भदौरे कहर : ‘विद्रोह' देखि विपद्सम्म

अघिल्लो भदौको जेन–जी आन्दोलनमा राज्य संकट व्यवस्थापनको पाटोमा कमजोर मात्रै होइन, निरीह नै देखियो । देश राज्यविहीन जस्तै बनेको थियो । भोटेकोशी बाढीपछि सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीलगायतका सरकारी संयन्त्रहरू उपलब्ध स्रोत, साधनमा जसरी परिचालित छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चैतलाई 'आन्दोलनको महिना' भन्ने गरिन्छ । वर्षको अन्त्यतिर फागुन–चैतमा प्रायः मौसमसँगै राजनीति पनि तात्ने गर्छ । सडक संघर्ष र राजनीतिक परिवर्तनका कतिपय कथा यसै महिनामा लेखिएकाले पनि चैतले यस्तो उपमा पाएको होला । अब पात्रोको अर्को एउटा महिना भदौले बेग्लै परिचय बनाएको छ । भदौ अब वर्षात्लाई बिदा गर्ने महिना मात्रै रहेन । यो घनघोर त्रास, अराजकता, महाविपद् र उथलपुथल ल्याउने महिनाका रूपमा दर्ज भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, 'भदौरे भेलको कुनै भर हुँदैन ।' अर्थ हो, भदौमा आउने पानीले कहिलेकाहीं सानो खोल्सा र खहरेलाई समेत अचानक बाढीमा बदलिदिन्छ र नसोचेको क्षति गर्छ । भदौ अब वर्षात्लाई बिदा गर्ने महिना मात्रै रहेन । यो घनघोर त्रास, अराजकता, महाविपद् र उथलपुथल ल्याउने महिनाका रूपमा दर्ज भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, 'भदौरे भेलको कुनै भर हुँदैन ।'तर, यो पटक भदौरे भेल खहरेमा उर्लिएन । बरु, वर्षात्बिनै यस्तो महाप्रलयकारी भेल आयो, जसले क्षणभरमै नेपाली समाजले आजपर्यन्त नदेखेको/नभोगेको विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो । भदौ १० गते ल्हेन्दे–भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सयौंको ज्यान गएको छ । अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ । आँकडा लगातार बढिरहेछ । यी पंक्ति लेख्दासम्म १३ सयभन्दा बढी शव भेटिएको छ भने बेपत्ता संख्या ५ हजार नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष यही भदौमा (२३ गते) जेन–जी युवाहरूको आक्रोश सडकमा उर्लिएको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उर्लेको त्यो आक्रोश देख्दादेख्दै अराजकता र हिंसाको यस्तो चपेटामा पर्‍यो, जसले अनिश्चितता र संक्रमण त थप्यो नै, नसोचेको राजनीतिक उथलपुथल पनि ल्यायो । २३ भदौ र त्यसपछिका दिनमा उपचाररतसमेत गरेर ७७ जना मारिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा अध्ययन कार्यदलको अनुमानअनुसार, झन्डै ८५ अर्बको भौतिक क्षति भयो । एक वर्षपछि भदौमै अर्को कहर बर्सेको छ । त्यतिबेला परम्परागत राजनीतिक सोच र संरचना भत्काउँदै सडकमा 'आक्रोश र अराजकताको भयानक भेल' आएको थियो । अहिले हिमालले रौद्र रूप देखाउँदा भोटेकोशीको भेलले अकल्पनीय ताण्डव मच्चाएको छ । अघिल्लो भदौमा युवा आक्रोश र अराजकतासँगै राज्य निरीह र कमजोर भएको देखियो । संस्था र संरचनाहरू मक्किएका अनि दुरुह अवस्थामा पुगेको देखियो । आज राज्य प्रकृतिसँग पौठेजोरी खेल्दै छ । अर्थात् परीक्षाको कठघरामा फेरि पनि राज्य नै छ । यी दुई घटनाका चरित्र र कारण भिन्न छन् । क्षतिका आँकडा पनि फरक छन् तर यसले नेपाली राज्यको सामर्थ्यमा एउटै प्रश्नचिह्न लागेको छ । फरक के मात्रै हो भने, हिजो सरकारको बागडोर पुराना दल र नेताको हातमा थियो । आज त्यो बागडोर सडकमा आक्रोशको स्वर उरालेर सत्तासीन बनेका नयाँहरू सँग छ । अघिल्लो भदौ र यो भदौमा नेपाली राजनीतिमा आनका तान परिवर्तन भएको छ । साढे तीन दशकदेखि सत्ता राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका शक्तिहरू किनारामा छन् । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका नवोदित राजनीतिकर्मीहरूको सत्तामा बोलवाला छ । यद्यपि, प्रश्नबाट कोही पनि मुक्त छैनन् । हिजोको नेतृत्वको नियतमा प्रश्न थियो, आजकाको योग्यतामा प्रश्न छ । एक वर्षअघिको राजनीतिक विस्फोट तत्कालीन नेतृत्वको भ्रष्ट चरित्र, अक्षमता, लापरबाह प्रवृत्तिका कारण निम्तिएको थियो । सुशासनका मीठा गफ गरे पनि तिनको भ्रष्ट कार्यशैलीका कारण नागरिक वृत्तमा आक्रोश चुलिएको थियो । राजनीतिक विस्फोटको कारण त्यही थियो ।अहिले हिमताल विस्फोट हुँदा प्रकृतिको लाठी बज्रिएको छ । हिजो राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दा राजनीतिक संकट आएको थियो भने अहिले राज्य र प्रकृतिबीच र्‍याङठ्याङ नमिल्दाको दुष्परिणाम खेप्नुपरेको छ । यी दुवै घटनाले उब्जाएको समान प्रश्न हो, किन हामी संकट र जोखिमलाई बेलैमा पहिचान गर्न सक्दैनौं ? निदानका लागि हाम्रा संयन्त्रहरू किन सधैं कमजोर हुन्छन् ? विपत्ति नियन्त्रणको क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? अनि, न्याय कसरी पाउने ? यी केही प्रश्नको वरिपरि रहेर यो विश्लेषण गरिएको छ । एउटा राजनीतिक संकट, अर्को प्राकृतिक प्रकोप । दुई घटनाका प्रकृति फरक छन् । तर, यी दुवैमा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरेर क्षति न्यून गर्ने सन्दर्भमा राज्यबाट गम्भीर चुक भएको छ ।एउटा राजनीतिक संकट, अर्को प्राकृतिक प्रकोप । दुई घटनाका प्रकृति फरक छन् । तर, यी दुवैमा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरेर क्षति न्यून गर्ने सन्दर्भमा राज्यबाट गम्भीर चुक भएको छ । पहिले जेन–जी आन्दोलनकै कुरा गरौं । के तत्कालीन सत्ताधारीमा थोरै पनि विवेक र सुझबुझ भएको भए २८ वर्षमुनिका युवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरी हिंसात्मक हुन्थ्यो होला ? जेन–जी आन्दोलन कुनै दल वा संगठित समूहको आन्दोलन थिएन । यो सामाजिक सञ्जालको टाइमलाइनबाट सुरु भएको थियो । यो आन्दोलनको मुख्य दुई वटा मुद्दा थिए । पहिलो, मुलुक भ्रष्टाचार र कुशासनका दलदलमा फस्यो । भ्रष्टाचारी नेता/कर्मचारीलगायत उच्च पदस्थमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ । अझ, मूल रूपमा सरकारले फेसबुकलगायतका सञ्जाललाई बन्द गरेर नियन्त्रणमुखी नीति लिएपछि युवाहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । उपर्युक्त मुद्दा जेन–जीको मात्रै चासोको विषय थिएन । शासनसत्तामा उही व्यक्ति र प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गएको वर्षौंदेखि देखेको नेपाली समाज दल र तिनको नेतृत्वप्रति दिक्दार थिए, असन्तुष्ट थिए । फेसबुकलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णय त्यो असन्तुष्टिमा आगोमा घिउ थपे जस्तै भयो । पहिलो, सरकारको मुख्य कमजोरी यहींनेर रह्यो । उसले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा निम्तिन सक्ने दुष्परिणामको आकलन गर्नै सकेन । दोस्रो, आन्दोलनको तयारीबारे अवगत सरकारका सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनकारीका मनोविज्ञान र असन्तुष्टिको गहिराइ नाप्न सकेनन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसातिर लैजान 'प्रोभोकेट' हुन सक्छ भन्ने पनि बुझेनन् । तेस्रो, २३ गते निर्दोष युवाहरू मारिएपछि पनि घटनालाई 'स्केलेट' हुन नदिन राज्य जति गम्भीर र जवाफदेही बन्नुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि चुक्यो । फलतः २४ गतेको हिंसा र अराजकताका अदृश्य 'योजनाकार' हरूलाई सहज भइदियो । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो ? के त्यो स्वतःस्फूर्त थियो वा कुनै देशी, विदेशी अदृश्य शक्तिको घुसपैठमा भएको सुनियोजित प्रकरण ? नेपाली राजनीतिमा बढ्दो प्रदूषण सफा गर्नका लागि यस प्रकारको आन्दोलनको अपरिहार्यता थियो वा यो सुनियोजित अराजकता थियो ? आजसम्म पनि यसको दुई तुक जवाफ कोहीसँग छैन र यो एउटा रहस्यमय पहेली भएको छ । जसरी हिजोको सरकारले समाजको आक्रोशको मनोविज्ञान र अदृश्य चलखेल बुझ्न सकेन त्यसैगरी आजको सरकारले प्रकृतिले बारम्बार दिएको चेतावनी र अध्ययन रिपोर्टहरूलाई नजरअन्दाज गर्‍यो । प्रलय बाजा बजाएर आउँदैन । प्राकृतिक विपत्ति टार्न सकिँदैन । तर, यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, भोटेकोशी बाढीमा सरकारले जोखिमको आकलन गरी आवश्यक सावधानी अपनाउन सकेन । सम्भावित जोखिमको चेतावनी स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले नै दिएको थियो ।गत वर्ष २०८२ असारमा आएको बाढीले रसुवागढी नाकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि गठन भएको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष थियो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम, तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि र पहिरोबाट ठूलो विपद् आउन सक्छ । त्यसैले अन्तर्देशीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । हिमतालको वैज्ञानिक नक्सांकन र निगरानी, नदी किनारका संरचनाको जलवायु जोखिम, मूल्यांकन र अति जोखिममा रहेकालाई आवश्यक पर्दा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।' त्यस्तै नदी किनारमा साइरन र मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना र संरचना निर्माण अघि भूगर्भीय अध्ययनको सुझाव पनि दिइएको थियो । तर, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका यी विषय कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा कतै परेनन् । नतिजा, आज देशले त्यसको मूल्य चुकाउँदै छ । अघिल्लो भदौमा राज्य संकट व्यवस्थापनको पाटोमा कमजोर मात्रै होइन, निरीह नै देखियो । अहिले परिदृश्य फरक छ । नेपाली सेना उद्धार कार्यमा अंग्रपंक्तिमा छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीलगायतका सरकारी संयन्त्रहरू उपलब्ध स्रोत, साधनमा जसरी परिचालित छन्, त्यो प्रशंसनीय छ ।जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा उदासीन देखिएको सरकार अहिलेको विपद्पछि चाहिँ उद्धार र पुनःस्थापनामा युद्धस्तरमा जुटेको छ ।अघिल्लो भदौमा राज्य संकट व्यवस्थापनको पाटोमा कमजोर मात्रै होइन, निरीह नै देखियो । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा व्याप्त अराजकताका बेला देश राज्यविहीन जस्तै बनेको थियो । गुप्तचर निकायले समयमै सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसको सही ढंगले विश्लेषण गर्दै सरकारलाई चौकन्ना बनाउन सकेन । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू आन्दोलनकारीको टार्गेटमा परे । सिंहदरबार, न्यायालयसँगै प्रहरी कार्यालयलगायतका संरचनाहरू पनि जलाइएका थिए । अराजकता यति धेरै बढेको थियो कि, राज्यका संस्थाहरूको उपस्थिति र भूमिका कहीँकतै बोध हुँदैनथ्यो । प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र अन्योल र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सबैले नेपाली सेनातिर आशाको नजर लगाएका थिए । तर, सेनाले पनि अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने अग्रसरता नलिएपछि उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो र आलोचित भयो । अहिले परिदृश्य फरक छ । नेपाली सेना उद्धार कार्यमा अंग्रपंक्तिमा छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीलगायतका सरकारी संयन्त्रहरू उपलब्ध स्रोत, साधनमा जसरी परिचालित छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । विपद्को दुई साता पुग्दै गर्दा केही चामत्कारिक उद्धार कार्यहरू भएका छन् । दसौं दिन त्रिशूली–३ 'ए' हाइड्रो प्रोजेक्टको सुरुङमा फसेका कवीर महर्जन र सञ्जय शाह जीवितै उद्धार गरिए । एघारौं दिन अपर त्रिशूली–१ सुरुङबाट एक चिनियाँ नागरिक र बेत्रावतीमा ६४ वर्षीया चण्डिका श्रेष्ठको सकुशल उद्धार हुन सक्यो । विपद्को पीडाले आहत भएका नेपालीजनमा यी उद्धारका घटनाले आशाको मल्हम लगाएको छ । यी घटनाले सरकारले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूलाई छिटो संलग्न गराउन सकेको भए सायद उद्धार कार्य अरू फलदायी हुने थियो कि ? मान्छेहरूले यसरी पनि सोच्न थालेका छन् । राहत र उद्धारमा सरकारको सक्रियतालाई लिएर एकथरीले प्रशंसा गरेका छन् भने अर्को कोणबाट फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा सक्रिय देखिएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । यी दुईथरी तर्कका बीच सत्य के हो भने, सरकार विपद्लगत्तै उद्धारमा होमिएको कुरा कतै छिपेको छैन तथापि यसमा अरू राजनीतिक दल वा तेस्रो पक्षलाई नसमेटी एकांकी हिसाबले बढ्न खोज्नु र अलि बढी प्रचारात्मक लालचबाट प्रेरित हुनुचाहिँ उचित होइन । मुलुक राष्ट्रिय शोकमा छ । सोमबार महाप्रलयमा परेर मृत्युवरण गर्नेहरूको सम्झनामा आधा झन्डा झुकाइनेछ । मंगलबार जेन–जी आन्दोलन स्मृति दिवस मनाइँदै छ । हरेक विपत्ति अथवा राष्ट्रिय संकटपछि हामी शोकमग्न हुन्छौं । पीडितलाई राहत र उद्धारको कुरा गर्छौं । के हाम्रो नियति सधैं यस्तै नै हो ? के भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी हिमालय क्षेत्रमा हुने अर्को एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्रै इतिहासमा अंकित हुनेछ ? के उद्धार, राहत वा पुनःस्थापनाले मात्रै पीडितले न्याय पाउँछन् ? यो बेलाको विमर्शमा यी प्रश्न छुट्नु हुन्न । न्यायको सवाल भदौरे विपद्सँग मात्रै जोडिँदैन । जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको अराजकता पनि न्यायकै पर्खाइमा छ । एक वर्षपछि पनि भदौ २३ र २४ गतेका प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । भदौ २३ गते मारिनेहरूले न्याय पाए ? परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्यो ? राजनीतिक नेतृत्व कहाँ चुक्यो ? भदौ २४ गते मुलुकमा अराजकताले राज गर्‍यो । राष्ट्रिय र निजी सम्पत्तिहरू जलाएर नष्ट पारियो । त्यो अराजकताका 'योजनाकार' को थिए ? हिंसा उस्काउने भूमिका कसको थियो ? यी घटनाबारे बनेका छानबिन समिति र मानवअधिकार आयेगका प्रतिवेदनहरू किन गुपचुप राखिएका हुन् ? भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटै डालोमा हाल्नु के न्याय हो ? सिंहदरबारदेखि राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना र व्यक्तिका घरहरू छानीछानी सुनियोजित आक्रमणमा को–को संलग्न छन् ? यी सबै पक्षको निष्पक्ष जवाफ नआएसम्म जेन–जी आन्दोलनले न्याय पाउने छैन । भोटेकोशी विपद्मा न्यायको प्रश्न योभन्दा भिन्न छ । जलवायु परिवर्तन यतिबेला विश्वव्यापी मुद्दा हो । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढेको जोखिमको मूल्य नेपाल जस्तो कार्बन ग्यास उत्सर्जनमा कम भूमिका भएका देशले चुकाउनुपरेको छ । र, यो कुरा विश्वमञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउने अर्को अवसर नेपालले प्राप्त गर्दै छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) असोजको पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै छन् । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीपछि अहिले जलवायु न्यायको माग र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने कुरा बहसमा छ । विपद्पछि नेपाल विश्व 'राडार' मा परेको छ । मिडिया कभरेजदेखि विभिन्न देशले यो विपद्प्रति चासो लिएका छन् । सद्भाव र सहयोग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीले बलिया र तथ्यपरक प्रमाणसहित प्रभावकारी हिसाबले जलवायु न्यायको वकालत गर्ने अवसर पाएका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्रीसामु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर जलवायु न्यायको मुद्दा बुलन्द पार्ने अभिभारा छ । अर्कोतिर जेन–जी आन्दोलनका पीडित न्यायको पर्खाइमै छन् । के उनले यी दायित्वका भारी बोक्न सक्लान् ? जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई बलियोसँग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्लान् ? उनको प्रस्तुति र सक्रियताले यसको निर्क्योल गर्नेछ । राजारामकान्तिपुर मिडिया ग्रुप अन्तर्गतको 'साप्ताहिक' र 'नारी' मासिकको सम्पादक भएका राजाराम कान्तिपुरमा समसामयिक बिषयमा लेख्ने गर्छन् । यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीकाठमाडौं, नेपाल