झनै गहिरिँदै जान्छ । प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याउने विनाश केवल प्रकृतिको लीला वा भौगर्भिक परिघटना मात्र होइन, यो त हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत व्यवस्थाको ऐना पनि हो । विपद्लाई मानिसको जीवन, अधिकार र सामाजिक न्यायको आँखाबाट हेर्न सकियो भने मात्र हामीले आफ्ना संरचनागत गल्तीहरू पहिचान गर्न सक्छौं ।विपद्को अर्को मुख्य चुनौती सीमापार वातावरणीय जोखिम र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । खोला, नदी वा हिमनदीहरूले देशको सिमाना वा राजनीतिक भूगोल चिन्दैनन् । सीमापारि रहेका हिमनदीहरू विस्फोट हुनु वा उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भारी वर्षा हुनु कुनै एउटा देशको मात्र आन्तरिक विषय होइन, यो सिंगो पर्वतीय जलाधार क्षेत्रको साझा चासो हो । तर विडम्बना, यस्ता वातावरणीय जोखिमहरूलाई प्रायः देशहरूले 'राष्ट्रिय सुरक्षा' वा राजनीतिक अविश्वासको संकुचित कसीमा राखेर हेर्ने गर्छन् । कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई सक्रिय नगर्ने, आपसमा सूचना नबाँड्ने र शंकाको नजरले हेर्ने यो परिपाटीले गर्दा नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रका सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ । त्यसैले भू–राजनीतिक पर्खालभन्दा माथि उठेर वातावरणीय सुरक्षालाई विशुद्ध वैज्ञानिक, प्राविधिक र मानवीय सहकार्यको विषय बनाउनु अबको आवश्यकता हो । हाम्रो संवैधानिक र कानुनी ढाँचाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र कर्तव्य स्पष्टसँग विभाजन गरिदिएको भए पनि व्यावहारिक धरातलमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाढी वा पहिरो आउँदा सबैभन्दा पहिले मैदानमा खटिनुपर्ने स्थानीय तहहरूसँग न त आपत्कालीन कोष हुन्छ, न त उद्धारका लागि आवश्यक आधुनिक सामग्री र दक्ष जनशक्ति नै । अर्कातिर, माथिल्ला तहका सरकारहरू भने केवल निर्देशन दिने, कागजी कार्यविधि बनाउने र औपचारिक वक्तव्यमा सीमित हुन्छन् । जसले गर्दा आपत्कालीन अवस्थामा राहत र सहयोग सामग्री समयमा नपुग्ने, पुगे पनि असमान र अपूरो हुने समस्या दोहोरिइरहन्छ । यो कुनै एउटा कर्मचारी वा पालिकाको ढिलासुस्ती मात्र होइन, यो त हाम्रो सिंगो संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर संरचनागत असफलता हो । यी तमाम संरचनागत समस्याहरूबाट मुक्त भई विपद् व्यवस्थापनलाई साँच्चिकै मानवीय, न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले आफ्नो संस्थागत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । स्थानीय तहलाई साधनस्रोत र तालिमप्राप्त जनशक्तिले सम्पन्न बनाएर अनिवार्य रूपमा आपत्कालीन अभ्यासको पूर्वतयारी गराउनुपर्छ । राहत र उद्धारमा कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने भन्ने कुरा अगाडि नै स्पष्ट पारिनुपर्छ, ताकि संकटको बेला तत्काल निर्णय लिन सकियोस् र अन्योल सिर्जना नहोस् । त्यसैगरी, केवल भौतिक राहतका पोका बाँडेर दायित्व सकिएको ठान्ने परम्परागत परिपाटी छोडेर विस्थापितहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रभाव र सांस्कृतिक क्षतिको पनि सूक्ष्म सम्बोधन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग बाढी प्रकोप र मौसमी तथ्यांक स्वतः आदानप्रदान हुने स्थायी प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । साथै, ठूला विपद्पछि निष्पक्ष विज्ञहरूबाट वस्तुनिष्ठ समीक्षा गराई विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्ने र राहत पुनर्वितरणमा साना व्यापारी, ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिने पारदर्शी व्यवस्था बसाल्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याउने विनाश केवल प्रकृतिको लीला वा भौगर्भिक परिघटना मात्र होइन, यो त हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत व्यवस्थाको ऐना पनि हो । विपद्लाई मानिसको जीवन, अधिकार र सामाजिक न्यायको आँखाबाट हेर्न सकियो भने मात्र हामीले आफ्ना संरचनागत गल्तीहरू पहिचान गर्न सक्छौं । कामुको दर्शनले औंल्याएझैं तथ्यांकको अमूर्त प्रशासनिक खेलबाट माथि उठेर मानिसका अदृश्य पीडा बुझ्नु र शासन प्रणालीका खाडलहरू पुर्नु नै विपद् व्यवस्थापनको साँचो बाटो हो । जबसम्म हामी हरेक विपद्लाई 'दैवी प्रकोप' वा 'दुर्घटना' मानेर बिर्सिने परम्परागत मानसिकता त्याग्दैनौं र वास्तविक संरचनागत सुधारमा जुट्दैनौं, तबसम्म प्रकृतिले दिने सानो धक्काले पनि हाम्रो सिंगो समाजलाई बारम्बार थला पारिरहनेछ । रोशनजागरी समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।